नागपूर : १८ मे – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवायस्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम 15 दिवसांत जाहीर करण्याचे निर्देश 4 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. दरम्यान यात ओबीसीचा इम्पिरीकल डेटा कसा तयार होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. यावर ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी एक फॉरमॅट तयार केला आहे.
हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 17 मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व हक्क राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे. पावसाळ्याचा अंदाज घेऊन निवडणुका घेण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुतोवाच केलं आहे . राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे वार्ड रचना करण्यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवस आणि मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागेल, दरम्यान वीस ते पंचवीस दिवसाच्या आत इम्पिरीकल डेटा मिळेल अशा पद्धतीने हरिभाऊ राठोड यांनी फॉरमॅट तयार केला आहे. त्याही पुढे जाऊन सॉफ्टवेअर तयार करणे आणि डाटा एन्ट्रीच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शासनाच्या सर्व यंत्रणा कामाला लावून वीस ते पंचवीस दिवसात इम्पिरीकल डेटा मिळू शकेल असा हरिभाऊ राठोड यांनी दावा केला आहे.
इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला आहे, त्या आयोगाला 24 मे रोजी कोकण भवन येथे आयुक्त कार्यालय येथे सविस्तर डेमो सादर करून इम्पिरीकल डेटा कसा मिळवावा यासंदर्भात तज्ञांशी चर्चा करण्यात येईल असे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश सरकारला सुद्धा इम्पिरीकल डेटा कसा करावा यासंदर्भात हरिभाऊ राठोड फॉरमॅट करून माहिती देणार आहे.
राठोड यांनी म्हटलं की, सगळ्या यंत्रणा कामाला लावून आपण इम्पिरीकल डेटा तयार करु शकतो. जेणेकरुन आपण ओबीसीचं आरक्षण अबाधित राहील.
राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान 2 ते 3 टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि 6 आठवडे चालतील.