महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुसंवाद नसल्याने राज्यातील सामान्य माणसाचे नुकसान होत असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी व्यक्त केले आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत राज्यपाल आणि राज्यशासन यांच्यात जो वाद सुरु आहे त्या संदर्भात भाजप विधानसभा सदस्य गिरीश महाजन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी ही टीका केल्याची माहिती आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींनी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान वेगवेगळ्या मुद्यांवर भाष्य केल्याच्या बातम्या आहेत. राज्यपालांना आम्ही निर्देश देऊ शकत नाहीत. असे असले तरी काही महिन्यांपूर्वी आम्ही विधानपरिषदेतील 12 नामनियुक्त्यांच्या संदर्भात काही सूचना केल्या होत्या त्यावरही निर्णय झाला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर या 12 नियुक्त्या झाल्या नाहीत तर महाराष्ट्राचे असे कोणते नुकसान होणार आहे असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. विधीमंडळ किंवा संसदेत अध्यक्ष कोण राहतो यात जनसामान्यांपैकी किती जणांना रस असतो असे विचारत या न्यायालयीन कक्षात उपस्थित असलेल्या तरी सर्वांना लोकसभेचे अध्यक्ष कोण आणि विधानसभेचे अध्यक्ष कोण याबद्दल माहिती आहे काय असेही त्यांनी विचारल्याचे वृत्त आहे.
सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले हे सर्व मुद्दे खरोखरी गंभीरच मानावे लागतील. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत अशा पद्धतीने घटनात्मक पदांवरील व्यक्तिंमध्ये संघर्ष असला तर लोकहिताची कामे होत नाहीत. आणि त्याचा फटका जनसामान्यांना बसत असतो. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था हा चौथा स्तंभ मानला गेला असल्यामुळे न्यायालयाने अशा समस्यांवर केलेले भाष्य गांभिर्यानेच घ्यायला हवे.
महाराष्ट्रात विद्यमान महाआघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी आणि राज्य मंत्रीमंडळ यांच्यात सतत संघर्ष सुरुच आहे. आता तर त्या संघर्षाने कळस गाठला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मात्र या प्रकरणात जनहिताची कामे खोळंबली आहे आणि महाआघाडीचे नेते राज्यपाल आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यातच धन्यता मानत आहे. मात्र असे का होते आहे या संदर्भात खोलात कुणीही जात नाही. हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रातील विद्यमान महाआघाडी सरकार हे कायदेशीर दृष्ट्या कदाचित वैध असलेही मात्र नैतिकदृष्ट्या हे अवैध असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे अनेक मुद्यांवर प्रसंगी वैधानिक तरतुदी बाजूला सारत महाआघाडीचे नेते आक्रमक होतात आणि त्यातून राज्यपाल आणि राज्यशासन यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत मतदारांनी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युतीला स्पष्ट बहुमत देत सत्तेसाठी कौल दिला होता. मात्र ऐनवेळी शिवसेनेने भाजपशी धोकेबाजी करत ज्यांना मतदारांनी विरोधात बसण्याचा कौल दिला होता त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आणि सत्ता प्राप्त केली. इथूनच संघर्षाला सुरुवात झाली. अर्थात या नवीन सरकारला महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने शपथ देण्याचे अधिकार आणि कर्तव्य महामहिम राज्यपालांचे होते. त्यानुसार त्यांनी ते कर्तव्य पार पाडले. मात्र शपथविधीच्या वेळी शपथ ही निर्धारित मसुद्यात घ्यायची असते. मुख्यमंत्र्यांसकट अनेक मंत्र्यांनी शपथ घेताना अधिकृत मसुदा खुंटीला टांगून ठेवत त्यात मनाप्रमाणे मजकूर जोडून शपथ घेण्याचा प्रयत्न केला. दुसर्‍या टप्प्यातील शपथविधीत हा प्रकार वाढता दिसला तेव्हा राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. तिथूनच संघर्षाची ठिणगी पडली. महाआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टिका करणे सुरु केले.
