मुंबई : १८ मे – सत्र न्यायालयाने जामीन देताना दिलेल्या अटींचा भंग झाला नसल्याचा दावा करत आज आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनी आज कोर्टाच्या नोटिशीला उत्तर दिले. राणा दाम्पत्याने अटींचा भंग केला असून जामीन रद्द करण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन रद्द का करू नये यासाठी नोटीस बजावली होती.
राणा दाम्पत्याच्यावतीने आज सत्र न्यायालयात त्यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केले. राणा दाम्पत्याने कोर्टाला सांगितले की, त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना तुरुंगात असताना 12 दिवस सहन कराव्या लागलेल्या यातना, ओढावलेला प्रसंग सांगितला. या प्रकरणाशी कोणत्याही मुद्यावर भाष्य केले नाही. त्यामुळे कोर्टाच्या कोणत्याही अटींचा भंग झाला नसल्याचा दावा राणा दाम्पत्याने केला.
राणा दाम्पत्याने यावेळी कोर्टात सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहण्याच्या परवानगीचा अर्ज दाखल केला. कोर्टाने राणा दाम्पत्याचा सुनावणीस अनुपस्थित राहण्याचा अर्ज मंजूर केला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 जून रोजी होणार आहे.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांची सध्या जामिनावर सुटका झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होता. त्यानंतर तब्बल 12 दिवसांनी दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जानुसार, या दोन्ही आरोपींनी जामीन अटींचा भंग केला आहे. राणा यांनी माध्यमांशी बोलताना हनुमान चालिसेसाठी 14 दिवसच काय 14 वर्षांचा तुरुंगवासही सहन करण्याची तयारी असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याशिवाय, मला तुरुंगात डांबल्याचा परिणाम तुम्हाला (उद्धव ठाकरे) सहन करावा लागणार आहे. राम आणि हनुमान यांना विरोध केल्यास काय होऊ शकतं हे तुम्हाला कळेल. हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही ठिकाणांहून निवडणूक लढवावी, मी तुमच्यासमोर निवडणुकीस उभी राहणार असल्याचे वक्तव्य नवनीत राणा यांनी केले होते. त्याशिवाय इतरही वक्तव्ये केले होते. या वक्तव्यांमुळे जामीन अटींचा भंग होत असल्याची तक्रार सरकारने कोर्टासमोर केली. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द करून त्यांच्याविरोधात अजामीनपत्र वॉरंट काढण्याची मागणी सरकारी वकीलांनी केली.
कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं दोघांनी उल्लंघन केलं असल्याचं अॅड. घरत यांनी म्हटंल. या केसशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर मीडियाशी बोलण्यास दोघांना मनाई केली होती. मात्र तरीही त्यांनी तशीच विधानं केली असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधलं होतं. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं. त्यामुळे हा जामीन तात्काळ रद्द होतो. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात यावं अथवा कोर्टानं त्यांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली होती.
लोकप्रतिनिधी असुनही त्यांना कायद्याचं सर्वसाधारण ज्ञान नसावं ही गोष्टी न पटण्यासारखी आहे. आपल्याला खोट्या केसमध्ये फसवल्याचा त्यांचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा असल्याचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला होता.