आम्हाला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर अतूट विश्वास, लोकशाहीमध्ये बहुमताला फार महत्व – एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली : १९ जुलै – शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. मात्र या सुनावणीच्या एक दिवस आधीच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणासंदर्भात भाष्य केलं आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास दिल्लीमध्ये दाखल झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या गटाने दाखल केलेल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल मोजक्या शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवली.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित सर्व याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. राज्यात शिवसेनेतील बंडाळीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्या सोमवारी शिवसेनेच्या वकिलांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता सरन्यायाधीश रमण यांनी खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बुधवारी (२० जुलै) सरन्यायाधीश रमण, न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल. सुनावणी होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या ५३ आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात नोटीस बजावली होती.
“आम्हाला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर अतूट विश्वास आहे. लोकशाहीमध्ये (सभागृहात) बहुमताला फार महत्व असतं. आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले आहे,” असं शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर बोलताना म्हटलंय.
शिवसेनेच्या याचिकांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिवसेना की शिंदे यांना दिलासा मिळतो, हे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल. मात्र, एका सुनावणीत सर्व याचिकांवर निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची योजना होती. परंतु, बुधवारी शिवसेनेतील सत्तासंघर्षांवर सुनावणी होणार असल्याने त्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे सरकारवर टीका होऊ लागली आहे.

Leave a Reply