नवी दिल्ली : २ मे – लसीकरणासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असा महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र यावेळी कोर्टाने समाजाच्या रक्षणासाठी सरकार काही निर्बंध लावू शकतं असंही स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. करोना लस घेणं अनिवार्य करण्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
कोर्टाने यावेळी लसीसाठी जबरदस्ती करणं असंवैधानिक असल्याचं सांगत म्हटलं की, “अनुच्छेद २१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचं रक्षण करण्यात आलं आहे. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र सरकार काही नियम लागू करु शकतं”.
