नवी दिल्ली : १३ मार्च – निवृत्तीनंतरचे जीवन आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य करण्यासाठीची गुंतवणूक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवरील व्याजदरात कपातीचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) घेतला.
चालू आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)वरील व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. ८.१ टक्के हा गेल्या चार दशकांतील सर्वांत कमी व्याजदर आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सुमारे पाच कोटी सदस्य असून, त्यांना या व्याजदर कपातीचा फटका बसणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या गुवाहाटी येथे शनिवारी झालेल्या बैठकीत भविष्य निर्वाह निधीवरील सध्याच्या व्याजदरात कपात करून तो ८.१ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली. सन १९७७-७८ नंतर प्रथमच यंदा सर्वांत कमी व्याजदर दिला जाणार असल्याची माहिती कामगार मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि नियोक्ता, तसेच कर्मचारी प्रतिनिधी असलेले विश्वस्त मंडळ व्याजदराची शिफारस करते. या शिफारशीला अर्थ मंत्रालयातर्फे मंजुरी देण्यात येते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, १९५२ नुसार भविष्य निर्वाह निधीची बचत अनिवार्य आहे. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या किमान १२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येते. तर नियोक्ता किंवा कंपनीतर्फे तेवढेच योगदान कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये देण्यात येते.
भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने २०१७-१८मध्ये ८.५५ टक्के, तर २०१६-१७ मध्ये ८.६५ टक्के इतका व्याजदर दिला होता. सन २०१८-१९मध्ये पुन्हा ८.६५ व्याजदर देण्यात आला होता. सन २०१९-२०मध्ये त्यात कपात करून तो ८.५ करण्यात आला. सन २०२०-२१ मध्ये त्यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
करोनाकाळात मात्र ८.५ टक्के व्याजदर
’करोना विषाणू साथीमुळे बहुतेकांचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीतून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले गेले.
’असे असतानाही भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने २०१९-२० प्रमाणेच २०२०-२१ साठीही भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवर ८.५ टक्के व्याज दर दिला होता.
’करोना काळात भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान कमी होते आणि पैसे काढण्याचे प्रमाण मोठे होते.
१४,३१० कोटींचे दावे निकाली
करोना काळात भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने गेल्या ३१ डिसेंबरपर्यंत ५६.७९ लाख कामगार-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतून १४,३१०.२१ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.