राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक की, घोडेदामटणी ?

आगामी 18 जुलै रोजी होणार्या भारताच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत कुणाची तरी या सर्वोच्च पदी निवड होणारच आहे पण त्यासाठी हल्ली सुरू असलेले विविध पक्षांचे प्रयत्न नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी आहेत की, आपापले राजकीय घोड़े पुढे दामटण्यासाठी आहेत, असा प्रश्न माझ्या मनात तरी निर्माण झाला आहे. नव्या राष्ट्रपतींची निवड करणे ही संविधानात्मक अपरिहार्यता आहे याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही.त्यामुळे कुणाची कोणतीही इच्छा असो ती होणारच आहे, नव्हे करावीच लागणार आहे. त्या निवडणुकीच्या मतदारमंडळातील पक्षोपक्षांचे संख्याबळ पाहता सत्तारूढ एनडीएचा उमेदवारच निवडून येण्याची अधिक शक्यता कुणाच्याही नजरेतून सुटणारी नाही.तरीही ज्या जिद्दीने सोनियाजींपासून ममतादिदींपर्यंत आणि अरविंद केजरीवाल वा के.चंद्रशेखर राव यांच्यापासून तर शरद पवारांपर्यंत सुरू असलेल्या हालचाली वेगळाच संकेत देतात व त्याला संदर्भ आहे केवळ आणि केवळ 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा. कोणत्याही परिस्थितीत मोदींना पराभूत करणे हेच सर्वांचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी भाजपाला पराभूत करण्याशिवाय पर्याय नाही म्हणून भाजपाचा विरोध एवढेच. कारण मोदी आणि भाजपा हा फेविकाॅलपेक्षाही मजबूत जोड आहे. पण ते महत्व तेवढ्यापुरतेही नाही. या सगळ्या प्रयत्नातून मोदी जर हरलेच तर संभाव्य नव्या रचनेत माझे स्थान कोणते असेल याची चिंता बहुतेक विरोधी पक्षनेत्यांना व त्यातही शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल व के.चंद्रशेखर राव याना लागली आहे. त्यासाठी मोदीना हटविण्यापूर्वी या प्रत्येकाला आपले स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.ते स्थान काॅग्रेसच्या किंवा राहुल गांधींच्या वरचे असावे हे त्यांच्यासाठी अपरिहार्यच आहे. कारण त्याशिवाय यांच्या स्थानाला अर्थ उरत नाही.हल्ली सुरू असलेली कसरत त्यासाठी आहे, असे मला वाटते.
जोपर्यंत 2024 चा प्रश्न आहे, प्रशांत किशोरसारख्या विरोधी पक्षांच्या कायम सल्लागारानेच त्यांना 2024ऐवजी 2029च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्याचा सल्ला दिला आहे. पण त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याचे कुणालाही कारण नाही.शेवटी लोकशाहीतील जनता हीच सार्वभौम असते व ती कुणाला केव्हा, कसा कौल देईल हे सांगणे कठिण आहे. म्हणून विरोधी पक्षाना 2024चाच विचार करणे भाग आहे आणि तो करायचा म्हणजे त्या निवडणुकीतील पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा विचार करणे भाग आहे. मी या ठिकाणी ‘पंतप्रधानपदाची उमेदवारी’ हा शब्द वापरला आहे.कारण ती मिळविल्याशिवाय कुणालाही ते पद मिळूच शकत नाही. ते पद एकच असले तरी त्यासाठी उमेदवार मात्र अनेक असू शकतात. तसे तर प्रत्येक पक्षाचे आपापले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असूच शकतात आणि आहेतही. तेही बहुमताची थोडीही चिंता न करता.पण आता त्या उमेदवारीला आपल्याकडे विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला आहे.विद्यमान पंतप्रधानाशिवाय त्या पदाची जबाबदारी पेलू शकणारा अन्य नेता म्हणजे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असा तो अर्थ आहे.पण आपले बहुतेक राजकीय पक्ष परिवारवादी बनल्याने त्या पक्षाचा अध्यक्ष हाच त्याचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरतो.त्याची शक्क्याशक्यता कितीही असली तरीही. तर अधिक तपशिलात न शिरता असे म्हणता येऊ शकते की, हल्ली त्या उमेदवारीसाठी सगळी स्पर्धा सुरू आहे.