वस्तुतः राज्यातील सरकार चालवणे ही राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी असते. इथे परिस्थिती लक्षात घेत सुरुवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना भेटून त्यांच्याशी सुसंवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित संघर्ष टाळता आला असता. मात्र आजतरी तरी तसे घडल्याचे जाणवत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संवाद कधीच साधला गेला नाही. आजही हा विसंवाद कायम आहे. हा विसंवाद इतका वाढला की उच्च न्यायालयाही त्यावर भाष्य करावेसे वाटले आहे.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे मुळातच अनैतिकतेच्या आधारावर सत्ता मिळविली असल्याने महाआघाडीचे नेते आणि समर्थक अतिशय आक्रमक होताना दिसतात. विशेष म्हणजे आमच्याकडे 170 सदस्यांचे बहुमत आहे त्यामुळे आम्ही कुणाचीही पर्वा करणार नाही ही त्यांची कायम भूमिका राहिली आहे. मात्र बहुमत असणे तरी देशातील कारभार हा घटनेतील कलमांनुसार चालवावा लागतो हे महाआघाडीचे नेते अनेकदा विसरतात. मग अशा वेळी राज्यपालांनी कायद्यावर बोट दाखवले तर राज्यपालांच्या नावे आगपाखड सुरु होते. सध्या म्हणजेच गेली सव्वा दोन वर्ष हाच प्रकार सुरु आहे.
मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर राज्यपाल आणि महाआघाडी सरकार यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. ती मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधानपरिषदेत नेमण्यावरुन मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा उद्धवपंत विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. घटनेनुसार त्यांना सहा महिन्यात विधीमंडळात निवडून जाणे आवश्यक होते.मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर माझ्या आठवणीनुसार जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात विधानपरिषदेत स्थानिक स्वराज संस्था मतदारसंघातून निवडून देण्यासाठी असलेल्या दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्या आधी शिवसेनेच्याच होत्या. तिथे मुख्यमंत्री निवडून येऊ शकले असते. मात्र त्यावेळी दुर्लक्ष केले गेले. नंतर कोरोनाची लाट आली. परिणामी कोणत्याही निवडणूका घेणे शक्य होणार नव्हते. दरम्यान सहा महिन्याचा कालखंड संपत आला होता. त्यावेळी राज्यपाल नामननिदेर्शित सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत असे पाहून त्या जागेवर मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करावी असा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडून पाठवण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव पाठवतानाही तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नसल्यामुळे राज्यपालांनी तो प्रलंबित ठेवला. त्यावर बरेच चरवीचरण झाले. शेवटी उद्धवपंतांना पंतप्रधानांशी संपर्क साधावा लागला आणि पंतप्रधानांनी त्यात मार्ग काढून विधानसभेतून निवडून देण्यासाठी असलेल्या सहा जागांची निवडणूक लावत त्या निवडणूका बिनविरोध करवल्या आणि उद्धव ठाकरेंची लाज राखली.
राज्यात लोकनियुक्त सरकार कारभार करत असले तरी ते सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते आहे किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी या नात्याने राज्यपालांची असते. अनेकदा जनसामान्य काही समस्या असल्या तर थेट राज्यपालांकडे दाद मागतात. काही वेळा माध्यमांमधून आलेल्या बातम्यांवरूनही राज्यपालांना राज्य शासनाला सूचना देण्याचा अधिकार असतो. या अधिकाराचा वापर करत राज्यपालांनी राज्य सरकारला काही सूचना केल्या. काही प्रसंगात त्यांनी महसूल विभाग स्तरावर अधिकार्‍यांच्या बैठकीही बोलावल्या. त्यावरुन राज्यपाल सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याची ओरड सुरु झाली. इथे जर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या समजून त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असता तर संघर्ष टाळता आला असता. मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असती तर त्यांनी मंत्रीस्तरावर राज्यपालांशी संवाद साधण्यासाठी स्थायी व्यवस्थाही करुन दिली असती. मात्र राज्यपालांच्या नावाने शंख करण्यापलीकडे महाआघाडीच्या नेत्यांनी काहीही केले नाही.
