नवी दिल्ली : १ एप्रिल – राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणातील तपास सीबीआयकडून काढून घेण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. दरम्यान, सीबीआय लवकरच अनिल देशमुख, मुंबई पोलीस दलातील माजी अधिकारी सचिन वाझे आणि कुंदन शिंदे यांचा ताबा घेणार आहे.
केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीद्वारे करण्यात यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने केली होती. मात्र आम्ही या प्रकरणाला हातही लावणार नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका आज फेटाळून लावली.
सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडून तपास काढून घेण्यास नकार दिल्याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना लाच घेतल्याप्रकरणी आणि मुंबईतील बारमालकांकडून वसुली केल्याचा आरोपामुळे अनिल देशमुख यांना २ नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता.
राज्य सरकारने अनिल देशमुख प्रकरणात याआधी मुंबई हायकोर्टातही याचिका दाखल करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून काढून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्याने सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
