नवी दिल्ली : १७ जून – अल्पकालीन सैन्यभरतीसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले असून आंदोलन करत आहेत. लष्करात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांच्या या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये तरुण आंदोलन करत असून यावेळी ट्रेनला आग लावण्यात आली. ट्रेनला आग लावण्यात आल्यानंतर इतर डब्यांना आग लागू नये यासाठी पोलीस हाताने डबे ढकलत असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यात आंदोलकांनी ट्रेनला आग लावली. यानंतर रेल्वे पोलिसांनी ट्रॅकवर उतरत ही आग इतर डब्यांना लागू नये यासाठी हाताने धक्का देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये त्यांना यशही मिळालं आणि इतर डबे सुरक्षित राहिले.
आंदोलकांनी यावेळी ट्रेनची तोडफोडदेखील केली. तसंच रेल्वे स्थानकावरील संपत्तीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं. पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करत त्यांना तेथून पाठून दिलं अशी माहिती बलियाच्या पोलीस प्रमुखांनी दिली आहे.
उत्तर प्रदेशातील पूर्व भागात रस्त्यावर हातात काठ्या घेऊन उतरलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांसोबत वाद घातला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. व्हिडीओंमध्ये तरुण मुलं हातात काढ्या घेऊन दुकानं फोडत असल्याचं दिसत आहे.
बलियाचे जिल्हा दंडाधिकारी सौम्या अग्रवाल यांन प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यापासून आंदोलकांना रोखलं असल्याची माहिती दिली. तसंच आंदोलकांवर कडक कारवाई केली जाईल अशी माहिती दिली.
‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत चार वर्षांसाठी ‘अग्निवीरां’ची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने मंगळवारी केली होती. त्यानंतर बिहारमध्ये या योजनेच्या निषेधाचा सूर उमटला. त्याचे लोण गुरुवारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेशपर्यंत पोहोचले. बिहारमधील बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये तरुणांनी रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांवर जाळपोळ केली. भाजपाच्या एका आमदाराच्या वाहनावर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी आरा रेल्वे स्थानकावर एका रेल्वेइंजिनाला आग लावली. छाप्रा, भबुआ रेल्वे स्थानकांतही आंदोलकांनी मोडतोड केली. आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडाव्या लागल्या.
सरकारचं एक पाऊल मागे
‘अग्निपथ’ योजनेवरून तरुणांचा रोष आणि विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. या योजनेंतर्गत सैन्यभरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. या योजनेमुळे संरक्षण दलाला नवे सामर्थ्य मिळेल, असा दावा करत सरकारने योजनेचे फायदे अधोरेखित केले. चार वर्षांच्या सेवेनंतर ‘अग्निवीरां’ना ११. ७१ लाखांचा सेवानिधी, बँक कर्ज योजनेचा लाभ, बारावीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि राज्य पोलीस दलांत ‘अग्निवीरां’ना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.
