नागपूर : १७ जून – ‘‘पेंच आणि कन्हान नद्यांमधून पुरेसे पाणी मिळत असूनही गेल्या १० वर्षांपासून संपूर्ण शहर पाणीसमस्येला तोंड देत आहे. वितरणाचे काम असमाधानकारक आहे. जलवाहिन्यांची कामे अपूर्ण आहेत. एकाही भागात २४ तास पाणी मिळत नाही’’ हे मत आहे नागपूरचे खासदार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे. नागपूरच्या पाणी प्रश्नावरील आढावा बैठकीत ते त्यांनी मांडले. राज्यात पाणी प्रश्नांवर जल आक्रोश करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील पाणीपुरवठय़ाची व टंचाईची स्थिती यातून स्पष्ट होते. फडणवीस यांनी प्रथम औरंगाबाद व बुधवारी जालन्यात पाणी प्रश्नावर मोर्चा काढला. नागपुरातील पाणीटंचाईबाबत फडणवीस मोर्चा काढणार नाहीत. कारण त्यांच्याच पक्षाची महापालिकेत सत्ता होती. म्हणूनच नागपुरातील पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे ठरते.
२५ लाख लोकसंख्येचे हे शहर जुने व नवीन अशा दोन भागात विभागले. कमी दाबाने पुरवठा, अल्प पाणीपुरवठा आणि पाणीपुरवठाच बंद, विहिरी कोरडय़ा पडलेल्या, हातपंपाला गढूळ पाणी, विहिरीच्या पाण्याला सांडपाण्याचा वास, अशा समस्यांना तोंड देत यंदा नागपूरकरांनी उन्हाळा काढला. आजही २३० टँकर्स सुरू आहेत. एकीकडे महापालिका २४ तास पाणी पुरवठय़ाचा दावा करते, त्यासाठी पाणीकर वसूल करते. प्रत्यक्षात उन्हाळय़ात तासभरही पाणी मिळाले नाही. यंदा प्रथमच निवासी संकुलांमध्ये खासगी टँकर्स बोलवावे लागले. पूर्व, दक्षिण, पश्चिम नागपूर या भागात टंचाईची तीव्रता अधिक होती. ज्या भागात फडणवीस यांचे नागपुरातील निवासस्थान आहे, त्या धरमपेठ भागातही यंदा पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. विशेष म्हणजे, हा भाग चोवीस तास पाणी योजनेत समाविष्ट आहे. एवढेच नव्हे तर नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या उत्तर नागपूर या विधानसभा मतदारसंघात पाण्यासाठी नागरिकांना आंदोलन करावे लागले.
अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले, महापालिकेत मटकी फोड आंदोलन झाले. महापालिकेच्या सभेत प्रश्न गाजला. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. पाच वर्षे अशीच काढली. नंतर महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यावर पाण्यासाठी निवेदन देणे सुरू केले. यातून या पक्षाचा ढोंगीपणा उघड झाला.शहराला उन्हाळय़ात प्रतिदिन ६५० ते ७०० एमएलडी पाण्याची गरज आहे व तेवढे पाणी उपलब्ध होते, पण वितरण प्रणालीत दोष असल्याने अडचण आहे. ही व्यवस्था दुरुस्त करण्याच्या दिशेने कधीही महापालिकेने पावले उचलली नाहीत. फडणवीस पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही यात लक्ष घातले नाही. केवळ घोषणा झाल्या. उलट याच काळात म्हणजे २०१८-१९ मध्ये नागपूरकरांना ऐन उन्हाळय़ात एकदिवसा आड पाणीपुरवठय़ाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले होते. आता पावसाळा सुरू झाल्याने टंचाईची स्थिती नाही, पण ती निर्माणच होणार नाही, असेही नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी नागपुरातही मोर्चा काढून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधावे, अशी मागणी आहे.
महापालिकेकडून पाणी वितरण काढून ते खासगी कंपनीच्या हाती सोपवण्याचे पाप हे भाजपचेच. या योजनेला २४ तास पाणीपुरवठा असे नाव देण्यात आले होते. लोकांना पाणी साठवून ठेवण्याची गरज नाही, नळाला २४ तास पाणी उपलब्ध होईल, असा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. याला दहा वर्षे झाली. धरमपेठ वगळता कुठेही ही योजना अस्तित्वात नाही. सुरुवातीपासून आत्ता काही वर्षांपर्यंत भाजप नेते या योजनेचे जाहीर कौतुक करीत होते. अशाप्रकारची योजना राबवणारी नागपूर ही देशातील पहिली महापालिका आहे, असा दावा केला जात होता. योजना राबवणाऱ्या कंपनीशी पक्षाच्या नेत्यांचे व्यावसायिक संबंध होते. त्यामुळे कंपनीनेही लक्ष दिले नाही. दहा वर्षांत कंपनीला शहरभर जलवाहिन्या टाकता आल्या नाही. लोक टीका करू लागल्यावर आता या कंपनीवर योजनेचे शिल्पकारही टीका करू लागले.
