सध्या भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र शाखेचे मुलूख मैदान तोफ म्हणून गाजत असलेले माजी खासदार किरीट सोमय्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एक मोठा हातोडा घेऊन मंत्री अनिल परब यांचे रिसॉर्ट पाडण्यासाठी गेले होते. त्यावेळचे थेट प्रक्षेपण आपण सर्वांनीच वृत्तवाहिन्यांवर पाहिले.
यावेळी रत्नागिरीचे स्थानिक पत्रकार हे सोमय्या आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या सहकार्‍यांवर प्रचंड नाराज असल्याची बातमी माध्यमातून समोर आली आहे. त्यावेळी सोमय्यांनी माफी मागेपर्यंत त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयही रत्नागिरीच्या पत्रकार संघटनेने घेतला असल्याचे सदर बातमीत म्हटले होते.
पत्रकारांनी अशा प्रकारे बहिष्कार टाकण्याची वेळ येईपर्यंत नेमके काय घडले याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला असता सोमय्यांसोबत त्यांनी मुंबईहून पत्रकार आणले होते आणि या पत्रकारांची सरबराई करताना त्यांनी स्थानिक पत्रकारांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक पत्रकार संघटना करत होत्या. त्यामुळेच स्थानिक पत्रकार नाराज झाले आणि त्यांनी बहिष्काराचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
सोमय्यांच्या रत्नागिरी दौर्‍यात असा प्रकार प्रथमच घडला आहे असे नाही. असे प्रकार नेहमीच ठिकठिकाणी घडत असतात आणि त्यातून स्थानिक पत्रकार आणि बाहेरून आलेले पत्रकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होत असतो. या संघर्षाची परिणती मग अशा बहिष्कार टाकण्यात होतो. त्याचा त्रास जे बाहेरून येणारे नेते असतात त्यांना फारसा होत नाही. मात्र स्थानिक नेते अकारण पत्रकारांच्या रोषाला बळी पडतात. असे प्रकार अनेकदा दिसून येतात.
विशेष म्हणजे बाहेरून आणलेल्या या पत्रकारांची नको तेवढी काळजी घेतली जावी असा बाहेरुन येणार्‍या नेत्याचा आग्रह असतो. त्याची जबाबदारी पुन्हा स्थानिक नेत्यांवरच येते. असे करताना अनेकदा स्थानिक पत्रकारांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
अशा घडणार्‍या प्रकारांची अनेक उदाहरणे देता येतील. नागपूरपुरते बोलायचे झाल्यास नागपूर हे देशाचे हृदयस्थान आहे. मध्यवर्ती शहर असल्यामुळे देशातील बहुतेक सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था, वृत्तवाहिन्या यांचे प्रतिनिधी नागपुरात आहेत. त्यामुळे कोणीही मोठा नेता इथे आला तर स्थानिकांच्या मदतीने त्याला राष्ट्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिद्धी मिळू शकते. मात्र असे असले तरी अनेक नेते आपल्यासोबत मुंबई किंवा दिल्लीहून अनेक पत्रकार आणि छायाचित्रकार घेऊन येत असतात. त्यांची विमानाच्या तिकिटाची, महागड्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय इथेच करण्यात आलेली असते. त्याचा भुर्दंडही स्थानिकांवरच दिला जातो. इतके करुनही हे बाहेरून आलेले पत्रकार चार ओळीची बातमी पाठवतात. त्याच वृत्तपत्राचा नागपुरात असलेला वार्ताहर अनेकदा मोठी आणि सविस्तर बातमी पाठवतो. मात्र या राजकीय नेत्यांना आपल्या विश्‍वासातल्या पत्रकारांचेच वेड असते. त्यामुळे मग असे आयात केलेले पत्रकार सोबत आणले जातात.
