विधानपरिषदेच्या उपसभापती आणि शिवसेनेच्या उपनेत्या डॉ. नीलम गोर्‍हे या काल सोलापूर येथे गेल्या होत्या. त्याठिकाणी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नेमणूक अडवल्यामुळे राज्यातील विकासकामे ठप्प झाली असल्याचा आरोप केला. मुळात हे 12 सदस्य नसल्यामुळे विकासकामे कशी काय ठप्प होतात हाही खरा प्रश्‍न निर्माण होतो. मात्र त्याचेही स्पष्टीकरण नीलम गोर्‍हे यांनी दिले आहे. या 12 सदस्मांची नेमणूक न झाल्यामुळे विधानपरिषदेत महाआघाडीचे बहुमत नाही त्यामुळे अनेक समाजोपयोगी विधयके पारित करताना अडचण होते असे त्यांनी मावेळी सांगितले आहे.
विधानपरिषदेत किंवा राज्मसभेत जे नामनियुक्त सदस्म नेमले जातात ते एखाद्या राजकीय पक्षाचे विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचे असावे काय यावर आजवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. वस्तुतः घटनेच्मा 171 कलमान्वमे आणि या कलमातील उपकलमान्वये या नियुक्त्या होत असतात. घटनेत या व्मक्ती कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील अनुभवी आणि जाणकार व्यक्ती असाव्यात असे म्हटले आहे. मात्र ते कोणत्या राजकीय पक्षांशी संबंधित असावेत किंवा नाही याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. प्रचलित पद्धतीनुसार जे नामनियुक्त सदस्य नेमले जातात त्यांची नावे निश्‍चित करुन राज्याच्या किंवा केंद्राच्या मंत्रीमंडळाने या सदस्मांची नेमणूक करावी अशी शिफारस राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे करायची असते. त्या नंतर राज्मपाल किंवा राष्ट्रपती त्या नावांची छाननी करुन घटनेच्या चौकटीत ही नावे बसतात किंवा नाही हे तपासतात आणि त्या नंतर त्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले जाते. राज्य शासनाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी पाठवलेल्मा नावांवर अद्याप राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केले नसल्यामुळेच हा वाद निर्माण झाला आहे.
डॉ. नीलम गोर्‍हे यांचे विधान बघता सरकार या जागांचा उपयोग वरिष्ठ सभागृहात आपले बहुमत वाढवण्यासाठी करते हे स्पष्ट दिसून आले आहे. मात्र घटनाकारांना हे अभिप्रेत नसावेत. घटनेत लिहिल्याप्रमाणे या क्षेत्रांमध्मे जाणकार असलेल्या व्यक्तींना विधीमंडळात नेमण्यामागे काही विशिष्ट कारणे आहेत.या तज्ज्ञ मंडळींच्या अभ्यासाचा आणि अनुभवाचा उपयोग राज्य कारभार सुचारु पद्धतीने चालावा यासाठी व्हावा म्हणून ही नेमणूक केली जाते. मात्र आतापर्मंतच्य सर्वच सरकारांनी या तरतूदींचा उपयोग आपले बहुमत वाढवण्यासाठी केला हे दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास जेव्हापासून म्हणजेच 1 मे 1960 पासून महाराष्ट्राचे गठन झाले तेव्हापासून तर 2014 पर्यंत विधानपरिषदेत जवळजवळ 214 व्यक्तींची नेमणूक विधानपरिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात आली आहे. मातील बहुतेक सर्व नावे ही राजकीय व्यक्तींची असून घटनेत नमूद केलेल्या चौकटीत जर काटेकोर तपासणी केली तर बसणार नाही हे स्पष्ट आहे. तरीही राजकीय गरज म्हणून या नेमणुका झाल्या आहेत. अशावेळी अनेकदा ओढून ताणून या सदस्मांना 171 कलमाच्मा चौकटीत बसवले जाते हे देखील दिसून आले आहे.
अधिक खोलात जाऊन पाहिल्यास या जागांचा उपयोग सत्ताधारी पक्षातील नाराजांना खुष करण्यासाठी वापरला गेला आहे. प्रत्मेक पक्षांमध्ये आमदार किंवा खासदार होण्मासाठी ढिगाने इच्छूक असतात. त्या सगळ्यांनाच उमेदवारी देता येत नाही. अशावेळी त्यातल्या काही जणांना या चौकटीत ओढून ताणून बसवले जाते आणि नेमणूक केली जाते. काहीवेळा काही उमेदवार सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत होतात मात्र तरीही विशिष्ट कारणांसाठी त्यांना पद देणे गरजेचे असते. त्यामुळे त्यांची सोय लावण्यासाठी देखील या जागा वापरल्या जातात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास 2014 साली विधानपरिषदेत झालेल्या नेमणूकांना उच्च न्यायालयात आवाहन दिले गेले होते. त्यातील एका याचिकेत प्रस्तुत स्तंभलेखक इंटरव्हेनर म्हणून सहभागी झाला होता. त्यावेळी तपासणी केली असता 118 नेमणुकांपैकी फक्त 12 व्यक्ती या खरोखरी 171-5 मा कलमांच्या चौकटीत बसणाऱ्या आढळून आल्या बाकी सर्व नेमणूका या राजकारणासाठी करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे हे सर्व सदस्यं सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य होते.
