महाराष्ट्रातील सत्तांतर आता केवळ औपचारिकता

वृत्तवाहिन्यांवरून येणार्या सकाळच्या ताज्या बातम्या लक्षात घेता आता उध्दव ठाकरे सरकारची गच्छंती आणि राज्यातील सत्तांतर ही केवळ एक सांवैधानिक औपचारिकता राहिलेली आहे असे म्हणता येऊ शकते.आतापर्यंत अशी स्थिती होती की, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत किती आमदार आहेत हे ठामपणे समोर येत नव्हते पण आता चाळीस आमदार त्यांच्यासोबत आहेत हे नावानिशी स्पष्ट झाले आहे.बंडखोर आमदारांमध्ये केवळ आमदारच नाहीत तर काही मंत्रीही आहेत, हेही स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे उध्दव सरकार अल्पमतात आले आहे याबद्दल संदेह राहत नाही. आता फक्त ते सांवैधानिक पध्दतीने सिध्द होणे तेवढे बाकी आहे असे दिसते.
खरे तर जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन उध्दव ठाकरे यानी एव्हाना मुख्यमंत्रिपदाचा आणि स्वाभाविकपणेच सरकारचा राजीनामा देऊन सत्तांतरणाचा मार्ग रीतसर मोकळा करून द्यायला हवा होता.पण त्यासाठी जो उमदेपणा आणि लोकशाही वृत्ती अंगात मुरलेली पाहिजे तिचा अभाव असल्याने बहुधा ते बडतर्फीचीच वाट पाहत असावेत.कदाचित एकनाथ शिंदे याना मनविण्याचा शेवटचा प्रयत्न त्याना करायचा असेल.पण सत्तांतर मात्र अटळ दिसते.
स्थिती एवढी स्पष्ट झाली आहे की, आता आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून आपल्याकडे पंचेचाळीस आमदार असल्याचा दावा शिंदे करू लागले आहेत.आता त्यांनी तो रीतसर राज्यपालांना भेटून सांगणे, तो लक्षात घेऊन राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे याना बहुमत सिध्द करायला सांगणे, त्यासाठी विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावणे व विशासमत मंजूर वा नामंजूर होऊ देणे एवढेच शिल्लक आहे.उध्दवजीना ही घटनात्मक प्रक्रिया मान्य असेल तर उत्तमच अन्यथा राज्यपालांकडे त्याना बडतर्फ करणे याशिवाय अन्य पर्याय असणार नाही.
या संदर्भात घटनाक्रम, संविधान आणि तर्क ह्या तिन्ही बाबी शिंदे यांच्या बाजूने आहेत.त्यामुळे महाराष्टातील राजकीय गतिरोधासाठी आजचा बुधवार निर्णायक ठरण्याचा शक्यता आहे.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर