नागपूर : १४ जुलै – ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने राज्यात ओबीसींची संख्या 38% दाखवली. मात्र, इतकी कमी संख्या असूच शकत नाही. ओबीसींची संख्या कमी दाखवणे हा षडयंत्राचा भाग असल्याचा आहे, असा आरोप माजी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जयंत बांठिया आयोगाने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला. अहवालात राज्यातील ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. पण, प्रत्यक्षात ही संख्या 50% पेक्षा कमी असू शकत नाही, विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केला आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून घेण्यासाठी त्यांची संख्या कमी दाखवणे हा षडयंत्राचा भाग आहे. ओबीसींना आरक्षण देताना 280 जातींचा समावेश करण्यात आला होता. आता यामध्ये आणखी १०० जातींचा समावेश करण्यात आल्याने हा आकडा 380 वर गेला आहे. असे असताना ओबीसींची संख्या कमी कशी झाली असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींची ज्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना होते. त्याचप्रमाणे ओबीसींची सुद्धा जात निहाय जनगणना करायला पाहिजे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास खरी माहिती समोर येईल. बांठिया आयोगाने आकडेवारी चुकीची केल्याचा आमचा दावा असून, या चुका दुरुस्त व्हायला पाहिजे. याआधी सुद्धा आमच्या सरकारने बांठिया आयोगाला त्याबाबत सूचना केल्या होत्या. पण, या आयोगाने त्या सूचना स्वीकारल्या नाहीत, असे दिसते असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
बांठिया आयोगाने आडनावावरून जाती ठरवल्या असल्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. अशा पद्धतीने आडनावावरून जाती ठरवणे अयोग्य आहे. बांठिया आयोगाने केवळ अठरा वर्षांवरील लोकांचीच माहिती या अहवालात घेतली आहे. 18 वर्षाखालील सर्वांची माहिती घेतली असती तर आकडेवारी निश्चितच वेगळी दिसली असती, असेही त्यांनी सांगितले.
बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने त्वरित फेटाळावा. तसेच, या चुका दुरुस्त करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न झाल्यास याचे दुर्गामी परिणाम ओबीसी समाजावर होतील. त्यामुळे ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि नोकरी विषयक आरक्षणालाही धक्का लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिला.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये काहीशी कपात करत ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते बहुमताच्या जोरावर असा निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, त्यांनी गॅस सिलेंडरच्या दरातही कपात करून गृहिणींना दिलासा द्यावा, असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. तसेच, सरकारने बाजार समित्यांमधील निवडीबाबत घेतलेला निर्णयही बाजार समितीचे कंबरडे मोडणार आहे. या निवडणुकांचा खर्च बाजार समिती यांना झेपणार नाही, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.