महाराष्ट्रात नव्याने सत्तारूढ झालेले शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करणार असल्याचा आरोप शिवसेनेने आपले मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामना मधून केला असल्याची बातमी आहे, ही शिवसेनेची नेहमीची स्टाईल आहे, जेव्हा केव्हा त्यांना विरोधासाठी मुद्दा नसतो तेव्हा महाराष्ट्राचे तुकडे केले जात आहेत, आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मुंबई गुजरातला जोडली जात आहे, किंवा केंद्रशासित प्रदेश केला जात आहे, अशी ओरड शिवसेना नेहमीच करत असते. त्यात नवीन काहीही नाही. यावेळी सत्ता गेली असल्यामुळे शिवसेनेने ही जुनीच ओरड नव्याने सुरु केली आहे, अर्थात यावेळी मुंबईकर त्यांना कितपत दाद देतील ही शंकाच आहे.
महाराष्ट्राचे गठन झाले, तेव्हा हे मराठी भाषिक राज्य म्हणून गठीत केले गेले होते. मात्र हे गठीत करतांना आजच्या महाराष्ट्रातील सर्वच भागांचा विचार घेतला नव्हता, त्यावेळी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हावे अशी मागणी होती, त्यासाठी मोठमोठी आंदोलनेही झाली होती. विशेष म्हणजे ही मागणी १९०५ पासून केली जात होती. तत्कालीन नेहरू सरकारने ही मागणी मान्यही केली होती. मात्र विदर्भ वेगळा केला असता तर महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार आले नसते, म्हणून विदर्भ महाराष्ट्राला मनाविरुद्ध जोडला गेला, हा इतिहास ताजा आहे.
विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला त्यावेळी विदर्भाला झुकते माप दिले जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र विदर्भावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कायम अन्यायच केला. परिणामी विदर्भाचा अनुशेष सतत वाढता राहिला. २०१४ मध्ये केळकर समितीचा अहवाल विधिमंडळात मांडला गेला तेव्हा हा अनुशेष अडीच लाख कोटींचा होता. मधल्या काळात फडणवीस सरकारने हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नंतरच्या ठाकरे सरकारने शरद पवारांच्या मार्गदर्शनात विदर्भावर अन्यायाची परंपरा पुन्हा सुरु ठेवली.
जसा अन्याय विदर्भावर झाला तसाच अन्याय मराठवाड्यावरही झाला आहे. इतकेच काय पण कोंकणावरही सतत अन्याय झाल्यामुळे कोंकण परिसरही मागासलेलाच राहिला आहे. महाराष्ट्रात येणार सर्व पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात आणि त्यातही शरद पवारांच्या बारामतीत वापरला गेला आहे. उर्वरित महाराष्ट्र कायम उपाशीच ठेवला गेला आहे.
विशेष म्हणजे मराठी भाषिक म्हणून एकत्र केल्या गेलेल्या या महाराष्ट्रात भिन्न भागात भिन्न संस्कृती असलेली दिसते. त्यामुळे फक्त मराठी भाषिक वगळले तर महाराष्ट्रात भावनिक ऐक्य अजून झालेले नाही. आजही कोंकणातल्या माणसाने गडचिरोली कुठे आहे? हे बघितलेले नाही तर मराठवाड्याचा माणूस रत्नागिरीत कधीही गेलेला नाही. तरीही महाराष्ट्र एकसंघ ठेवण्याचा अट्टाहास केला जातो, त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला आणि मुंबईला मिळत असतो. उर्वरित महाराष्ट्र कायम उपाशी ठेवला जातो.
अश्या परिस्थितीत महाराष्ट्राची छोटी राज्ये केली गेली तर काय हरकत आहे? देशात हिंदी भाषिकांची १० राज्ये आहेत, अश्यावेळी मराठी भाषिकांची ४ किंवा ५ राज्ये झाली तर त्यात वाईट काय वाटायचे? जर जास्तीची राज्ये झाली तर सर्व राज्यांना विकासासाठी केंद्राकडून निधी मिळेल आणि मराठी प्रदेशाचा समतोल विकास होईल. मात्र हे शिवसेनेलाही नको आहे, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शरद पवारांसारख्या नेत्यांनाही नको आहे.
त्यामुळेच शिवसेनेने ही ओरड नव्याने सुरु केली आहे. सध्या शिवसेनेच्या डोळ्यासमोर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत, शिवसेनेचे पालनपोषन मुंबई महापालिकेच्या जोरावरच होत असते, त्यामुळे शिवसेनेला मुंबई महापालिका कसेही करून ताब्यात ठेवायची आहे. आता हिंदुत्वाचे कार्ड चालणार नाही म्हणून शिवसेनेने हा नवा फार्म्युला काढला आहे.
असे असले तरी महाराष्ट्रातील जनता आता शहाणी झाली आहे, शिवसेनेच्या या कोल्हेकुईला ही जनता आता फसणार नाही हे निश्चित. त्यांनी कितीही ओरड केली तरी जनता त्यांना आपली जागा दाखवेल यात शंका नाही.
अविनाश पाठक