कुणी मान्य करो अथवा न करो, हल्ली या उमेदवारीसाठी दोनच पक्ष पात्र आहेत व ते म्हणजे भाजपा आणि काॅग्रेस. कारण बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये अस्तित्व आणि कमीअधिक प्रभाव असणारे तेच दोन पक्ष आहेत.पण आपल्या घटनेने कोणत्याही पक्षाला तसे बनण्याची परवानगी नाकारलेली नाही.त्यामुळे तृणमूल, राष्ट्रवादी काॅग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एकेकाळची रिपब्लिकन पार्टी वा बहुजन समाज पार्टी यांना किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाला देशव्यापी बनण्याचा प्रयत्न करायला घटनेची आडकाठी नाही.हल्ली काही पक्षांचा त्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. तृणमूलने गोवा विधानसभेची, आम आदमी पार्टीने गोवा, पंजाब विधानसभेची निवडणूक लढण्यामागे तोच हेतू होता.आणि आता तर तेलंगणापुरतेच मर्यादित असलेला आपले अस्तित्व राष्ट्रव्यापी करण्यासाठी तेथील मुख्यमंत्री टी.चंद्रशेखर राव पुढे सरसावलेले आहेत. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक हे त्यांच्यासाठी एक समर्पक निमित्त आहे एवढेच.
खरे तर काॅग्रेस पक्षाने या संदर्भात पुढाकार घ्यायला हवा होता.त्याने तसे प्रयत्न चालविलेही होते.पण दुर्दैवाने सोनिया गांधी आजारी पडल्या.त्यांच्या तोडीची दुसरा नेता त्यांच्या पक्षात नाही.राहुल गांधी गेल्या वीस वर्षात तिथवर पोचू शकले नाहीत.सोनियाजीनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची म्हणजे विविध पक्षांनी चर्चा करण्याची जबाबदारी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे सोपविली.पण त्यांच्याकडे ज्येष्ठत्व असले तरी राष्ट्रीय प्रतिमा नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी मोठ्या चतुराईने पुढाकार आपल्याकडे घेतला.बिचार्या
मल्लिकार्जुन खरगे, सुरजेवाला प्रभृतीना नाइलाजास्तव ममतांच्या बैठकीत सहभागी व्हावे लागले.
विरोधी पक्षाचा उमेदवार निश्चित करून तो निवडून आणणे हे मुळातच उद्दिष्ट नसल्याने ममता बॅनर्जीनी बोलावलेल्या पहिल्याच बैठकीत त्या उमेदवारीचा शरद पवार यांनी भ्रमनिरास केला. कारण शरदरावांना हे पक्के ठाऊक आहे की, एक वेळ आपला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला की, आपली पंतप्रधानपदाची उमेदवारी निकालात निघते.सुशीलकुमार शिंदे, मीरा कुमार यांचे त्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काय झाले, याचा पवाराना विसर पडले शक्यच नाही.प्रारंभी असे वाटले की, त्यांच्या शैलीनुसार त्याचा नकार हा होकार असेल पण तसे दिसत नाही. त्यानी नकार दिल्यामुळेच आता अन्य नावांची चर्चा सुरू झाली आहे. ती उद्याच्या बैठकीमध्येही सुरू राहील पण पवारांच्या उमेदवारीमुळे या निवडणुकीत जी रंगत आली असती ती येण्याची शक्यता दिसत नाही.
