तब्बल ५ वर्षांनंतर महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा लोडशेडिंगचे संकट घोगावते आहे. आजच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये दिवसाकाठी ८ तासांचे लोडशेडिंग सुरु झाले आहे. यामुळे हळूहळू जनजीवन विस्कळीत होत जाणार, आणि त्याचा परिणाम जन असंतोष भडकण्यात होणार, हे निश्चित आहे. राज्यसरकार हा जनअसंतोष पोलिसी बळावर दाबण्याचा प्रयत्न करेलही, मात्र त्यामुळे मने दुखावतील हे स्पष्ट दिसते आहे. त्याचा परिणाम येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये दिसू शकतो.
२००० ते २०१५ या काळात महाराष्ट्राला वीज टंचाईने प्रचंड त्रस्त केले होते, ठिकठिकाणी उद्योगधंदे आणि शेती-व्यवसाय यावर विपरीत परिणाम झालेला दिसत होता, त्यामुळे जनसामान्य संतप्त होते. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले, सुदैवाने या काळात परिस्थिती आटोक्यात आणली गेली, आणि लोडशेडींग पूर्णतः बंद झाले होते. मात्र आता पुन्हा एकदा पहिले पाढे पंचावन्न अशी वेळ आलेली दिसते आहे.
विकसनशील समाजात वीज ही महत्वाची गरज बनली आहे. त्यामुळे विजेची निर्मिती जास्तीतजास्त कशी करता येईल, हे नियोजन करणे, गरजेचे होते. महाराष्ट्रात बहुसंख्य वीज औष्णिक विद्युत केंद्राच्या माध्यमातून निर्माण केली जाते. त्यासाठी कोळसा आणि पाणी या दोन्हीची गरज असते, हा मुद्दा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तरतूद करणे गरजेचे होते, मात्र इथे राज्य सरकार कमी पडले आहे. राज्यात कोणतीही समस्या आली, की तिची जबादारी केंद्रावर ढकलायची ही महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारची सुरुवातीपासूनची पद्धत राहिलेली आहे, त्यानुसार या प्रकारातही केंद्र सरकारवर जबादारी ढकलून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत मोकळे झाले आहेत. मात्र या जबाबदारीतून ते सुटू शकत नाहीत. राज्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, जर केंद्राकडून कोळसा मिळत नसेल तर पर्यायी व्यवस्था करता येऊ शकते, मात्र इथे महाराष्ट्र शासन कमी पडले हे स्पष्ट दिसतेच आहे.
आधी नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्रात विजेची मागणी दररोज वाढतेच आहे, ही गरज भागवण्याची जबादारी राज्य सरकारवर येते, वीज निर्मितीसाठी जलविद्युत केंद्र आणि औष्णिक विद्युत केंद्र हे दोनच पर्याय आहेत, असे नाही अन्यही पर्याय उपलब्ध आहेत. १९९२-९३ च्या दरम्यान कोकणात एनरॉनचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आला होता, मात्र त्यावेळी राजकारण केले गेले. पुढे काय झाले? ते उभा महाराष्ट्र जाणतो. एनरॉन सुरळीत सुरु झाला असता, तर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे नवे दालन उघडले गेले असते. मात्र राजकारणाने त्याची वाट लागली. नंतरच्या काळात विदर्भातही काही नवे प्रकल्प नेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र तीही बारगळली
आज राज्यातील प्रत्येक भाग विकसनशील आहे, त्यामुळे विजेची गरज वाढतेच राहणार आहे. अश्यावेळी राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना उत्तेजन देणे गरजेचे होते, मात्र महाआघाडी सरकारमध्ये गेल्या अडीच वर्षात राजकारण वगळता कोणतेच नियोजन केले गेले नाही. त्यामुळेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अन्यथा जनअसंतोष भडकू शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे. असे नियोजन न झाले तर जनअसंतोष तर भडकेलच त्याचबरोबर राज्याच्या प्रगतीचा वेगही मंदावेल हे नक्की.
अविनाश पाठक
