पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातून आता रेवडी संस्कृती संपायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. रेवडी हा अत्यंत स्वस्त दरात मिळणारा पदार्थ बहुदा मंदिरांमध्ये प्रसादात वाटलं जातो. आपल्या देशात सध्या मते मिळावी यासाठी सर्वकाही फुकट वाटण्याची पद्धत राजकीय पक्षांनी सुरु केली आहे, त्यालाच रेवडी वाटणे म्हणत पंतप्रधानांनी त्यावर टीकास्त्र सोडले आहे.
पंतप्रधानांच्या या टीकेत तथ्य निश्चितच आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ६० वर्षांत तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी सत्तेसाठी विशेषतः मतदारांना आपल्या बाजूला वळवून निवडून येण्यासाठी मतदारांना खूप काही फुकट आश्वासने द्यायची नंतर ती पूर्ण करण्यासाठी कर लावत महागाई वाढवायची असे काही प्रकार सुरु केले होते, या सर्व प्रकारात विकासकामांच्या नावावर बोंब होत होती, मात्र फुकट घेण्याची सवय लागलेल्या मूठभर मतदारांना त्याचे काही सोयर सुतक नव्हते,त्यामुळे गेली ६० वर्ष परिस्थिती कायम बिघडतच गेली,
गत ८ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र ही फुकटची संस्कृती थांबवून विकासकामे करण्यावर भट दिला आहे, त्यामुळे देशात विकासाचा वेग वाढला आहे, जनसामान्यही सुखावला आहे. मात्र काही भाजप विरोधकांना हे खटकते आहे, काही सत्तापिपासूंनी अजूनही तीच पद्धत सुरु ठेवली आहे. अशी माणसं किंवा असे पक्ष एखादवेळी निवडून येतातही मात्र जनसामान्यांचे भले करण्यात ते यायशसस्वी ठरतात . अनेकदा सत्ताधारी पक्ष अव्वाच्या सव्वा आश्वासने देत असतात, मात्र नंतर ती पूर्ण करण्यात जड जाते. मग मतदारांच्या असंतोषालाही सामोरे जावे लागते. १९९५ साली शिवसेनेने महाराष्ट्रात ४० झोपडपट्टी वासियांना विनामूल्य घरे देण्याचे आश्वासन दिले होता, त्यांच्या काळात ४००० हजार झोपड्पट्टीवासींनादेखील हक्काचे घर मिळू शकले नाही, २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीचे वेळी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीनंतर ती टायपिंग मिस्टेक असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे जनसामान्यांची नाराजी अधिकच वाढली होती.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हे फुकट वाटण्याची पद्धत बंद करण्याची सूचना केली आहे, ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यावेळी मतदारांना काही फुकट वाटण्यापेक्षा प्रत्येक मतदार बाजारभावाने प्रत्येक वस्तू खरेदी करू शकेल इतका सक्षम कसा होईल या दृष्टीने प्रयत्न व्हावे इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.

अविनाश पाठक