विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीच्या संदर्भात आत्मघातकी,हास्यास्पद निर्णय सरकारने घेतलाय.या निर्णयानुसार आता कुलगुरुनियुक्तीचे सर्व अधिकार सरकारने स्वतः कडे घेतले.आता मा.राज्यपालांना त्यावर फक्तशिक्कामोर्तब करायचे आहे.याशिवाय आणखीन एक विनोद म्हणजे प्रकुलपती हे नवे पदनिर्माण करण्यात आले,अन् ते शिक्षण मंत्र्यांना बहाल करण्यात आले!हा विद्यापीठाच्या कार्यात सर्रासराजकारणी हस्तक्षेप आहे.
यापूर्वीच्याविद्यापीठ कायद्याप्रमाणे एक शोध समिती राज्यपाल नेमीत असत.त्याचे अध्यक्ष मा राज्यपाल नियुक्त करायचे.बहुतांशीनिवृत्त न्यायधिश किंवा तत्सम तज्ञ व्यक्ती अध्यक्ष असे.विद्यापीठाच्या अधिसभे द्वारे एक तज्ञ निवडला जात असे.तीही व्यक्ती राष्ट्रीय संस्थेचे निदेशक,किंवा तत्सम दर्जाची असे.तिसरा प्रतिनिधी सरकारचा.ते प्रमुख सचिव किंवा शिक्षण सचिव असत.सरकारची शिफारस फक्त या प्रतिनिधीच्यामाध्यमातूनच केली जाऊ शकत असे.ही शोध समिती आलेल्या अर्जातून योग्यतेनुसार, शिक्षण,अनुभव,संशोधन,कामगिरी नुसार साधारण वीस जणाचीनिवड करून त्यांचीमुलाखत घेऊन पाच नावेमा राज्यपाल महोदययांच्याकडे पाठवीत.मा राज्यपाल राजभवनात या पाच जणांच्या मुलाखती घेऊन एकाची अंतिम निवड करीत.कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे पत्र राज्यपालांच्या सहीने विद्यापीठाला,त्या व्यक्तीला पाठवले जायचे.आता नव्या निर्णयाप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेद्वारे होणार.त्यात शिक्षण मंत्री,मुख्यमंत्री, त्यांचे पक्षप्रमुख(हाय कमांड), यांचा पुरेपूर हस्तक्षेप असणार.म्हणजे पारदर्शकता नसणार.
आपण आतापर्यंत निवडणुकीच्या वेळी,किंवा निकालानंतर,उमेदवाराचा घोडे बाजार हा शब्दप्रयोग ऐकत होतो.आता कुलगुरु पदासाठी देखील अशीच बोली लागणार की काय अशी भीती वाटते!कुलगुरूंच्या नियुक्ती नंतर आताही,तो या पक्षाचा,तो त्या मंत्र्याच्या जवळचा अशी कुजबूज ऐकू येतेच.बाकी प्रक्रिया ही झाकली मूठ सव्वा लाखाची!
तसाही विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेप आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलाय.सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो,असा हस्तक्षेप ही परंपराच झाली आहे.ज्या संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तिथेही,आय आय टी चे,एन आय टी चे निदेशक,केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरु(काही सन्माननीय अपवाद वगळता),पक्षाशी निष्ठा,किंवा कुणाशी जवळीक,या निकशावरच निवडले जातात की काय अशी शंका येते.ते पात्र असतात,पण त्याच्या पेक्षाही चांगले उमेदवार मागे पडतात. ज्या शिक्षण मंत्र्याच्यापदवी बद्दलच वाद असतो, ती व्यक्ती केवळ शिक्षण मंत्रीआहे म्हणून आय आय टी सारख्या उच्च शिक्षणसंस्थेच्या डायरेक्टरनिवड समितीची अध्यक्ष असते!याच्या सारखा विनोद,विरोधाभास नाही!या नियुक्त्या करताना कधी कधी किती अक्षम्य चुका होतात याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर,एन आय टी च्या डायरेक्टरच्या निवडीचे देता येईल.जेव्हा आर ईसीचे एन आयटी या स्वायत्त संस्थेत रुपांतर झाले तेव्हा ज्या डायरेक्टरच्या नियुक्त्या झाल्या ,त्यासाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या निवड समितीची संमती घेतलेलीनव्हती सचिवांनी! साधारण एक वर्षानंतर ही चूक लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारचे डोळे उघडले!अन् निवड झालेल्याप्राध्यापकांचा काहीही दोष नसतांनात्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.नव्याने(पुनःलाखो रुपये खर्चकरून)पुनश्च नेमणुका झाल्या.या नामुष्कीतून एक डायरेक्टरवाचले.त्यांनी वेगळ्याकारणास्तवआधीच राजीनामा दिला म्हणून!
