काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आभासी बैठक घेतली,या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर राज्यांनी कमी करावे, असे पंतप्रधानांनी सुचवले. पेट्रोल आणि डिझेल या दोनही पदार्थांवर जसे केंद्राकडून कर लावले जातात तसेच राज्यांकडूनही कर लावले जातात, देशातील इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी आपले कर कमी केले आहेत, मात्र महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार हे कर कमी करत नाही, असा आरोप केला जातो आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारकडे राज्याची जी थकबाकी आहे, ती न दिल्याने राज्य सरकारला सवलत देता येत नाही असा दावा राज्य सरकार करते आहे. एकुणंच या मुद्द्यावरून वादंग सुरु आहे. सामान्य माणूस मात्र १२० रुपये लिटर या दराने पेट्रोल घेऊन संत्रस्त झालेला आहे.
पेट्रोल डिझेलचे भाव गत २-३ वर्षांपासून सतत वाढत आहेत, यावेळी महाआघाडी सरकारने राज्याच्या करांमध्ये सवलत देऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष वारंवार करत आहे. राज्यातील नागरिकांना जमेल तसा दिलासा देणे, हे राज्य सरकारचेच प्रथम कर्तव्य ठरते. मात्र महाआघाडी सरकार त्यासाठी टाळाटाळ करते आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्य सरकार असा दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र पेट्रोल,डिझेलसाठी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्याचवेळी मद्यविक्रीवर मात्र करभार कमी करून राज्य सरकारने मद्यप्रेमींना दिलासा दिला आहे. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
वस्तुतः मद्य हे काही जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये येत नाही, त्याचवेळी पेट्रोल आणि डिझेल हे आज माणसाच्या जगण्याची गरज झालेली आहे. आज गरिबातील गरीब माणूस सुद्धा स्वतःचे स्वयंचलित वाहन ठेवतो, आणि आपली कामे गतीने कशी करता येतील ते बघतो. आपल्याजवळ वाहन नसले तरी सार्वजनिक वाहनाने जरी जायचे झाले, तरी पेट्रोल डिझेल महागले की सार्वजनिक वाहनांचेही भाव वाढतात. साधी भाजी किंवा धान्य ने-आण करायची असली तर ट्रक किंवा ट्रॅक्टर अश्या वाहनांसाठी इंधन लागते, इंधन महागले की साहजिकच या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात,आणि जनसामान्यांचे अर्थकारण बिघडते. मद्याचे दर कमी किंवा जास्त झाले तर लोकसंख्येच्या फार थोड्या वर्गावर त्याचा परिणाम होतो, त्यामुळेच दारूवरील कर कमी केला मग पेट्रोलवरील का नाही? हा विरोधकांचा प्रश्न रास्त ठरतो.
राज्यातील सध्याचे महाआघाडी सरकार हे जनादेशाचा अनादर करीत निवडणून आलेले सरकार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी कायम पंगा कसा घेता येईल इतकेच महाआघाडीतील नेते बघत असतात. मात्र त्यामुळे त्रास जनसामान्यांना होतो, महागाईचे चटके सामान्य माणसाला बसतात, महाराष्ट्रात सध्या महाआघाडीच्या भांडणात सामान्य माणूसच भरडला जातो आहे.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत आता महाआघाडीच्या नेत्यांनी जास्त न ताणता पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कसे कमी करता येतील ते बघणे गरजेचे झाले आहे. महाआघाडीचे नेते जनसामान्यांचा विचार करतील तर राज्यातील १२ कोटी जनता त्यांना निश्चितच दुआ देईल, अन्यथा जनसामान्य रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. याचे भान महाआघाडीतील नेत्यांनी ठेवायला हवे.
अविनाश पाठक
