पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ही संकल्पना जाहीर केली आहे, १३ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या काळात देशभरात प्रत्येक घरावर ३ दिवस तिरंगा फडकावून आपली राष्ट्राप्रती असलेली श्रद्धा प्रकट करावी, असे आवाहन त्यांनी समस्त देशवासियांना केले आहे. यासाठी देशभरात स्वस्त दरात तिरंगे झेंडेही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
पंतप्रधानांची ही संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे, हा तिरंगा हातात घेऊनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात या देशातील शकडो नागरिक रस्त्यावर आले होते, तिरंग्याप्रती असलेले प्रेम म्हणजेच मातृभूमीबद्दल असलेला अभिमान व्यक्त करत मातृभूमीला स्वतंत्र करण्यासाठी देशभर अभियान उभारले गेले होते, त्यातून जी शक्ती उभी झाली त्या शक्तीने इंग्रजांना नमवले आणि देशाला स्वातंत्र्य द्यायला भाग पाडले गेले. ती राष्ट्रप्रेमाची भावना पुन्हा एकदा जागृत व्हावी या भावनेतून पंतप्रधानांनी ही संकल्पना मांडलेली आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिक त्याचे स्वागत करीत आहे.
अश्या संकल्पना ज्यावेळी उच्च स्थानावरील व्यक्ती मांडते त्यावेळी देशातील जनतेने स्वयंस्फूर्तीने समोर यावे अशी त्यांची अपेक्षा असते, जनता स्वयंस्फूर्तीने समोर येतेही मात्र अश्या योजना राबवतांना देशातील नोकरशाही आणि बरेचदा राजकीय पक्षांचे दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या फळीतील नेते जो अतिरेक करतात त्यातून योजना बदनाम होत असते. १९७५ मध्ये लागलेल्या आणीबाणी नंतर तत्कालीन काँग्रेसी नेते संजय गांधी यांनी पुरुष नसबंदी योजना जाहीर केली होती, ही योजना राबवतांना नोकरशाहीने जे अतिरेक केले त्यात सत्ताधारी काँग्रेसला निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. असे प्रकार अनेकदा घडतात. हा मुद्दा लक्षात घेता नोकरशाहीने संवेदनशीलतेने वागणे गरजेचे असते, मात्र नोकरशाही ही कधीच संवेदनशीलता दाखवत नाही आणि त्यातून योजना बदनाम होतात.
हर घर तिरंगा या योजनेतही असेच प्रकार होत असल्याचे कानावर येते आहे, घरोघरी तिरंगा पोहोचावा यासाठी खादी ग्रामोद्योग कमिशनने लाखोंच्या संख्येत घरी लावता येतील असे तिरंगे झंडे बनवले ते कुणालाही सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी ठिकठिकाणी स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिले, नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून पोस्ट ऑफिस आणि शासकीय कार्यालयातसुद्धा झेन्डेविक्रीची सोय केली, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनासुद्धा झेंडे उपलब्ध करून दिले आहेत.
इथेच अतिरेक व्हायला सुरुवात झाली असल्याची माहिती पुढे येते आहे, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना १५ रुपये प्रति झेंडा असे झेंडे पुरवले जात असल्याची बातमी कळते आहे, १५ रुपयाचा झेंडा विकत घेतलाच पाहिजे अशी सक्ती शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना केली जात आहे. एका घरात एक झेंडा पोहोचावा इथपर्यंत ठीक आहे, मात्र एका घरातील दोन किंवा तीन मुले एकाच शाळेत शिकत असतील किंवा वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिकत असतील तर प्रत्येकाला एक झेंडा विकत घेण्याची सक्ती काय कामाची? अनेक ठिकाणी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसुद्धा झेंडे विकत घेण्याची सक्ती केली जात असल्याची माहिती मिळते, म्हणजे वडिलांचा एक झेंडा आणि दोन मुलांचे दोन झेंडे असे तीन झेंडे घरावर लावणार काय? हा प्रश्नच आहे. काही कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आणि शाळेत शिक्षकांना प्रत्येकी १० झेंडे देऊन बाहेर विकायचीही सक्ती करण्यात आल्याचे कानावर आले आहे. अश्या प्रकारे सक्ती करून झेंडा लावला जाणार असेल तर तो जुलुमाचा रामराम ठरेल. शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याकडून निर्धारित झेंडे विकले गेले नाही तर तो त्याच्यावर अकारण बसणारा भुर्दंड ठरेल, अश्यावेळी तिरंग्याबद्दल सन्मान वाढण्यापेक्षा या संकल्पनेबद्दल त्याच्या मनात संताप निर्माण होईल, हे का लक्षात घेतले जात नाही.
भारतातील प्रत्येक नागरिक देशभक्त आहे, त्याच्यातील देशभक्ती त्याला प्रेरित करून जागृत करा देशभक्ती करण्याची सक्ती केल्याने तो देशभक्त होणार नाही, हे नोकरशाहीने लक्षात ठेवायला हवे.
अविनाश पाठक
