चंद्रपूर : २० मे – एम्पेरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत घेण्याचा आदेश सुप्रिम कोटार्ने दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारची प्रामाणिकता व इच्छाशक्ती तथा भाजपाची स्पष्ट भूमिका असल्यामुळेच मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळविता आले, असे प्रतिपादन पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोचार्चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केले आहे. आघाडी सरकारने आपली ओबीसी बद्दलची प्रामाणिकता दाखवावी व आवश्यक पडल्यास मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे मार्गदर्शन घ्यावे असेही हंसराज अहीर म्हणाले.
स्वत:ला ओबीसींचे तारणहार समजणार्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी या प्रकारावर मौन पाळुन खोटारडेपणाची परीसिमा गाठली. महाराष्ट्राला ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित करणार्या , ओबीसी आरक्षणाची हत्या करणार्या या आघाडी सरकार मधील जबाबदार नेत्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी ही हंसराज अहीर यांनी केली. मध्य प्रदेश सरकारनी एम्परीकल डाटा ट्रिपल टेस्ट सादर केल्यामुळेच सुप्रीम कोटार्ने त्यांना राजकीय आरक्षण दिल्याने आघाडी सरकार ओबीसींबाबत उघडे पडले असल्याने त्यांनी हा डेटा तात्काळ गोळा करुन शक्य तेवढ्या लवकर उपलब्ध करून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा यासाठी भाजपा महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन छेडेल असे प्रतिपादन ही अहीर यांनी केले आहे.