माझ्या आठवणीतील काही उदाहरणे सांगायची झाल्यास 2000 साली काँग्रेस पक्षाच्या तत्कालिन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी सरकारविरुद्ध नागपुरातून रणशिंग फुंकले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत दिल्लीहून पत्रकारांचा मोठा ताफा आला होता. या पत्रकारांची स्थानिकांवर दादागिरी सुरु होती. त्याचवेळी कांँग्रेसचे स्थानिक नेते त्यांना अक्षरशः झेलत फिरत होते.
गेल्या 20-25 वर्षात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी काही देशव्यापी यात्रा काढल्या होत्या. त्यांच्या यात्रेत त्यांच्यासोबत दिल्लीहून आलेल्या पत्रकारांच्या 10-15 गाड्या असायच्या. या गाड्या अर्थात पत्रकारांना पक्षानेच उपलब्ध करुन दिलेल्या होत्या. शिवाय या पत्रकारांची राहण्या जेवणाचीही आलिशान सोय स्थानिक मंडळी कोणत्या ना कोणत्या चांगल्या हॉटेलमध्ये केली जात असे. प्रस्तुत स्तंभलेखक हा देखील अडवाणींच्या एका यात्रेत विदर्भापुरता सहभागी झाला होता. सावनेरपासून तर घाटंजीपर्यंत एका वाहनात हा स्तंभलेखक आणि छायाचित्रकार यात्रेचे वृत्तसंकलन करत होते. यावेळी या स्तंभलेखकाचे वाहन अडवाणींच्या ताफ्यात येण्यास सुद्धा त्यांचे दिल्लीचे पत्रकार अडथळे आणत होते. अडवाणींसोबत असलेले भाजप कार्यकर्ते याच पत्रकारांना झेलण्यात धन्यता मानत होते. स्थानिक नेत्यांचा मात्र नाईलाज व्हायचा.
2019 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातल्या गुरुकुंज मोझरीपासून संपूर्ण महाराष्ट्राची यात्रा आयोजित केली होती. या यात्रेच्या वृत्तसंकलनासाठीही भाजपने मुंबईहून अनेक पत्रकारांना विमानाने नागपुरात आणले होते. हे पत्रकार त्या यात्रेतही सहभागी झाले होते. यात्रेच्या दिवशी रात्री फडणवीस नागपुरात पोहोचले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी प्रेस कल्बच्या सभागृहात त्यांनी पत्रपरिषद घेतली. त्यावेळी पत्रपरिषदेला आलेले पक्षाचे मुंबई स्थित प्रवक्ते मुंबईहून आलेल्या पत्रकारांचीच खातीरदारी करण्यात व्यस्त राहीले. स्थानिकांकडे त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष होते.
2018 मध्ये काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी सेवाग्राम आश्रमात आले होते. त्यांनी त्या दिवशी वर्धेत जाहीर सभा देखील घेतली होती. यावेळी सभेच्या आदल्या दिवशी नागपूरच्या पत्रकारांची वर्धेला जाण्यासाठी काहीही सोय केली नव्हती. नागपूरचे पत्रकार काँग्रेस पदाधिकार्‍यांना फोन करत होते. मात्र स्थानिक पदाधिकारी दुसर्‍याकडे बोट दाखवत होते. काँग्रेसचे नागपुरात असलेेले एक राज्यस्तरीय प्रवक्ते पत्रकारांची व्यवस्था बघत आहेत असे सांगण्यात आले. मात्र त्या प्रवक्त्याशी संपर्क केला असता मी मुंबई आणि दिल्लीच्या पत्रकारांकडे बघतो आहे असे उत्तर मिळाले. शेवटी नागपूरचे पत्रकार आपापल्या वाहनांनी वर्धेला पोहोचले होते. सदर प्रवक्ते नंतरही अनेकदा मी बाहेरच्या पत्रकारांची सोय बघतो आहे असेच उत्तर देतात.
