आज होत असलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत, तसेच पाठोपाठ होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपानेत्या पंकजा मुंडे यांना तिकीट न देऊन पक्षाने फार मोठा अन्याय केला, अशी बोंबाबोंब कालपरवापासून केली जात आहे. त्यात सहानुभूती कमी अन् राजकीय अभिनिवेश जास्त दिसून येतो. 
भाजपातील लोकांनी, मुंडे यांच्या समर्थकांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त करणे समजू शकते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात पंकजा मुंडे कोणत्याही पदावर नसल्याने राज्याच्या राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेल्यासारख्या झाल्या आहेत. म्हणूनच पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय चिटणीस पद देऊन संघटनेत कामाला लावले. तरीही त्यांना आणि समर्थकांना ताईंसाठी खासदार किंवा आमदार पदाची अपेक्षा असू शकते. ती पूर्ण करणे वा न करणे हा भाजपाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण त्यांच्यापेक्षा इतर पक्षांनाच याची उठाठेव जास्त ! 
काय तर म्हणे, भाजपातून महाजन-मुंडे यांचे नाव मिटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाजनांची मुलगी पूनम आणि मुंडेंची मुलगी प्रीतम या दोघीही लोकसभेत खासदार आहेत, हे या लोकांना माहीत नाही का ? पंकजाही गेल्या सरकारमध्ये मंत्री होत्याच. नंतर त्या विधानसभेत पराभूत झाल्या. आता त्यांचे पुनर्वसन करायचे की नाही आणि करायचे तर कसे करायचे, हा भाजपाचा मुद्दा आहे. त्यात इतरांनी नाक खुपसण्याचे तसे काही कारण नाही. पण काही लोकांना सवयच असते, दुसऱ्याच्या व्यवहारात ढवळाढवळ करण्याची.
मुळात पंकजाला “बेघर” कोणी केले ? राष्ट्रवादीनेच ना ! चुलत भाऊ धनंजय मुंडेकडून पंकजा तेव्हा हरल्या नसत्या तर आजची चर्चाच उपस्थित झाली नसती. पण, त्याच पक्षाचे नवसदस्य एकनाथ खडसे मात्र नाक उंच करून भाजपावर टीका करीत आहेत. स्वपक्षाचे कृत्य विसरून !
काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीवर जेव्हा घराणेशाहीचा आरोप केला जातो, तेव्हा त्यांचे नेते याच महाजन-मुंडेंचे उदाहरण देऊन भाजपावर पलटवार करीत असतात.‌ खडसे सुद्धा घराणेशाही चालवत होतेच. शिवसेनेबद्दल वेगळे बोलायलाच नको. अन् काॅंग्रेस तर घराणेशाहीचे आगरच आहे ! त्यामुळेच या सर्वांना पंकजा मुंडेंचा पुळका आला आहे, असे म्हणता येऊ शकते. अन्यथा, इतरांच्या घरात डोकावून पाहण्याचे कारणच काय ?
-आणि, डोकावायची एवढीच खुमखुमी असेल तर आधी स्वत:च्या घरात बघा ना ! इम्रान प्रतापगढीला महाराष्ट्रावर लादून काॅंग्रेसने अन्याय नाही केला ? बिचारे नसीम खान. राज्यसभेवर आशा लावून बसले होते. पण त्यांचे तेलही गेले, तूपही गेले ! विधान परिषदही नाकारली त्यांना. हा अन्याय नाही ? मंत्री असलेल्या सुभाष देसाईंना शिवसेनेने तिकीट नाकारले. हा मोठा न्याय झाला का ? भाजपातून आलेल्या खडसेंना तिकीट देऊन राष्ट्रवादीने स्वपक्षीयांवर अन्यायच केला ना ! तेव्हा, पंकजावर अन्याय झाला, असे म्हणण्याचा काडीचाही अधिकार या लोकांना नाही. कशाला ओढवून घेता लेकहो अंगावर ?
अन्यायाच्या या गदारोळात विदर्भाला मात्र बऱ्यापैकी न्याय मिळालेला दिसतो. नागपूर कराराप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात (23 टक्के) नोकऱ्या देऊ, हे वचन महाराष्ट्राने साठ वर्षात कधीच पाळले नाही. तसेच ते राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीच्या भागीदारीतही पाळले जात नसे. पण यावेळी 6 पैकी 2 हमखास निवडून येणारे उमेदवार मिळाल्याने राज्यसभेपुरता का होईना, विदर्भाला “न्याव” करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल आणि भाजपाचे डॉ. अनिल बोंडे या दोन वैदर्भीयांना उमेदवारी देऊन दोन्ही पक्षांनी अनुशेषच भरून काढला म्हणायचा ! पण तरीही, विधान परिषदेत “अन्याव” झालाच ! 10 मध्ये फक्त एकच उमेदवार- भाजपाचे श्रीकांत भारतीय. उरलेल्या 3 पक्षांना वैदर्भीयाला एखादे तरी तिकीट द्यावेसे वाटले नाही.‌ हा अन्यावच नाही का राजेहो ! भाजपाने मात्र विदर्भातील दोन्ही उमेदवार अमरावतीचे देऊन पश्चिम विदर्भाला झुकते माप दिले आणि “न्याव” केला, हे कमी महत्त्वाचे का आहे ?

विनोद देशमुख