चंद्रपूर – कोळशाच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या पाश्र्वभुमीवर राज्य सरकारने इंडोनेशियातून 20 लाख मेट्रीक टन कोळसा आयातीचा घेतलेल्या निर्णय म्हणजे राज्य सरकारची मोठी कमीशनखोरी असल्याचा घणाघाती आरोप पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्राी हंसराज अहीर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
इंडोनेशिया येथून आयात होणाÚया कोळशाची किंमत अंदाजे 11,000 रू ते 13,000 रू प्रति टन असेल, परिणामी वीज निर्मीतीची ंिकंमत वाढेल व याची ंिकंमत साधारण जणतेला अधिक वीज बील देय करून चुकवावी लागेल. हा निर्णय सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्राी मारणारा व राज्य सरकारने आपले हात भष्ट्राचाराने काळे करण्याचा आहे असा आरोप अहीर यांनी केला आहे.
वेकोलीच्या खाणींपैकी माजरी क्षेत्रातील 20 लाख टन कोळसा उत्पन्न होणार असलेल्या नागलोन युजी टू ओसी प्रकल्प तसेच बल्लारपूर क्षेत्रातील 30 लाख टन उत्पन्न होणार असलेल्या धोपटाळा प्रकल्प असा एकुण 50 लाख टन वर्षाकाठी उत्पादन असणारा विकल्प उपलब्ध असतांना वेकाली कडून कोळसा खरेदी करण्याचा करार न करता विदेशातून आयात करण्याची पाळी आणली ही उर्जा मंत्रालयाची चुक आहे. यात खाणींतून मध्यप्रदेश शासनाचे एमपीजीसीएल ने 10 लाख टन एनटीपीसीने वेकोलीच्या नागलोन प्रकल्पातून 10 लाख टन व अन्य प्रकल्पातून 4 लाख टन असा एकुण 14 लाख टन तर महाजेनको ने फक्त 6 लाख टनाचा करार केला आहे अशी माहिती देत वैयक्तिक लाभाच्या प्रलोभनात राज्य सरकारने इंडोनेशीयातून कोळसा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे असा थेट आरोप हंसराज अहीर यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रॅकच्या माध्यतमातून होत असेलेल्या पुरवठयात वाढ झाली असतांनाही राज्य सरकारच्या माध्यमातून केद्र सरकार वर होत असलेला अपूÚया कोळशाचा आरोप बिनबुडाचा व दिशाभुल करणारा आहे याउलट इंडोनेशीयातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालय व महाजनकोच्या चुकीच्या नियोजन व निर्णयाचे फलीत आहे परिणामी वीज निर्मीती किंमत वाढेल असेही यावेळी यांनी सांगीतले.