ज्या राज्यात मी गेली तीन दशके प्राध्यापक म्हणून कार्यरतआहे,त्या तेलंगणात करोना काळात दोन वर्षे दहा बारा विद्यापीठात कुलगुरुच नव्हते.सरकारी अधिकारी,सचिव प्रभारीम्हणून विद्यापीठाचा कारभार हाकीतहोते.आता काही महिन्यांपूर्वीसरकारने अखेर नियुक्त्याकेल्या.ते वृत्त प्रसिध्द झाले तेव्हा सर्व वृत्तपत्रांतकुलगुरूंच्या नावासमोर कंसात त्याच्याजातीचा उल्लेख होता!कुलगुरू चे निकष बघताना ,त्याची जात महत्वाची की शैक्षणिकपात्रता, संशोधक म्हणून गुणवत्ता?हा प्रश्न आजच्या संदर्भात निरर्थक!
शिक्षण मंत्र्यांना प्र कुलपती चा दर्जादेणे या निर्णयाला हसावे की रडावे हेच समजत नाही.मंत्री,आमदार यांच्यासाठीशैक्षणिक पात्रता नसते.नॉन मॅट्रिकव्यक्ती सुध्दाआमदार,मंत्री होऊ शकते.हे लक्षात घेता पुढे मागे नॉन मॅट्रिक प्र कुलपतीआपल्या नशिबी येऊ शकतात!या विधाना विरोधात,शिक्षणाचा अन् व्यवस्थापकीय ,शासकीय निर्णय क्षमतेचा काही संबंध नसतो असा युक्तीवादकेलाजाऊ शकतो.तो काहीअंशी खरा हीआहे.नॉन मॅट्रिक असलेल्या मा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनीच महाराष्ट्रात खाजगीइंजिनिअरिंगकॉलेजची पाया भरणी केली.हे अर्थातच कौतुकास्पद.पण या खाजगीकरणाच्या संकल्पनेचे हळू हळू कसे व्यापारीकरण झाले हे आपण बघतोच आहोत.आता बहुतेक खाजगी शिक्षण संस्थावर आमदार,खासदार,मंत्री,यांचेच नियंत्रण आहे.या शिक्षण संस्थांची(काही अपवाद सोडल्यास),काय दैन्यावस्था आहे हे आपण बघतोच.भव्य कॅम्पस,टोलेजंग इमारती असा दिखावा,पण गुणवत्तेच्याबाबतीत आनंदी आनंद..फक्त संख्या वाढ झाली.पण त्याच प्रमाणात गुणवत्ता मात्र घसरली.
भ्रष्टाचाराच्या , अधिकाराच्या गैर वापराच्या आरोपामुळे पदानवत केले गेलेले कुलगुरु,एन आयटी चे अध्यक्ष,अशी गत काळातीलउदाहरणे राजकारणी निवड कशी चुकते हेच सिध्द करतात.अर्थात सर्वच सरकारे,सर्वच मंत्री,राज्यपाल असे चुकीचे निर्णय घेतात असे मुळीचम्हणायचे नाही.राजकीय हस्तक्षेपन करणारे मंत्री,मुख्यमंत्री,किंवा शिफारसीना न जुमानता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरकुलगुरूंच्यानियुक्त्या करणारे राज्यपाल मी अनुभवलेआहेत.देशात अशी मोजकी चांगलीमाणसे ,अधिकारी , शासनकर्ते आहेत म्हणूनच कदाचित गाडा पुढे चालला आहे.एरवी आपण फक्त सावळा गोंधळचअनुभवला असता.
