वृत्तवाहिन्यांची जबाबदारी

महाराष्ट्रात हल्ली विविध मुद्यांवरून जी खालच्या पातळीवरची वादावादी सुरू आहे, ती वादावादी म्हणण्यालायकही नाही. एकेकाळी अशा वादावादीचे ‘ नळावरील भांडण’ या शब्दातच वर्णन करून माताभगिनींची आपण यथेच्छ बदनामी केली आहे.पण आज मात्र विविध पक्षांचे नेते अद्वातद्वा बोलून नळावर भांडण्याचा जणू हक्कच प्रस्थापित करून त्या माताभगिनीनाही मागे टाकत आहेत आणि हा सर्वच विचारांच्या नागरिकांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे.या वादावादीमुळे आपण लोकांचा रोष ओढवून घेत आहोत हेही या महाभागांच्या लक्षात येत नाही. समाजमाध्यमांवर सक्रिय असणारे काही बुध्दीवंत, लेखक, साहित्यिकही त्याच मार्गाचा अवलंब करताना आढळतात. या वादावादीत समाजमन दूषित होऊ शकते, याचीही या महाभागाना चिंता दिसत नाही.दिवसेंदिवस बाचाबाची एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे की, त्यामुळे राज्यात कायदासुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होत आहे.हे नागरिकांचे भाग्य आहे की, अजून तसे काही घडले नाही पण केव्हाही घडू शकते, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.परवा राणादाम्प्त्याच्या मुंबईतील घरासमोर झालेला राडाच पाहा. पोलिसांनी परिस्थिती नीट हाताळली म्हणून अन्यथा राणादाम्प्त्याचे काय झाले असते, याची कुणीही कल्पना करू शकतो.पण हे एकच उदाहरण नाही.पोलिसानी परिस्थिती नीट हाताळली नाही तर काय घडू शकते, हे आपण शरद पवार यांच्या घरासमोर दिवसाढवळ्या झालेल्या हल्ल्यावरून समजू शकतो. राज्यात कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण करण्यात कुणाला रूची आहे,असा प्रश्न जर कुणी उपस्थित केला तर त्यामधूनही अधिक बाचाबाची वाढू शकते. यासाठी कोण जबाबदार आहे,या प्रश्नाचे उत्तर मिळणेही अशक्यच आहे. त्याचे उत्तर लोकच त्याना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा देतील पण तोपर्यंत तरी ही बाचाबाची थांबली पाहिजे,असे सामान्य नागरिकांना वाटते. अर्थात याचा अर्थ असाही नाही की, राजकीय नेत्यांची वा अन्य कुणाची मुस्कटदाबी व्हावी.माफक अपेक्षा एवढीच आहे की, त्यानी आपले राजकारण वा अजेंडा पुढे नेताना तर्काधार वापर करावा आणि सभ्यतेच्या मर्यादा पाळाव्यात.पण त्याबाबतीतही सामान्य नागरिकांकडे या मंडळींच्या कृपेवर अवलंबून राहण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
अलिकडे तर अशी भावना निर्माण होत आहे की, या बाचाबाचीसाठी म्हणजे ती वाढण्यासाठी काही प्रमाणात चोविस तास चालणार्या वृत्तवाहिन्याही बर्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत.अर्थात असा सरसकट आरोप करणेही वृत्तवाहिन्यांवर अन्याय ठरू शकतो.कारण त्यानी चोविस तास माहिती पुरविण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे व ती पार पाडण्यासाठी टीआरपी व त्या आधारावर जाहिराती मिळवून आपले काम करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे.लोक हे समजूही शकतात.पण या टीआरपीच्या मारामारीपोटी त्या काही गैरमार्गाचा अवलंब करीत असतील तर तो रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरू शकतो.शिवाय ते सिध्द करणेही अशक्य आहे.आरोपप्रत्यारोपांची राळ उडण्याशिवाय हातात काहीही लागणार नाही.
मी जेव्हा वृत्तवाहिन्यांबद्दल बोलतो तेव्हा त्यानाच सर्वस्वी जबाबदार मानत नाही तसेच अद्वातद्वा बडबडणार्या राजकीय नेत्याना क्लीनचिटही देऊ इच्छित नाही.सर्व राजकीय नेत्याना यासाठी जबाबदार धरू इच्छित नाही.अद्वातद्वा बोलणारे कोण नेते आहेत हे एव्हाना सर्वाना ठाऊक झाले आहे.अडचण एवढीच आहे की, त्यातील काही निराधार बकबक करतात तर काहींजवळ ठोस पुरावे असले तरी ते जशास तसे भाषा वापरण्याचा मोह आवरू शकत नाहीत.
अर्थात हे सगळे मान्य असले तरी आजच्या बाचाबाचीला काही प्रमाणात तरी वृत्तवाहिन्या व्यापक समाजहितासाठी काही भूमिका वठवू शकतात असे मला वाटते.
वृत्तवाहिन्यांचाच उल्लेख करण्याचेही कारण आहे.ते म्हणजे वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रित माध्यमे यांच्यात काही मूलभूत फरक आहेत.दोन्ही प्रकारची माध्यमे लोकांना माहिती देण्याचे, त्यांचे प्रबोधन करण्याचे, समस्याना वाचा फोडण्याचे, शासकांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्याचे,लोकांच्या अभिव्यक्तीला वाव देण्याचे काम करतातच. पण त्यांच्या तंत्रात, अपरिहार्यतांमध्ये काहीसा फरक आहे व बकबक करणारे लोक त्या फरकाचाच गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.वृत्तवाहिन्यांनी हे ओळखण्याची गरज आहे.
उदाहरण म्हणून आपण दैनिके व वृत्तवाहिन्यांचाच तूर्त विचार करू.यांच्या तंत्रातील फरकावर विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही. दैनिके चोविस तासातून एकदाच प्रसिध्द होतात, वाहिन्यांना दर तासालाच नवी आवृत्ति प्रसारित करावी लागते.त्यात ताजेपणा ठेवावा लागतो व त्याचबरोबर रटाळपणा येणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागते.घडणार्या घटनांशी सतत जुळवून घ्यावे लागते.फरकांची ही यादी बरीच लांब होऊ शकेल.पण सर्वात महत्वाचा फरक आहे तो थेट प्रसारणाच्या बाबतीत.हे थेट प्रसारणाचे तंत्र मुद्रित माध्यमाना उपलब्ध नाही, वृत्तवाहिन्याना ते उपलब्ध आहे व कदाचित तेच त्यांचे बलस्थान आहे, असे म्हणता येईल.चाणाक्ष राजकारण्यांच्या हे लक्षात यायला वेळ लागला नाही.तसाही माध्यमे आणि राजकारणी यांच्यात परस्पराना वापरण्याचा खेळ सुरूच असतो.माध्यमाना हवी असते माहिती म्हणजे बातमी आणि राजकारण्याना हवी असते प्रसिध्दी.त्यासाठी दोन्ही घटक आपापल्या परीने सक्रिय असतात.थेट प्रसारणाच्या सोयीमुळे वृत्तवाहिन्याना तिचा जास्तीतजास्त वापर करण्याचा मोह झाला आणि त्या सोयीचा आपला अजेंडा वेगाने पुढे नेत्याची राजकारण्याना संधी मिळाली.त्यात पहिला बळी केला माध्यमसंकेतांचा.
माध्यमांमधील एक सर्वात महत्वाचा संकेत आहे की, त्यात कोणताही मजकूर संपादकीय संस्कारांशिवाय लोकांपर्यंत जाऊ शकत नाही. छपाईच्या जुन्या तंत्रात प्रत्येक मजकुराची प्रुफे काढावी लागत, ती दोन दोन, तीन तीन वेळा तपासली जात असत.आता ते तंत्र कालबाह्य झाले आहे.प्रक्षेपणासाठी तयार झालेला मजकूर कसा तरी वाचला जात असेल एवढेच.अंकात प्रसिध्द होणार्या मजकुराची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीच प्रत्येक वर्तमानपत्रात दररोज डिक्लरेशन प्रसिध्द करणे अनिवार्य आहे. वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणार्या प्रत्येक ओळीसाठीच नव्हे तर जाहिरातीसाठीदेखील केवळ संपादकच जबाबदार मानला जातो.याचा अर्थ प्रत्येक शब्द संपादकाच्या नजरेखालून जातोच असे नाही.त्याची ती जबाबदारी त्याचे सहकारी पार पाडत असतात.ती पार पाडताना त्यांच्या चुकाही होतात पण त्याचे परिणाम भोगण्याची तयारी संपादकालाच ठेवावी लागते. संपादकाच्या या जबाबदारीला थेट प्रसारणामध्ये मात्र कोणतेही स्थान नसते. कारण बोलणारा आणि ऐकणारा यांच्यामध्ये फक्त मायक्रोफोनचे दांडूक असते आणि दांडकाकडून संपादकीय कौशल्याची अपेक्षा करणे शक्य नाही.या व्यवस्थेचा प्रसिध्दीला हपापलेल्या राजकारण्यानी करून घेतला तर त्यात काय आश्चर्य? त्याना ते दांडुक दिसले की, काय बोलावे व काय न बोलावे याचे भानच राहत नाही. मुहमे आया वह बक दिया एवढेच त्याना कळते. आजकाल पत्रकार परिषदांच्या थेट प्रसारणाचा बडबडे धांदुल कसा फायदा घेतात, हे आपण प्रत्यही अनुभवतच आहोत. हा दुरूपयोग होऊ द्यायचा काय? हितसंबंधी मग ते राजकारणी असोत, उद्योगपति असोत की, नोकरशहा असोत, त्याना या व्यवस्थेचा दुरूपयोग करून द्यायचा काय, हे शेवटी वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकानाच ठरवायचे आहे.अर्थात त्यासाठी वार्षिक व्यवसायाची हमी देऊन नोकरी मिळविणारे संपादक मात्र उपयोगी ठरणार नाहीत. सामाजिक जबाबदारी म्हणून काही ठोस निर्णय घेण्याची हिंमत असणारे संपादकच योग्य भूमिका घेऊ शकतात. त्यासाठी व्यावसायिक स्पर्धेला रामराम ठोकण्याची गरज नाही. फक्त हार्ड न्यूजच प्रसारित करायची असा निर्णय ते घेऊ शकतात आणि त्यासाठी प्रेक्षक आणि वाहिन्या यांच्यातल्या जबाबदार दुव्याची भूमिका वठवू शकतात.
तरीही प्रश्न संपत नाही.कारण प्रत्येकाची हार्ड न्यूजची व्याख्या वेगवेगळी राहील.मात्र इच्छा असेल तर त्यातूनही मार्ग निघू शकेल. त्यासाठी थेट प्रसारणाला मात्र आळा घालावा लागेल.पत्रकार परिषदा वा मुलाखती रेकाॅर्ड तर कराव्याच लागतील पण संपादकीय संस्काराशिवाय त्या प्रसारित होणार नाहीत, असा निर्णय सर्वानी कटाक्षाने पाळला तर बकबक करणार्यांचे अर्धे अवसान गळून जाईल. समस्या एवढीच आहे की, टीआरपीच्या स्पर्धेपोटी वाहिन्या जबाबदारीचे भान ठेवू शकतील काय?जाहीर सभा पूर्वीही होत होत्या.त्यांचे सविस्तर वृत्तांकनही होत होते.पण आजकाल वृत्तवाहिन्यांवर जाहीर सभांचे थेट प्रसारण व्हायला लागले आहे. सर्वच नेत्यांच्या सभांचे होत नाही पण काही नेत्यांचे हमखास होतेच.कारण त्याचा परिणाम थेट टीआरपीवर होत असतो.तीव्र स्पर्धेच्या या काळात थेट प्रसारण न करण्याची कुणाची तयारी नसते.एका वाहिनीवर ते सुरू होताच दुसर्या वाहिनीवरही सुरू होते. त्याच्या संपादनाला कुठे वावच नसतो. राजकारण्याना त्यांच्या स्वार्थाला आवर घालता येईल काय? आणि तसे झाले नाही तर
नागरिक वृत्तवाहिन्यांवर बहिष्कार टाकू शकतील काय? राजकीय स्पर्धेतून नव्हे पण इर्षेतून हा एक सामाजिक पेचप्रसंग निर्माण होत आहे, याची चिंता कुणी आणि कशी करायची, हा आज महाराष्ट्रासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.त्यासाठी वृत्तवाहिन्यानी पुढाकार घेतला तर लोक त्याचे स्वागतच करतील असे वाटते.

ल.त्र्यं. जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर