नवी दिल्ली : १ मे – न्यायालयीन कामकाजासाठी स्थानिक भाषांचा वापर करण्यात यावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. न्यायालयीन कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये केल्यास सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांचे तिच्याशी भावनिक नाते निर्माण होईल, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी केले.
मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या संयुक्त परिषदेत भाषण करताना मोदी म्हणाले, ‘‘संसदेने केलेले कायदे सर्वसामान्यांना समजावेत यासाठी त्यांचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे. वास्तविक कायद्याबरोबरच, सामान्य माणसाला समजेल अशी त्यांची एक सोपी आवृत्तीही संसदेत मंजूर झाली तर त्या कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही. सरकार याबाबत अभ्यास करत आहे.’’
न्यायदानात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी कायद्याचा अभ्यास आणि न्यायालयीन कामकाजात स्थानिक भाषेचा वापर करण्यावर आपल्या भाषणात भर दिला. ‘‘सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांत स्थानिक भाषांच्या वापराचा उल्लेख केला, त्याबद्दल मला आनंद झाला. पण मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिक भाषांचा वापर होण्यास बराच वेळ लागेल, पण त्यामुळे न्यायदानात सुधारणा होईल, असे मोदी म्हणाले. वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षण आपल्या मातृभाषेत का दिले जाऊ शकत नाही? काही राज्ये आधीपासून ते करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधानांच्या भाषणापूर्वी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी, न्यायालयांचे कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये करण्यासाठी कायदेशीर प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे आणि त्यातील भाषिक अडथळे दूर करण्याची गरज व्यक्त केली होती. सुनावणी सुरू असलेल्या खटल्यांना प्राधान्य द्यावे. मानवी संवेदनशीलता आणि कायद्यानुसार अशा खटल्यातील कैद्यांची सुटका करावी, असे आवाहन मोदी यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीना केले आणि न्यायालयीन सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही, असे स्पष्ट केले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. या समितीने खटल्यांचा आढावा घ्यावा आणि शक्य असल्यास कच्च्या कैद्यांची जामिनावर सुटका करावी. अशा प्रकरणांना मानवी संवेदशीलता आणि कायदा या आधारावर प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांचे मुख्ममंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीना केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांना भारतीय स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्धापन दिनासाठी (२०४७) एक ध्येय निश्चित करण्याचे आवाहन केले. ‘‘डिजिटल इंडियाशी न्यायव्यवस्थेचे एकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आम्ही डिजिटलायझेशनचा स्वीकार करीत आहोत. अगदी खेडय़ापाडय़ांतही, नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेकडूनही अशाच अपेक्षा असतील,’’ असे मोदी म्हणाले. भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेतले आहे आणि खेडय़ापाडय़ांतील व्यवहारदेखील ऑनलाइन होत आहेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ४० टक्के व्यवहार भारतात होतात. न्यायव्यवस्थेकडूनही भारताची हीच अपेक्षा आहे, असे मोदी पुढे म्हणाले.
