मुंबई : २८ एप्रिल – भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या जे. एन. पटेल आयोगाने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. येत्या 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. या पार्श्वभूमिवर शरद पवारांच्यावतीनं कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 A चा पुनर्विचारा व्हायला हवा, अशी विनंती जे.एन. पटेल आयोगाकडे केली आहे. तसेच राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी पुरेश्या असताना 124A च्या गरजेची गरज आहे काय? याचा विचार करायला हवा, असे शरद पवार यांनी या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.
ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 A चा पुनर्विचारा व्हायला हवा. तसेच राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी पुरेश्या असताना 124A च्या गरजेची गरज आहे काय? असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचसोबत सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतूदींमध्येही सुधारणेची गरज असल्याचेही शरद पवार म्हणाले. देशातील जागरूक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा, विनंतीही त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.
मराठा सेना आणि इस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200 व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगाव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमांतर्गत अनेक संघटना एकत्रितपणे करण्याचे आयोजन केले होते. पुण्याजवळ भीमा कोरेगावात 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी तिथे लाखोच्या संख्येने जनसमुदाय जमला होता. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तव्य कारणीभूत होते, अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला होता.