,मुळातच या निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी उशीरच केला.कारण त्याना हे ठाऊक होते की, जुलेअखेरीपूर्वी नव्या राष्ट्रपतींचे पदग्रहण अपरिहार्य आहे.पण त्यांनी उशीर केला. आपल्याला हारणारी लढाईच लढाई लढायची आहे या जाणीवेनेही हा उशीर झाला असेल.कारण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी घटनेने जी पध्दत निश्चित केली आहे ती पाहता त्यात कोण विजयी होऊ शकतो याची कल्पना आधीच येते.कारण या निवडणुकीत दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित सदस्य, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य यांनाच मताधिकार असतो.त्यातही एक व्यक्ती एक मत हे तत्व या प्रणाली वापरले जात नाही.खासदारांची मताचे मूल्य आणि आमदाराच्या मताचे मूल्य यात तर अंतर आहेच शिवाय आमदारांच्या मताचे मूल्यही राज्यपरत्वे वेगवेगळे आहे. त्या सर्व मतमूल्यांची बेरीज म्हणजे एकंदर मतमूल्य.त्यात जो उमेदवार विजयी होईल तो होणार राष्ट्रपती.या प्रणालीनुसार कुणावर किती मते आहेत हे आधीच करते व निवडणुकीच्या निकालांचा अंदाजही येतो.विरोधी पक्षांच्या दुर्दैवाने तो त्याना हमखास विजयी करणारा नाही.त्यामुळे या निवडणुकीच्या निमित्ताने 2024 ची मोर्चेबांधणी करणे एवढाच पर्याय त्याना उपलब्ध आहे व ते तोच अजमावत आहेत.
या निवडणुकीचे आकड्यांचे गणित लक्षात घेतले तर विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला जिंकण्याची संधी कमी आहे.कारण एक तर ते विखुरलेले आहेत, सर्व एकत्र येण्याची शक्यता जवळपास नाहीच आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विषयाचे पारडे एनडीएच्या बाजूने खूप झुकले आहे. या निवडणुकीचे मतमूल्य दहा लाखांपेक्षा अधिक आहे व त्यापैकी 525893 म्हणजे 48. 61टक्के मतमूल्य एनडीएकडे आजच आहे. त्यातही 456582 म्हणजे 42.26 टक्के मतमूल्य एकट्या भाजपाकडे आहे.काॅग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआकडे 259290म्हणजे 24.92टक्के मतमूल्य आहे.ममतांच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या पक्षांची संख्या सोळासतरा असली तरी त्या सर्वांचे मिळून मतमूल्य 50 टक्के ओलांडत नाही. कारण 45550 म्हणजे 4.22 टक्के मतमूल्य असलेली वायएसआर काॅग्रेस,31688 मतमूल्य असलेले बाजू जनता दल, 21230 म्हणजे 1.97टक्के मतमूल्य असलेली आम आदमी पार्टी ममतांच्या बैठकीकडे फिरकलेही नाहीत.शिवाय दरम्यानच्या काळात सरकारपक्षाच्या वतीने मतैक्याचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत.त्यामुळे ही निवडणूक अविरोध वा एकतर्फी होणारच नाही याची शाश्वती आज तरी देता येणार नाही.सरकारपक्षाच्या वतीने कोणते नाव समोर येते त्यावरच ते अवलंबून राहील.आतापर्यंत झिरपलेल्या माहितीवरून असे सूचित होते की, पंतप्रधानांच्या मनात एखाद्या आदिवासी महिला नेत्याचे नाव आहे.पण तो अंदाजच. वाईएसआर काॅग्रेसचा पाठिंबा पक्का करण्यासाठी एखाद्या वेळी उपराष्ट्रपति वेंकय्या नायडू यांचे नाव पुढे येऊ शकते किंवा विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दुसरी टर्म देण्याचा विचारही होऊ शकतो.पण मोदीजींच्या धक्कातंत्रात काय बसते हे सांगणे अशक्यच.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर