नागपूर : २१ जुलै – महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांपासून काहीच केले नाही. पण शिंदे फडणवी सरकार सत्तेत येताच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच हा मार्ग मोकळा झाला. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार गेल्यावरच हे शक्य झालं असा खोचक टोला भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असते तर तबांठिया आयोगाचा अहवाल येऊ नये म्हणून तो दाबून ठेवला असता. मात्र शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेत येताच तो अहवाल सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केला. चांगले वकील लावून बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यामुळेच हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने आयोगाचा अहवाल मान्य केला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे याचे श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणीस याचे आहे. मागील अडीच वर्षाच्या काळात भाजपच्या वतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी ओबीसी जनतेने संघर्ष केला याचेच हे यश आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त वकिलांनी ओबीसींची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली, म्हणून आरक्षण मिळाले. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसावं, त्यांना आता जनता सोडणार नाही, असा टोलाही आमदार बावनकुळे यांनी लगावला. महाविकास आघाडी मध्ये असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आरक्षण अडविले होते. महाविकास आघाडीला महिनाभरात आरक्षण देणे शक्य होते, पण जाणीवपूर्वक टाळले, असा आरोप त्यांनी केला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता ‘चुल्लूभर’ पाण्यात बुडुन मरावं असा खोचक टोला महाविकास आघाडीतील नेत्याना उद्देशून हाणला आहे.