15 ऑगस्ट 2022 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित करताना ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान’ या घोषणेत ‘जय अनुसंसधान’ या नव्या मुद्याचा समावेश केला आहे. देशात संशोधनाला चालना मिळाली आणि देशातील विविध तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा उपयोग देशाला जागतिक महाशक्ती बनवण्यासाठी व्हावा या हेतूने पंतप्रधान मोदींनी देशात नव्याने संशोधनाला उत्तेजन देण्याची भूमिका घेतली आहे.
पंतप्रधानांची ही भूमिका निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. भारताला प्राचीन इतिहास आणि प्राचीन परंपराही आहे. अगदी वैदिक काळातही आपल्या देशात संशोधनाला अहम् महत्त्व देण्यात आले होते. त्यामुळेच आरोग्य क्षेत्रात चरक मुनींसारखे संशोधक आयुर्वेदाची जडणघडण करते झाले तर भास्काराचार्यांसारखे गणितज्ज्ञही या देशात होऊन गेले. अगदी नजीकच्या काळात म्हणजे गेल्या दीड शतकात डॉ. जगदीशचंद्र बोस, डॉ. रामानुजन असे अनेक विद्वान संशोधक या देशात आपल्या संशोधनाचा ठसा उमटवून गेले. आजही डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासारखे गुणी शास्त्रज्ञ या देशात कार्यरत आहेतच. त्यामुळे या देशात वैज्ञानिक क्षेत्रात संशोधन झाले तर संपूर्ण मानवजातीला उपयुक्त ठरू शकेल असे संशोधन आणि निष्कर्ष काढता येऊ शकतात. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे प्रत्येक सुजाण नागरिक स्वागत करेल हे निश्‍चितच.
असे असले तरी सामान्य माणसाच्या मनात आजही शंकेची पाल चुकचुकते आहे. याला कारण शोधायचे झाल्यास आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळाचा थोडक्यात आढावा घ्यावा लागेल. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु हे एक विज्ञाननिष्ठ व्यक्तिमत्व होते. त्यामुळेच त्यांनी विज्ञान आणि संशोधन या गोष्टींना प्रचंड महत्त्व दिले होते. त्यांनी या देशात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसारख्या संस्था उभारून त्यातून तज्ज्ञ अभ्यासक आणि संशोधक कसे तयार होतील याची व्यवस्था केली. संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंसाधन संस्था (सीएसआयआर) तसेच कृषी क्षेत्रात राष्ट्रीय कृषी अनुसंसाधन संस्थान (आयसीएआर) अशा विविध संघटना आणि संस्था शासनस्तरावर गठीत केल्या. संशोधनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ठिकठिकाणी नॅशनल केमिकल लेबॉरटरीसारख्या संस्था उभारल्या. अवकाशात संशोधन करण्यासाठी इसरोसार‘या संस्थांना उत्तेजन दिले. संरक्षण क्षेत्रात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे वापरता यावीत यासाठी संशोधनाला उत्तेजन म्हणून डीआरडीओ या सार‘या संस्था उभ्या केल्या. नेहरुंचेच मार्ग चोखाळत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंहराव इतकेच काय तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहनसिंह या सर्वच पंतप्रधानांनी संशोधनपूरक भूमिका घेत देशात नवे संशोधन कसे होईल आणि देशाला महाशक्ती बनवण्यासाठी त्याचा कसा उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न केले. आज देशात जे काही संशोधनपूरक वातावरण आहे त्याला पूर्वासुरींचे प्रयत्न निश्‍चितच कारणीभूत ठरलेले आहे.
असे असले तरी आपल्या देशात अनेक गुणी संशोधक असतानाही हवे तसे संशोधन होत नाही आणि आपल्या देशातील अनेक संशोधक परदेशात जाऊन काम करतात आणि त्याचा फायदा देशाला मिळत नाही अशी तक्रार केली जाते. त्यामागे कारणे शोधणे हे देखील गरजेचे ठरते.
या संदर्भात प्रस्तुत स्तंभ लेखकाने भारतात संशोधन कार्यात सक्रिय असणार्‍या काही मान्यवर शास्त्रज्ञांशी आणि अनेक अभ्यासकांशी चर्चा केली. या चर्चेत जो महत्त्वाचा निष्कर्ष निघाला तो असा की, या देशातील गुणी जनांच्या संशोधन कार्यात महत्त्वाचा अडसर म्हणजे या देशातील नोकरशाही आहे. आपल्या देशात सरकार कुणाचेही येवो देशातील आयएएस लॉबीच देश चालवते असे म्हटले जाते. आयएएस लॉबीसोबत खालचे नोकरशहासुद्धा ही प्रगती रोखण्याला तितकेच जबाबदार आहेत असे अत्यंत जबाबदारीने म्हणता येईल. अर्थात या अडथळ्यांना ही नोकरशाहीच जबाबदार आहे असे नाही तर इंग‘जांच्या काळापासून नोकरशाहीची बनवलेली नकारार्थी मानसिकता ही खरी कारणीभूत आहे. दुर्दैवाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या देशातील नोकरशाहीची मानसिकता बदलण्याचा कधीच प्रयत्न झाला नाही.