हे सर्व मुद्दे विचारात घेता या नामनियुक्त सदस्यांच्या जागांचा उपयोग विधानपरिषदेत सरकारचे किंवा सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत वाढवण्यासाठी केला जातो हे स्पष्ट दिसते. नेमलेल्या या 118 सदस्यांपैकी किती सदस्यांनी सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर कला, साहित्म, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर राज्य कारभार सुरळीत चालावा म्हणून लक्षणीय मोगदान दिले आहे याचा शोध घेतल्यास निराशाच पदरी पडेल यात शंका नसावी. या सदस्मांचा उपयोग फक्त शासकीय विधेयकांना पाठिंबा देण्यासाठी केला जातो हे उघड गुपित आहे. आता डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी हे गुपित जाहीर करुन टाकले आहे. त्यामुळे आता ताकाला जाऊन भांडे लपवण्माचा प्रश्‍न येणार नाही.
मुळात मुद्दा असा निर्माण होतो की घटनेतील या तरतुदींचा उपयोग अशाप्रकारे राजकीय स्वार्थासाठी किंवा सोयीसाठी होणे कितपत उचित आहे? वस्तुतः अशा सदस्यांची निवड आणि नेमणूक ही पक्षातीत असणे केव्हाही चांगले इथे अटलबिहारी वाजपेमी यांच्या कालखंडात लता मंगेशकर मांना राज्यसभेत निमुक्त केले होते. मधल्या काळात काही नामवंत वैज्ञानिकांनाही राज्मसभेत नेमण्मात आले होते. माझ्या माहितीनुसार ख्मातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांचीही नियुक्ती मधल्या काळात राज्यसभेवर करण्यात आली होती. विक्रमवीर सचिन तेंडूलकर हे देखील राज्यसभा सदस्यं होते. ही सर्व नावे पक्षातीत आहेत. पक्षाच्या चौकटी सोडून या व्यक्तींचे कर्तृत्व वादातीत आहे. अशावेळी त्यांना पक्षाच्या चौकटीत बसवून सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्याचा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार या सर्व सदस्मांना सत्ताधारी पक्षांचे सदस्यं म्हणून दाखवले जाते. मग एखाद्या विधेयकावर मतदान करण्यासाठी जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचा व्हिप निघतो तेव्हा हा व्हिप मा सदस्यांनाही बंधनकारक असतो. जर एखादा निर्णय एक तज्ज्ञ अभ्यासक म्हणून त्यांना मान्यही असेल तरी पक्षाश्रेष्ठीच्या चौकटीत त्यांना विरोधात मत नोंदवता येत नाही असे केले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्दही होऊ शकते.
हा प्रकार कितपत योग्य आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. घटनाकारांनी ही तरतूद घटनेत करताना काही विशिष्ट हेतू नजरेसमोर ठेवले होते. मात्र समाजातील राजकारणापासून दूर राहू इच्छिणारा वर्ग नजरेसमोर ठेवून त्यातील खरोखरी तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फामदा राजकारभाराचे नियोजन करताना व्हावा या हेतूने या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. जे तज्ज्ञ निवडणूक लढवून इच्छित नाही किंवा निवडणुकीला उभे राहिले तरी निवडून येणार नाही तरीही त्यांची सुशासनासाठी गरज आहे अशाच व्यक्तींना ही संधी मिळावी असे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. मात्र गेल्या 70 वर्षात या कलमातील तरतुदींचा उपयोग राजकीम सोयीसाठी केला आणि अनेक जाणकार व्यक्तींना संधी नाकारली गेली हे वास्तव या निमित्ताने समोर मेते. सत्ताधारी मंडळींचे हेतू डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी जाहीररित्मा कबूल करत तसे बघता भारतीम लोकशाही व्यवस्थेवर उपकारच केले असे म्हणावे लागेल.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेत नेमणूका करताना त्या कशा केल्या जाव्यात यासाठी काही धोरणे निश्‍चित होणे गरजेचे झाले आहे. 171 कलमांन्वमे करावमाच्या या नेमणुकींवर शक्यतोवर गैरराजकीय व्यक्तीचीच नेमणूक केली जावी तसेच त्यांना पक्षीय चौकटींचे बंधन नसावे अशी तरतूद कामद्यात व्हायला हवी. सध्या ही नावे मंत्रीमंडळ ठरवते आणि राज्मपालांकडे पाठविली जातात. राज्मपालांकडून मान्यता मिळेपर्मंत कोणती नावे पाठविली या बाबत कोणालाही कल्पना नसते. एकदा राज्मपालांचे शिक्कामोर्तब झाले की या नावांना आणि नेमणुकांना विद्यमान कामद्यानुसार न्यायालयात आवाहनही देता येत नाही. त्मामुळे अशी प्रसंगी चुकीची नेमलेली व्मक्तीही पुढील 6 वर्ष राज्याला सहन करावी लागते. हा मुद्दा लक्षात घेता राज्यशासनाने राज्यपालांकडे मंत्रीमंडळाने नावे पाठवण्यापूर्वी ती नावे जाहीर करण्यात यावी आणि त्यावर नागरिकांकडून आक्षेप मागविले जावे अशी तरतूद होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर या संदर्भातील गैरप्रकार कमी होऊ शकतील.
जर असे करणे शक्य नसेल तर सभागृहात जी पक्षीय सदस्म संख्मा आहे त्या प्रमाणात या जागांचे वाटप केले जावे आणि सर्व पक्षांना या चौकटीत बसणारी आपली नावे राज्यपालांकडे सोपवायला सांगितली जावी त्यातही उभयपक्षी आक्षेप घेण्माची सोय असावी असे झाले तर या कामद्याचा दुरुपयोग थांबू शकेल.
घटनाकारांनी घटनेत तरतूदी केल्या त्यामागे काही निश्‍चित कारणे होती. ती कारणे जाणून त्यानुसार व्यवहार होणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या 70 वर्षात या तरतुदींचा दुरुपयोग झाला आहे. हे बघता आतातरी या सर्वच बाबींवर चिंतन करुन फेरविचार होणे गरजेचे आहे. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ते अतिशम आवश्यक ठरले आहे.

अविनाश पाठक