विधान परिषदेत राज्यपालांनी नामनिर्देशित करायच्या सदस्यांची मुदत जून 2020 मध्ये संपली होती. प्रथेनुसार राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या 12 सदस्यांची नावे राज्यपालांकडे पाठवायची आणि घटनेच्या चौकटीत बसणारी असल्यास राज्यपालांनी त्याला मान्यता देऊन त्या सदस्यांची नियुक्ती केल्याचे जाहीर करायचे असते. राज्य मंत्रीमंडळाने ही 12 नावे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी पाठविली. मात्र राज्यपालांनी त्या पत्रावर अद्यापही स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यावर अनेक वादंग झाले. प्रकरणे न्यायालयातही गेली. उच्च न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले. मात्र ही नावे राज्यपालांनी का रोखली? याबाबत महाआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांशी संवाद साधून त्यातून मार्ग काढण्याचा काही प्रयत्न केल्याची कोणतीही माहिती समोर आली नाही. घटनेच्या 171-3 (ई) आणि 5 कलमांवये या 12 जागांवर कोणत्या व्यक्तींची नेमणूक करावी याबाबत काही निकष दिले आहेत. या निकषात ही नावे बसतात किंवा नाही हे बघण्याशी जबाबदारी राज्यपालांची असते. ही नावे अधिकृतरित्या जाहीर झाली नसली तरी अनधिकृतरित्या बाहेर आलेली नावे बघता त्यातील अनेक नावे त्या तरतुदीत बसणारी नसल्याचे लक्षात येते. असे असेल तर ती नावे मान्य करण्याचा आग्रह राज्यपालांकडे कसा धरता येईल. अशावेळी राज्यपालांशी संवाद साधून ती नावे कशी योग्य आहेत हे सांगणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता फक्त ओरड होत राहिली आणि राज्यपालांना अकारण टिकेचे लक्ष्य केले गेले.
याच वादातून पुढे राज्यपालांना सरकारी विमान नाकारण्यात आले. इतरही विविध प्रसंगात त्यांना अवमानित करण्याचे प्रयत्न झाले. तोंडाने टीका तर रोजच सुरु होती. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री म्हणतील त्या कागदावर राज्यपालांनी सही करावी अशी अपेक्षाच धरणे चूक होते.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये विधानसभेचे तत्कालिन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून आजतागायत ते पद रिक्त आहे. घटनेनुसार हे पद दीर्घकाळ रिक्त ठेेवता येत नाही. नानांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधीमंडळाची तीन अधिवेशने ÷अध्यक्षाविनाच पार पडली असून चौथे अधिवेशनही तसेच सुरु आहे. घटनेनुसार हे पद दीर्घकाळ रिक्त ठेवता येत नाही. हे पद रिक्त असल्याचे कारण देत 1980 मध्ये राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्राची विधानसभा भंग केली होती. घटनात्मक तरतुदींकडे लक्ष वेधत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पद भरण्याबाबत पत्र लिहिले त्यात काही चुकले असे मला तरी वाटत नाही. हे पद भरण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागते. ही निवडणूक घेण्यात महाआघाडी समोर काही अडचणी होत्या. म्हणून त्यांनी सरळसरळ कायदा बदलण्याचाच घाट घातला. जाणकारांच्या मते कायदा बदलण्याची ही पद्धत आणि केलेला बदल हा घटनेतील तरतुदींना धरुन नव्हता. घटनेत बदल केल्यावर त्यावर राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब करावे लागते. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ठरवतानाही राज्यपालांची मान्यता लागते. याबाबत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला खरा मात्र तो नियमात बसत नसल्याने राज्यपालांनी त्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यावरुनही प्रचंड आरडाओरड करण्यात आली होती.
हे काही मुद्दे इथे मांडलेले आहे. असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यामुळे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुसंवाद तर सोडाच पण संवादही होत नाही. त्याचा फटका राज्यकारभाराला बसतो आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र हा तिढा सोडवण्याचा काहीही प्रयत्न होत नाही. हे स्पष्ट दिसते आहे. फक्त राज्यपालांवर टिका करायची इतकेच धोरण ठरले आहे. त्यातही राज्यपालांवर टीका करण्यासाठी नवेनवे मुद्दे शोधले जाताहेत त्याचे पर्यावसान नुकतेच राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या वेळी दिसून आले. राज्यपालांचे अभिभाषण सत्ताधारी पक्षानेच रोखल्याचा प्रसंग देशाच्या इतिहासात बहुदा प्रथमच घडला असावा.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये विसंवाद आहे हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ÷उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली खंत अगदी रास्त आहे. उच्च न्यायालयाला मी कोणतीही सूचना करु शकत नाही. मात्र या देशातील एक लोकशाही प्रेमी नागरीक म्हणून विनंती निश्‍चित करु शकतो. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शक्य असल्यास मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संवाद कसा प्रस्थापित होईल आणि दोघांपैकी जो कुणी घटनेतील पळवाटा शोधून त्याच्या आधारावर अनैतिक काम करत असेल त्याला समज देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते. आपल्या देशातील न्याय व्यवस्था अतिशय सुजाण आणि संवेदनशील आहे. महाराष्ट्रातील या तिढ्याची उकल न्यायव्यवस्था करु शकेल असा लोकशाहीप्रेमी नागरीक म्हणून मला विश्‍वास वाटतो.

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

अविनाश पाठक