कुलगुरु कडे फार मोठी शैक्षणिक जबाबदारी असते.एका उमलत्या पिढीवर उचीत संस्कार व्हावे, त्यांच्यात ज्ञानसाधनेचे, कौशल्य प्रणालीचे ,आधुनिक विज्ञानतंत्रज्ञानाचे बीज रुजावे,ते फुलावे,फळावे,हे नैतिक अधिष्ठान त्या काटेरीसिंहासनावर बसणाऱ्याला बघायचे असते.भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात सातत्याने बदल करणे,विद्यार्थ्याचे पारदर्शी उचितमूल्यमापन करणे ,सुजाण सुविद्य नागरिक घडविणे,प्राध्यापकांना आधुनिक संशोधनासाठी प्रवृत्त करणे,सर्व सहकार्याचे समुपदेशन करणे,प्रोत्साहन देणे,हे ऋषीतुल्य कार्यकुलगुरूंना करायचे असते.त्यामुळे या पदासाठी नियुक्ती करतांनापात्रतेचे निकष कठोरच असायला हवेत.
परदेशातील विद्यापीठात सरकारची लुडबुड नसते.मागे हार्वर्डविद्यापीठात एका कार्य शाळे साठीआम्ही गेलो असताना,जगातील पहिल्यातीन विद्यापीठातअसलेल्या या संस्थेचे वैशिष्ठ्यसांगताना,आम्हाला समजले –या विद्यापीठात संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.चांसलर निवडीचे,डीन,प्राध्यापक निवडीचे,विद्यार्थ्याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य,अन् देणगीदारा पासून देखील स्वातंत्र्य.कुणी लाखो करोडोची देणगी दिली तरी त्याचा कुठेही हस्तक्षेपखपवून घेतला जात नाही!याला म्हणतात स्वायतत्ता.विद्यापीठ प्रमुखाची,डीन ची नियुक्ती ही कठोर निकशाद्वारे आंतरराष्ट्रीयतज्ञ समिती द्वारे ,दोन तीन चाळण्यालावून केली जाते.आम्हाला अभ्यासासाठीएक उमेदवाराचा अर्जदेण्यात आला होता. ती बॉर्डरलाईन केस होती.म्हणजे काही चे म्हणणे योग्य तर काहीचे म्हणणे अयोग्य!आम्हाला आमचा निर्णय द्यायचा होता.अर्ज स्विकारायचा की नाही?तेही कारणाची पुष्टी देऊन!फार कठिण काम होते.
आपल्याला देखील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा असे वाटत असेल तर,राजकारणी हस्तक्षेप पूर्ण थांबलापाहिजे.कुलगुरु ची निवड कठोर निकशाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञ समिती तर्फे,दोन तीन चाळण्या लावून पारदर्शी पद्धतीने झाली पाहिजे.हवे तर नंतर विद्यापीठाचे,कुलगुरूच्या कार्य क्षमतेचे ॲकडमिकऑडिटझाले पाहिजे तज्ञाद्वारे.जे कार्यक्षम नसतील,टाईमपास करीत असतील त्यांना हटविले पाहिजे.अकार्यक्षमकुलगुरु असतील तरपाच वर्षांतदर्जा रसातळालाजाण्याची शक्यता असते.उलट कार्यक्षमव्यक्तीला मुदत वाढ देखील दिली जाऊ शकते. वयाचे बंधन देखील शिथिल करता येईल योग्य व्यक्ती साठी. पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांना कुठे वयोमर्यादा आहे?सध्याच्या निर्णयात फक्त वर्तमानाचा म्हणजे मंत्रीमंडळ विरूध्दराज्यपाल यांच्या भांडणाचाच विचार आहे, भविष्याचानाही.अर्थात हे सर्व निर्णय सरकारी हस्तक्षेपा शिवाय ,पक्षीय राजकारणाविना झाले पाहिजेत.तरच जागतिक स्तरावर आपल्या विद्यापीठाचेमानांकनवाढेल.एरवी हे असे विक्षिप्तनिर्णय सरकारनेघेतला तर काहीखरे नाही.देशाचा दर्जा भौगोलिकक्षेत्रफळाने नव्हे तर शैक्षणिक गुणवत्तेवर ठरतो.

डॉ विजय पांढरीपांडे