नवी दिल्ली : ९ जून – केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्रातील आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी अद्याप सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचं म्हटलं आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कोणतीही जोरजबरदस्ती न करता उपक्रम व त्याविषयी जनजागृती करावी, असं मत आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांचे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या तरी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कोणताही कायदा किंवा योजना लागू करण्याची कोणताही विचार नाही, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
भारताचा एकूण प्रजनन दर २०००मध्ये ३.२ होता. यामध्ये घट होऊन, तो २०१९ मध्ये २.० एवढा झाला आहे. साधारणपणे एकूण प्रजननाचा दर २.१ एवढा स्थिर लोकसंख्येचा मानला जातो. एका अहवालानुसार, सर्व धर्माच्या स्त्रिया या आता आधीच्या तुलनेत सरासरीने कमी मुलांना जन्म देत आहेत.
मोदी सरकार लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणार असल्याचा दावा अन्न प्रक्रिया उद्योगमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी केला होता. मात्र, आता आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या वक्तव्यामुळं चर्चा रंगली आहे. तसंचस भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा यांनीही कायद्याची प्रक्रिया सुरू असून यावर चर्चा सुरू आहे, असं म्हटलं होतं.
जे.पी नड्डा यांच्या वक्तव्याबाबत आरोग्य मंत्रालयाला विचारलं असता त्यांनी यावर अधिक भाष्य करणं टाळलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममधील लोकसंख्या नियोजनाच्या योजनाविषयी ते बोलत असतील, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
एनएफएचएस च्या अहवालानुसार, भारतात लोकसंख्या नियंत्रण घडत आहे. राज्यनिहाय एकूण प्रजनन दर स्थितीवरून असे दिसते, की बिहार (३.२), उत्तर प्रदेश (२.९), राजस्थान (२.५), मध्य प्रदेश (२.७) या राज्यांमध्ये हा दर जास्त आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितलं होतं की, सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जनजागृती आणि आरोग्य मोहिम राबवत आहे. त्याचा यशस्वी वापर केला जात आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही कायद्याची गरज नाही.
