महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे सध्या महाराष्ट्रात राजकारण चांगलेच तापले आहे. मुंबईत गुजराती आणि मारवाडी मंडळींनी येऊन उद्योगधंदे उभे केले म्हणून मुंबई आज देशाची आर्थिक राजधानी आहे, हे लोक जर महाराष्ट्राबाहेर गेले तर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी राहणार नाही, अशी भीती त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली, त्यामुळे समस्त मराठीप्रेमी नागरिक खवळले असून त्यांनी राज्यपालांना महाराष्ट्रातून परत बोलवावे अशी मागणीही केल्याची बातमी आहे.
राज्यपालांनी केलेल्या विधानामुळे मराठी माणूस दुखावणे साहजिक आहे, मात्र या प्रकरणात वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास राज्यपाल जे बोलले त्यात काहीही चुकीचे नव्हते असे लक्षात येते. गेल्या दीडशे वर्षाचा इतिहास बघितल्यास मुंबईत किती मराठी माणसांनी येऊन किंवा मुंबईत असलेल्याच किती मराठी माणसांनी स्वतःचे मोठे मोठे उद्योग उभारले आणि इथल्या बेरोजगारांना नोकऱ्या दिल्या? आकडेवारी तपासली तर असा मराठी माणूस ७ ते १० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. किर्लोस्कर , ओगले, बेडेकर, दांडेकर अशी काही मोजकीच नावे इथे घेता येतील, बाकी मग टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडाणी , मफतलाल अशी असंख्य अमराठी नावे आपल्याला दिसतील. महाराष्ट्रात मनुष्यबळ चांगले आहे, हे बघून या मोठ्या उद्योगपतींनी महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत उद्योगधंदे उभारले. इथल्या मराठी माणसाला नोकऱ्या दिल्या त्याचबरोबर महाराष्ट्रात रोजगारासाठी येणाऱ्या परप्रांतीयांना देखील त्यांनी सामावून घेतले. हळूहळू हे परप्रांतीय शिरजोर बनले, आणि मराठी माणूस दाबला जाऊ लागला, तेव्हा शिवसेना गठीत झाली, शिवसेनेने या तरुणांसाठी नोकऱ्या मिळाव्या म्हणून संघर्ष केला, मात्र मराठी तरुणांनी एकत्र येऊन उद्योगधंदे सुरु करावे, आणि इतर चार मराठी माणसांना धंदा द्यावा असा प्रयत्न शिवसेनेने कधीच केला नाही. मराठी तरुणांना जास्तीतजास्त वडापावच्या गाड्या लावायला त्यांनी प्रात्साहं दिले, त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातून आलेल्या भय्यांनी भाजीपाल्याच्या चिल्लर व्यवसायापासून सुरुवात केली आणि आज ठोक व्यवसायही ताब्यात घेतला. या व्यवसायाच्या जोरावर कृपाशंकर सिंहांसारखे राजकारणात स्थिरावून मंत्रीदेखील झाले.
शिवसेना आणि इतर सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठी माणसाचे उद्योगधंदे सुरु व्हावे यासाठी प्रयत्न तर केले नाहीत मात्र चालू धंद्यांनाही खंडणी मागून खीळ कशी घालता येईल, हाच प्रयत्न केला. परिणामी काही चालू धंदे डबघाईला देखील आले.
गुजराथी मारवाडी, उत्तर प्रदेशी किंवा पारशी माणूस व्यवसायात अडचणीत आला, तर त्याचे जातवाले व्यावसायिक साथीदार लगेच मदतीला धावून येतात, मात्र मराठी माणूस अश्या अडचणीत आलेल्या व्यावसायिकाचा पचका करण्यातच आनंद मानतो. वस्तुतः मराठी माणसाने आपल्या सजातीय व्यावसायिकांना अडचणीत सांभाळून घ्यायला हवे, मात्र आम्ही ते कधीच करत नाही. मल्ल्या किंवा मोदी हजारो करोड रुपये बुडवून परदेशात पळून जातात त्यांच्यावासर काहीही कारवाई होत नाही त्याचवेळी मराठी माणूस असलेला डी. एस. कुलकर्णी संघर्ष करून लोकांचे गुंतलेले पैसे परत देण्याचा प्रयत्न करतो अश्यावेळी बाकी मराठी मानस कुलकर्णींना साथ न देता त्यांच्याविरुद्ध पोलीस तक्रार करतात्त आणि त्यांना तुरुंगात पाठवतात, कुलकर्णी बाहेर राहिले असते आणि त्यांना इतर मराठी माणसांनी साथ दिली असती तर डीएसके विश्व कधीच अडचणीत आले नसते. आज राज्यपालांना विरोध करणारे उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, राज ठाकरे, जयंत पाटील त्यावेळी काय करत होते, हा पंचानामाचा सवाल आहे.
डीएसके विश्वचे जाऊ द्या, शिवसेनेचे खांदे नेते असलेले आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष बनलेले मनोहरपंत जोशी त्यांच्या मुलाच्या व्यावसायिक चुकांमुळे अडचणीत आले, त्यावेळी शिवसेनेने त्यांना काय मदत केली, याचा हिशेबही द्यायला हवा. कर्जाच्या थकबाकीमुळे मनोहरपंतांचे चिरंजीव उन्मेष जोशी, यांची मालमत्ता जप्त होण्याची वेळ आली, त्यावेळी उद्धवपंत का समोर आले नाही? हे देखील त्यांनी स्पष्ट करावे.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता राज्यपालांचे निरीक्षण कुठेही चुकले नाही असे पंचानामाचे मत आहे. राज्यपालांवर टीका करण्यापेक्षा आधी मराठी नेत्यांनी आणि मग समस्त मराठी माणसाने आत्मचिंतन करून आपण कुठे चुकतो आहोत याचा आधी शोध घ्यावा, सध्या मराठी तरुण कुण्यातरी नेत्याच्या मागे आंदोलने करत फिरतो, त्यावेळी परप्रांतीय तरुण स्वतःची रोजीरोटी कमावण्याच्या मागे लागलेला असतो, आधी तो आपले पॉट कसे भारत येईल ते बघतो नंतर आपल्याच चार जातभाईंना सोबत घेतो आणि त्यांच्या मदतीने स्वतःचेही भले करतो आणि त्यांचेही भले करतो. हे करायला मराठी माणूस केव्हा शिकणार आणि आमचे नेते त्यांना हे कधी शिकवणार याचे उत्तर ठाकरे, पटोले, पाटील यांनी द्यायला हवे. उगाचच राज्यपालांवर आगपाखड करण्यात काहीच अर्थ नाही.
अविनाश पाठक
