मुंबई : ४ मार्च – राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य माहिती नसल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. त्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचे सुतोवाच केलं आहे. त्यावरून भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला जोरदार फटकारले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा ही सरकारची नौटंकी आहे, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये झारीतील शुक्राचार्य बसले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. त्यांना महापालिका, नगरपालिकेत मोठ्या व्यापाऱ्यांना बसवायचे आहे. 2012 ते 2022 पर्यंत सरकारने काहीही केले नाही. मंत्री खोटे बोलत आहेत. सुप्रीम कोर्ट फेटाळेल असाच ओबीसींचा डेटा कोर्टाला दिला गेला. म्हणून आरक्षण गेलं, अशी टीकाही बावनकुळे यांनी केली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही टीका केली आहे. महाविकास आघाडीमुळे आरक्षण गेलं. ओबीसी समाज या सरकारला धडा शिकवेल. नवा कायदा हा केवळ सरकारची नौटंकी आहे. ओबीसी समाजाची राज्य सरकारने दिशाभूल केली, हे सरकार खोटारडं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे सरकारने वागलं पाहिजे. पण सरकार तंस वागत नाही. हे सरकार खोटं बोलतं, नौटंकी करत आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल हा या सरकारचा अजेंडा आहे, असं बावनकुळे म्हणाले.
सरकारमध्ये एक गट आहे. त्याला हे ओबीसी आरक्षण नको होतं. सुप्रीम कोर्टाने तीन वेळा सुचवलं. पण त्यांनी काहीच केलं नाही. त्यामुळे अखेर रिपोर्ट फेटाळला गेला. आज आम्ही नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी विधानसभेत आक्रमक तर होणारच. पण ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही महत्वाचा असेल. आज पटलावर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा येईल. त्याचा आम्ही विरोध करणार. मविआचे नेते हे खोटं बोलतात, चुकीचा रिपोर्ट त्यांनी तयार केलाय, सरकारमध्ये ओबीसी नेते करतात काय?, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. तसेच या खोटारड्यांचा आम्ही विरोध करून. या सरकारने दोन वर्ष टाईमपास केला. कपट कारस्थान करून ओबीसी आरक्षण काढण्यात आलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी वीज कनेक्शन कापले जात असल्याच्या प्रकारावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आमच्या सरकारमध्ये वीज कनेक्शन कधीच कापले गेले नाही. तिन्ही कंपन्या फायद्यात होत्या. मग नुकसानीत कशा आल्या? असा सवाल त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचे अधिकार सरकारला नाही. सत्ताधारी पक्षाचे लोकच आंदोलन करतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शरद पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांचे वीज कापू नये, वसुली करू नये असं म्हटलं होतं. मग आता हे सरकार पवार साहेबांचे म्हणणे ऐकत नाही का?, असा सवालही त्यांनी केला.