मुंबई : १३ जुलै – राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. राज्याच्या विकासासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगत आहे. पण, आता शिंदे सरकार महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना विजेचा धक्का देणार आहे. शिंदे सरकारने विजेच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीला मंजुरीही देण्यात आली आहे.
महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आता शिंदे सरकार आणखी एक झटका देणार आहे. राज्यात विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात वीज बिलाच्या दरात वाढ होणार आहे.
महाराष्ट्र वीज नियंत्रण मंडळाने 1 जूनपासून वीज कंपन्यांना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज (एफएसी) लावण्यास परवानगी दिली आहे. वृत्तानुसार, कोरोनाच्या काळात मागील दोन वर्षांमध्ये कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. तसंच कोणतीही दर आकारण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील बेस्ट वीजच्या 10.5 लाख, 7 लाख टाटा पॉवर, 29 लाख अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि एमएसईडीसीएलच्या 2.8 कोटी ग्राहकांना फटका बसणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात घरगुती,व्यावसायिक आणि औद्योगिक परिसरातील वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. एकीकडे कोळसा आयात केला असून त्यामुळे मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यावर आधीच विजेचं संकट आहे. त्यातच आता वीज दरवाढ केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोना काळात भरमासाठ वीज बिल आल्यानंतर भाजपने राज्यभरात आंदोलनं केली होती. वीज दरवाढीला महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा आरोप करत भाजपने जोरदार आंदोलनं केली होती. कोळसा साठ्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर भाजपने मविआ सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. आता सत्तेत आल्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये शिंदे सरकारने वीज दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.