नवी दिल्ली : १७ मे – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पाऊस नाही तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल निवडणूक आयोगाला केला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती निवडणूका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने पावसाळ्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे म्हटलं होते. पण, राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही सल्लामसलत न करता सर्वोच्च न्यायलयात अर्ज दाखल केल्याने आघाडी सरकार नाराज असल्याची चर्चा होती. त्यामुळं आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं.
जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसंच, राज्यातील जिल्हानिहाय आढावा घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने एक रचना तयार करावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. मात्र, राज्य सरकारने जुन ते सप्टेंबरमध्ये पावसाचे कारण देत निवडणूका न घेण्याचं सुचवलं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने जिथं पावसाची अडचण नाही तिथं निवडणूका घेण्यास काय हरकत आहे, असं कोर्टाने सुचवलं आहे.
मुंबई व कोकण विभागात जुन ते सप्टेंबरमध्ये पाऊसाचे प्रमाण जास्त असते. मात्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी असते त्यामुळं विदर्भ, मराठवाड्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यनिहाय आढावा घेऊन त्यानुसार निवडणुकांबाबत रचना करावी, असंही मत नोंदवलं आहे.
