लबाड लांडगं ढ्वांग करतंय् लोकशाहीप्रेमाचं स्वांग करतंय ! – विनोद देशमुख

शिवसेनेत उठाव होऊन उद्धव ठाकरे यांचं सरकार गेलं आणि खरे शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांचं सरकार आलं. या नव्या सरकारनं काही निर्णय घेतले. (आधीच्या सरकारचे काही निर्णय फिरवले) यातील जे निर्णय शिवसेना ठाकरे गटाला सर्वाधिक झोंबले, त्यात आणिबाणीत कारावास भोगणाऱ्या कार्यकर्त्यांची पेन्शन पूर्ववत् करण्याचा निर्णयही आहे. 2014-2019 काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही पेन्शन सुरू करण्यात आली होती. (या सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती, हे विशेष.) परंतु, 2019 मध्ये महा विकास आघाडीचं सरकार येताच त्यांनी ही पेन्शन रद्द केली. कारण, आघाडीतील तीनही घटकपक्ष- शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस- हे आणिबाणीचे समर्थक एकत्र आले होते.
काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा या पेन्शनला विरोध स्वाभाविकच होता. शिवसेना ठाकरे गटानंही आणिबाणी समर्थनाचं तुणतुणं वाजवत नव्या फेरनिर्णयाला विरोध केला आहे. ‘सामना’ मुखपत्रात या विरोधाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे की, आणिबाणीमुळे लोकांना शिस्त लागेल, या मुद्यावर बाळासाहेब ठाकरेंनी आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता. तसेच, पेन्शनबाजीला त्यांचा विरोध होता ! हे दोन्ही मुद्दे लोकशाहीचा/संविधानाचा अपमान करणारे आहेत. शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस हे तीनही पक्ष घराणेशाहीवादी असल्यामुळेच अशी भूमिका घेत आहेत, हे उघड आहे.
आणिबाणीतील शिस्तीचा मुद्दाच बघा. तेव्हा सरकारी कार्यालयांना चांगली शिस्त लागली होती, लोकांची कामं पटापट होत होती, हे खरंच आहे.‌ जनतेमध्ये एक प्रकारचा धाक होता, हेही खरं. पण, या गोष्टी होण्यासाठी देशात आणिबाणी लावावी लागावी, हे लोकशाहीला/संविधानाला अभिप्रेत आहे का, हाच मुळात मुद्दा आहे. जनतेनं स्वत:हून असं वागणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी आणिबाणी लागू करणं म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भारी’ होता ना ! आणि, 1975 ची आणिबाणी या कारणासाठी लावली होती का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इंदिरा गांधींनी स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी ही आणिबाणी लादली होती, हे जगजाहीर आहे. (राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांना मध्यरात्री झोपेतून उठवून आदेशावर त्यांची सही घेणं आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी त्यावर मंत्रिमंडळाचं शिक्कामोर्तब करणं, या गोष्टी पुरेशा बोलक्या आहेत.) अशा लोकशाहीविरोधी कृत्याचं काय समर्थन करता !
दुसरा मुद्दा पेन्शनबाजीचा. स्वातंत्र्यसैनिक आणि आणिबाणीविरुद्ध लढणारे यांचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीला तुम्ही पेन्शनबाजी म्हणून हिणवत आहात. यातूनही तुमचं बेगडी लोकशाहीप्रेम दिसून येतं. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे आणि आणिबाणीविरोधात लढणारे हे एकाच पातळीवर आहेत, हे विसरू नका. दोघेही देशासाठी, लोकशाही वाचवण्यासाठी लढले आहेत. यात अनेकांनी आपले प्राण गमावले, तुरुंगवास भोगला, स्वत:चं घरदार उद्ध्वस्त करून घेतलं. सरकारनं त्यांचा सन्मान करण्याला पेन्शनबाजी म्हणून हिणवणं हा त्यांच्या देशप्रेमाचा, त्यागाचा, लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि एकूणच देशाचा अपमान आहे. जे पक्ष फक्त राजकीय लाभ उपटण्यासाठीच लोकशाहीचे ढोल बडवत असतात, त्यांना याची किंमत काय कळणार ? “जावे त्यांच्या वंशा तेव्हाच कळे !”

विनोद देशमुख

Leave a Reply