निवडणुकीच्या काळात मतदारांना भुलवण्यासाठी आणि आपल्या बाजूने वळवून घेण्यासाठी जी आश्वासने दिली जातात ती देशासमोरील गंभीर समस्या असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केली आहे. अश्या सवलती देणे बंद करावे यासाठी एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्तींनी हे मत व्यक्त केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींचे हे वक्तव्य निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल, अश्याच आशयाचे एक वक्तव्य काही दिसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केले होते, निवडणुकीत रेवड्या वाटणे बंद व्हावे असे विधान त्यांनी केले होते, त्यांच्याच या मताला आता मुख्य न्यायमूर्तींनी पुष्टी दिलेली आहे.
निवडणुकीत अशी भरमसाठआश्वासने देणे ही देशातील राजकीय पक्षांची जुनीच पद्धत आहे. आपल्या कार्यकाळात आपण मुंबईतील चाळीस लाख झोपड्पट्टीधारकांना पक्की घरे बांधून देऊ अशी योजना १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती, त्याचा प्रचंड गाजावाजाही झाला, मात्र ४० लाख तर सोडा पण प्रत्यक्षात ४ हजार झोपडी धारकांनाही पक्की घरे मिळाली नाही. महाराष्ट्रात एकदा काँग्रेसने आमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांच्या वीजबिलावरील थकबाकी माफ करून शून्य रकमेची बिले पाठवण्यात येतील अशीही घोषणा केली होती, नंतर ती टायपिंग मिस्टेक असल्याचा खुलासा केला होता.
मागे काही वर्षांपूर्वी आंध्रप्रदेश सरकारने नागरिकांना एक रुपया किलो दराने तांदूळ आणि गहू देणे सुरु केले होते त्या जोरावरच त्यावेळी एन टी रामराव जिंकून आले होते, मात्र यासाठी राज्यावर पडलेला भुर्दंड कमी करण्यासाठी त्यांना करवाढ करावी लागली होती.
अश्या प्रकारे निवडणुकीत भरमसाठ आश्वासने दिली जातात, ती पूर्ण करण्यासाठी लागणार पैसे मग करदात्यांकडून वसूल केला जातो. राजकीय पक्षांना निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारा पैसे करदात्यांकडून का वसूल केला जावा? असा सवालही मुख्य न्यायमूर्तींनी केला असल्याचे वृत्त आहे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता या विषयावर गंभीर चिंतन होते आता गरजेचे आहे. अश्या प्रकारे कोणतेही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाच देणे हे बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे तरच आपल्या देशात मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होऊ शकतील.
अविनाश पाठक