मुंबईहून आयात केलेल्या पत्रकारांचा अनुभव नागपूरच्या माध्यम प्रतिनिधींना दरवर्षी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या दरम्यान येत असतो. विधीमंडळ अधिवेशनाचे वृत्तसंकलन करण्यासाठी मुंबईहून विविध वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी नागपुरात येत असतात. महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी नागपुरात आहेत. तरीही मुंबईहून प्रतिनिधी आणण्याचा हव्यास का?हा अनुत्तरित राहिलेला प्रश्‍न आहे. ही सर्व मंडळी नागपुरात विमानाने येतात त्यांची विमानाची तिकिटे अर्थातच कुणीतरी मंत्री काढत असतो. या प्रतिनिधींना निवाससाठी राज्य शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे निवासाची व्यवस्था करुन दिली जाते. याला पत्रकार शिबिर म्हणून नाव दिलेले असते. तिथे टेलिफोन, फॅक्स, इंटरनेट या सर्व सेवा विनामूल्य दिलेल्या असतात. या पत्रकार शिबिराला रोज मंत्री तसेच विरोधीपक्ष नेते आवर्जुन भेट देत असतात. हे सौजन्य नागपूरच्या पत्रकार संघात येण्यासाठी दाखवले जात नाही. पत्रकार शिबिरापासून विधानभवनात येण्यासाठी या पत्रकारांना शासकीय वाहने उपलब्ध करुन दिली जातात. त्याशिवाय शहरात इतरत्र कुठे जायचे असले तरी सरकार वाहनेच वापरली जातात. दररोज रात्री कोणत्यातरी राजकीय नेत्याच्या सौजन्याने या पत्रकारांच्या पार्ट्या आयोजित केल्या जात असतात. शिवाय अधिवेशन संपतांना स्थानिक अधिकारी आणि राजकारण्यांकडून भेटवस्तूही मिळत असतात.
याच्या विपरीत बाहेरच्या पत्रकारांना मुंबईत अधिवेशन वृत्तसंकलनासाठी जायची वेळ आली तर अनुभव येतो. त्यांना मुंबईत राहायचे कुठे इथपासून प्रश्‍न निर्माण होतात. अशा पत्रकारांना शासकीय विश्रामगृृहात जागाही मिळत नाहीत. मग कोणत्यातरी आमदाराच्या खोलीवर बॅग ठेवायची आणि रात्री व्हरांड्यात झोपायचे अशी त्यांच्यावर वेळ येते. इथे मात्र कोणत्याही राजकीय नेत्याचे त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही. सहाजिक आहे, हा पत्रकार जिल्ह्यातून आलेला असतो, मुंबईचा नसतो. त्यामुळेच त्याला कसेही वागवले तरी चालते.
राजकीय नेत्यांना आपली व्यापक प्रसिद्धी हवी असते. त्यासाठी ते राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील पत्रकारांना आधी हाताशी धरतात. मात्र त्याचवेळी जिथे ते जातात तिथल्या पत्रकारांकडे दुर्लक्ष होते. मग हे पत्रकार नाराज होतात. मात्र या राजकीय नेत्यांना त्याची काहीही पर्वा नसते.
असे दुर्लक्ष करणे हे काही वेळा महागातही पडू शकते. रत्नागिरीच्या पत्रकारांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय केला. सोमय्या तर निघून जातील. मात्र रत्नागिरीच्या स्थानिक भाजप पदाधिकार्‍यांना या नाराजीची किंमत मोजावी लागणार आहे. अशी नाराजी प्रत्येक जिल्हास्तरावर निर्माण झाली तर कोणत्याही पक्षाला ते सोईचे राहणार नाहीत. माध्यमे हे समाज जीवनाचा आरसा म्हणून ओळखले जातात. या माध्यमांवर तुमची प्रतिमा चांगली दाखवायची की वाईट हे पत्रकारांच्या हातात असते. त्यामुळे ते जर दुखावले तर तुमचीच प्रतिमा तुम्हाला वैरी वाटू शकेल अशी परिस्थिती ते आपल्या लेखणीने आणू शकतात. सोमय्या आणि इतर तरसम नेत्यांनी याची जाणीव ठेवायला हवी.

                                                    -अविनाश पाठक