आपल्या देशात शासकीय प्रशासन व्यवस्था इंग‘जांनी उभी केली. त्यावेळी सर्वसाधारणपणे कार्यालय प्रमुख हे तत्कालिन आयसीएस अधिकारी असायचे. हे आयसीएस अधिकारी बहुतेक इंग‘जच असायचे. त्यांच्या खाली आपले भारतीय कर्मचारी कार्यरत असायचे. त्या काळात या सर्वच नोकरशाहीला कोणताही प्रस्ताव आला तरी त्याला सर्वात आधी नकारच द्यायचा असे शिकवले जात होते. त्यामुळे कोणत्याही प्रस्तावात तो प्रस्ताव तपासून अडथळे कसे निर्माण करता येतील आणि नाकरता कसे येईल याच दृष्टीने खालच्या बाबूपासून तो वरच्या साहेबापर्यंत सर्वांची मानसिकता तयार झालेली असायची. याला कारण म्हणजे इंग‘ज अधिकार्‍यांना भारतीयांचे कोणतेही काम करण्यात कधीच रस नव्हता. त्यांना कसेही करुन इथल्या भारतीयांना त्रास देणे इतकेच माहित होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मात्र परिस्थिती बदलली. जरी इंग‘जांची प्रशासन व्यवस्था देशात कायम राहिली तरी अधिकार गाजवणारी माणसे बदलली. स्वकीय अधिकार्‍यांना स्वकीयांनाच न्याय द्यायचा होता. मात्र आपले अधिकारी इंग‘जांनी बनवून दिलेल्या चौकटीतून कधी बाहेरच पडू शकले नाही. दुर्दैवाने आपल्या इथल्या राजकारण्यांनी त्या दृष्टीने कधी प्रयत्नही केला नाही. आपल्याकडे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन आयएएस करता निवडलेल्या अधिकार्‍याला मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी जावे लागते. ही प्रशिक्षण पद्धती पूर्णतः बदलण्यात यावी अशी भूमिका माजी केंद्रीयमंत्री आणि देशातील ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत कै. वसंत साठे यांनी मांडली होती. आयएएस म्हणजे इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हे कॅडर रद्दबातल ठरवावे आणि त्या ऐवजी इंडियन डेव्हलप्मेंटल सर्व्हिस असे कॅडर सुरु करावे, त्यात संपूर्णतः सकारात्मक विचार करणारे अधिकारी घडवले जावेत असे वसंत साठे यांचे आग‘ही प्रतिपादन असायचे. मात्र त्यादृष्टीने कधीच विचार झाला नाही.
आज देशात विज्ञाननिष्ठ शास्त्रज्ञ संशोधन जरुर करतात मात्र त्यांच्या नाड्या या विज्ञान आणि संशोधनाशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या नोकरशाहीच्या हातात नेहमी राहतात. त्यामुळे संशोधनासंदर्भात कितीही चांगले प्रस्ताव आले तरी नोकरशहा त्याला ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने तपासतात. परिणामी अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंभित राहतात. त्यामुळे संशोधन कार्यात अडथळे निर्माण होतात. आपल्याकडे कोणतीही शासकीय खरेदी करायची तर खर्‍या खोट्या तीन निविदा असणे गरजेचे असते. त्यातल्या सगळ्यात कमी दराच्या निविदेला मान्यता दिली जाते. अशावेळी खरेदी केली जाणारी ती यंत्रसामुग्री उच्च दर्जाची आहे किंवा नाही याचे नोकरशहांना सोयरसुतक नसते. अनेकदा प्रशासनीक दिरंगाईमध्ये प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंभित राहतात. अशावेळी त्या संशोधकांना काम करणे अशक्य होते. एका राष्ट्रीय संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञाने माहिती दिली की एका प्रकल्पावर काम करण्यासाठी त्याला काही अद्ययावत यंत्रसामुग्री हवी होती. त्यासाठी या शास्त्रज्ञाने सरकारकडे प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन यंत्रसामुग्री हातात पडण्यास साडेचार वर्षे लागली. तोवर या शास्त्रज्ञाचे उपलब्ध साधनसामुग्रीतच संशोधन सुरुच होते. झालेल्या संशोधनावर त्याने आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये काही शोधनिबंधही प्रकाशित केले होते. त्या माहितीच्या आधारे ऑस्ट्रेलियातील एका शास्त्रज्ञाने तत्काळ पुढे संशोधन केले आणि अपेक्षित निष्कर्ष जाहीर करून मोकळा झाला. या संशोधनाचे पूर्ण श्रेय ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञाला गेले. आणि भारतीय शास्त्रज्ञाचे साडेचार वर्षांचे प्रयत्न पूर्णतः वाया गेले. हे एक प्रकरण उदाहरणादाखल दिले आहे. अशी अनेक प्रकरणे संशोधन क्षेत्रात कानोसा घेतल्यास लक्षात येतील.
