नवी दिल्ली : २४ फेब्रुवारी – रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारकाचा दर्जा देऊन संरक्षित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून यावर ९ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला स्वामी यांनी सांगितले की, गेल्या कित्येक महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे ही याचिका हटवली जाण्याची शक्यत आहे. त्यावर खंडपीठाने या याचिकेवर ९ मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. २३ जानेवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी यांच्या याचिकेचा तीन महिन्यांत निकाल लावू, असे सांगितले होते.
तामिळनाडूच्या आग्नेय किनाऱ्यावरील पांबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनाऱ्यावरील मन्नार बेट यांमधील चुनखडीच्या निर्मितीची जी साखळी आहे, ती रामसेतू म्हणून ओळखली जाते. पांबन बेटाला रामेश्वरम बेट असेही म्हणतात. केंद्र सरकारने रामसेतूचे अस्तित्व मान्य केल्याने या खटल्यातील पहिला टप्पा जिंकलो आहे, असे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्र्याने २०१७मध्ये या मागणीचा विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. मात्र त्यानंतर काहीही झाले नाही, अशी खंत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली. यूपीए सरकारच्या काळात सेतूसमुद्रम या प्रकल्पाअंतर्गत व्यापारी जहाजांना मार्ग करून देण्यासाठी रामसेतू पाडण्याचा विचार झाला होता. मात्र त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळेच रामसेतूला संरक्षण मिळावे यासाठी स्वामी यांनी याचिका दाखल केली आहे.
