नवी दिल्ली : १७ जुलै – कृषी निर्यातीने पहिल्यांदाच 50 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला असल्याचे मत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेले निर्णय, हे मोदी सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असणारी कटिबद्धता व्यक्त करणारे असल्याचेही शाह म्हणाले. जेव्हा उपलब्ध असलेल्या निधीतील पैसा न पैसा ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रातील वित्त आणि पुनर्वित्त यासाठीच खर्च होईल, तेव्हाच नाबार्डची उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकतात. शेती नशिबाच्या हवाली न सोडता, श्रमाच्या बळावरील शेती म्हणून रुपांतरित करण्याचे काम कृषी आणि ग्रामीण बँकांनी केली असल्याचेही ते म्हणाले.
नवी दिल्लीत झालेल्या कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या राष्ट्रीय संमेलनात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. यावेळी ते बोलत होते. सहकार क्षेत्राचा आयाम कृषी विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. या क्षेत्रविना आपण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प पूर्ण करु शकणार नाही असेही शाह म्हणाले. भारतातील कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचा इतिहास जवळपास 9 दशकांचा आहे. कृषी कर्जाचे दोन स्तंभ आहेत. एक अल्पकालीन आणि दुसरा दीर्घकालीन. 1920 च्या दशकात, शेतकर्याला दीर्घकालीन कर्ज देण्यास सुरुवात झाली. ज्यामुळं शेतकऱ्यांचे त्यांच्या शेतात शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार झाले. त्याआधी आपली कृषीव्यवस्था केवळ दैवावर आधारलेली असे, त्यावरून ती श्रमाच्या आधारावर नेण्याचे काम केवळ कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांनी केल्याचे अमित शाह म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षात देशात 64 लाख हेक्टर जमीन लागवडी योग्य झाली. मात्र, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत गेल्या 8 वर्षात 64 लाख हेक्टर शेतजमीन वाढली असल्याचे मत अमित शाह यांनी केलं.
सहकार क्षेत्रानं कृषी क्षेत्राच्या या आयामाच्या आधारे, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने खूप मोठी सुरुवात केली होती. जर आपण गेल्या 90 वर्षांचा प्रवास पाहिला, तर आपल्या असे लक्षात येईल की कृषी आणि कृषीव्यवस्था जेवढी तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे, त्या अनुरुप आपण ही व्यवस्था तेवढी खोलवर पोहोचवू शकलो नसल्याचेही शाह म्हणाले. उपलब्ध असलेल्या निधीतील पैसा न पैसा जेव्हा ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रातील वित्त आणि पुनर्वित्त यासाठीच खर्च होईल, तेव्हाच नाबार्डची उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकतात. जोपर्यंत आपण कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन वित्तपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देत नाही, तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले. कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे काम केवळ वित्तपुरवठा करणे एवढेच नाही, तर आपल्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करणे हेही आहे. आपण केवळ बँक चालवण्याचा प्रयत्न करु नये, तर ज्या उद्दिष्टपूर्ततेसाठी ही बँक स्थापन करण्यात आली आहे, ती उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेनेही काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केलं. दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सहकार क्षेत्रात बँकिंग सुविधेची स्थापना करण्यात आली आहे. नवनव्या सहकारी संस्था तयार करुन आपल्याला शेतकऱ्यांना मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे उपलब्ध करुन द्यायला हवीत असेही ते म्हणाले.