नवी दिल्ली : २८ फेब्रुवारी – अख्ख्या महाराष्ट्राचे डोळे लागून राहिलेल्या ओबीसी आरक्षणावरची आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता बुधवारी, 2 मार्च रोजी यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले. मात्र, आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठीचा आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केलाय. शिवाय या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश मागे घेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केलीय.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीचे प्रकरण आले होते. तेव्हा त्यांनी या आरक्षणावर बंदी आणली. मात्र, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. आता राज्य सरकराने 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिलीय. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिल्याचे समजते. आता यावर बुधवारी न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
छगन भुजबळ यांनी आज नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही आतुरतेने वाट बघत आहोत. आमच्या बाजूने निकाल येईल, अशी आशा आहे.ट्रिपल टेस्टचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मात्र, आता बुधवारी सुनावणी असल्याने पुन्हा दोन दिवस वाट बघावी लागेल. मला 100 टक्के अपेक्षा आहे की, निकाल आमच्या बाजूने येईल. इम्पेरिकल डेटा दिल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आयोगाकडे द्यायला सांगितले आहे. आम्ही आयोगाकडे डेटा दिल्याचे ते म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले की, अंतरिम अहवालात ओबीसी लोकसंख्या 38 पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले आहे. आयोगानेही लोकसंख्या 38 टक्के असताना 27 टक्के आरक्षण द्यायला हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने सरकारने सुप्रीम कोर्टात जावे अस म्हटले. मात्र, दुर्दैवाने निकाल विरोधात आला, तर देशातील सर्व राज्यांना याच अडचणीतून जावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.