देशात संशोधनपूरक वातावरण असणे गरजेचे आहे असे म्हटले जाते. मात्र नोकरशाहीच्या या अडेलतट्टू धोरणामुळे संशोधन कार्यात वारंवार अडथळे येतात. सर्वसाधारणपणे विज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावर काही विद्यार्थी संशोधन क्षेत्रात जातात. तिथे संशोधन करुन ते पीएच.डी.ची पदवी घेतात. त्यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये शासनाकडून त्यांना दरमहा अभ्यासवृत्ती दिली जाते. या त्यांचा चरितार्थ भागावा असे अपेक्षित असते. मिळालेल्या माहितीनुसार या संशोधक विद्यार्थ्यांची अभ्यासवृत्ती (फेलोशिप किंवा स्टायपेंड) नोकरशाही वर्षवर्ष पाठवतच नाही. तांत्रिक अडचणी निर्माण करून मंजूरी नाही म्हणून अभ्यासवृत्ती देण्यासाठी अक्षम्य उशीर केला जातो. अशा वेळी संशोधन क्षेत्रात काहीतरी वेगळे करण्याच्या इर्षेने आलेल्या तरुण शास्त्रज्ञांचा उत्साह संपतो. संशोधनात वेळ जात असल्यामुळे त्या काळात त्यांना चरितार्थाचा दुसरा उद्योगही सुरु करता येत नाही. मग अशावेळी काहीतरी थातूरमातूर संशोधन करून ते प्रबंध सादर करतात. आणि पोटापाण्यासाठी नोकरी शोधण्याच्या मागे लागतात. देशात संशोधकांच्या प्रज्ञेचा योग्य उपयोग न होण्यामागे हे देखील एक प्रमुख कारण मानता येईल.
आपल्या देशात अशी अनेक कारणे देता येतील. या विपरित परदेशात विशेषतः विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये संशोधनासाठी अत्यंत पूरक असे वातावरण निर्माण करुन दिले जात असते. या देशांना संशोधनासाठी जगभरातून प्रज्ञावंत संशोधक हवे असतात. त्यांच्यासाठी मग पायघड्या घातल्या जातात. त्यांना सर्वसोयी सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात. परिणामी अनेक भारतीय शास्ज्ञ परदेशात जाऊन संशोधन करतात आणि तिथेच स्थिरावतात. त्याचा त्यांना योग्य तो मोबदलाही मिळतो. अशावेळी आम्ही आमचे तरुण मायभूमीला विसरतात आणि आपल्या ज्ञानाचा फायदा परदेशाला देतात म्हणून त्यांच्या नावे गळे काढतो. मात्र ते भारतातच कसे राहतील आणि इथे योग्य रितीने संशोधन करून त्याचा फायदा देशाला कसा करुन घेता येईल या दृष्टीने कुणीच प्रयत्न करत नाहीत. हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान मोदींनी ‘जय अनुसंधान’ ही घोषणा केली आहे. देशात अनुसंधान म्हणजे संशोधनाला महत्त्व देऊन इथे मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. मात्र त्यासाठी पंतप्रधानांना संपूर्ण व्यवस्थेचा फेर आढावा घ्यावा लागणार आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांना इथेच संशोधन करण्यासाठी योग्य असे वातावरण कसे निर्माण होईल या दृष्टीने त्यांना ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहे. प्रसंगी नोकरशाहीला आणि सहकारी मंत्र्याना दुखावून त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. नोकरशाही आणि सहकारी नेत्यांचे पूर्णतः मतपरिवर्तन करावे लागेल. इथला संशोधक कायम संशोधक राहून देशाला आणि जगाला नवेनवे शास्त्रीय निष्कर्ष कसे देऊ शकेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्याचप्रमाणे त्याने शोधलेल्या निष्कर्षांवर आधारित उत्पादनही भारतातच होईल यासाठीही त्यांना सुसंगत असे वातावरण निर्माण करावे लागेल. सुदैवाने त्यांनी स्टारअप इंडियासारखे संकल्प मांडलेले आहेत. त्या मार्गावर काम सुरु आहे. असे संकल्प पुढे नेण्यासाठी योग्य अशा व्यक्ती आणि योग्य असे वातावरण जरुर लागल्यास संशोधकांसाठी प्रशिक्षण असे सर्वच प्रयत्न त्यांना करावे लागतील.
‘जय अनुसंधान’ ही घोषणा पुढे नेण्यासाठी पंतप्रधानांना वर नमूद केल्याप्रमाणे अनेक गोष्टी करावे लागणार आहेत. नरेंद्र मोदी हे धाडसी निर्णय घेणारे आणि त्याचबरोबर जे ठरवले ते करून दाखवणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. भारतात संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रात सुसंगत पूरक असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी प‘यत्न केले आणि देशावासियांचा प्रतिसाद मिळवून भारताला एक सर्वार्थाने विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्यात ते यशस्वी झाले तर पुढच्या अनेक पिढ्या त्यांना त्यासाठी दुवा देतील आणि त्यांचे नाव विकसित भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल.
त्यासाठी आपण सर्वच देशवासीय त्यांना शुभेच्छा देऊ या.

–अविनाश पाठक