मुंबई : ४ मार्च – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी आक्रमक होत ओबीसी आरक्षण लागू झालेच पाहिजे आणि आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी भूमिका घेतली. त्याचवेळी राज्य सरकारवरही गंभीर आरोप केला. त्यानंतर त्यावर छगन भुजबळ यांनीही भाष्य करत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे
छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे. मात्र विरोधकांना राजकारणच करायचे आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सभागृहात विरोधकांची भूमिका मांडली. त्याला उत्तर देत असताना छगन भुजबळ यांनी राज्यसरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्यसरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्यसरकारने 15 दिवसांत कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर कोर्टाने त्रुटी दाखवल्या आहेत. 15 दिवसांत काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले.
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंघ आहोत असे देशाला व जगाला दाखवून देऊ असे आवाहन देखील छगन भुजबळ यांनी केले.
2010 साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्यसरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. 2016 साली हा डाटा केंद्रसरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केला.
सभागृहाबाहेर आलेल्यावर छगन भुजबळांनी म्हटलं, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करू नका. नुसती चर्चा करुन आरोप करु नयेत. एक तर ते विकास गवळी कोण आणि त्याला वारंवार विरोध करत आहेत. त्यांना फंडिंग कोण करत आहे? याचा विचार करा असंही छगन भुजबळ म्हणाले.