गोव्यात काहीही घडू शकते

गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वप्रथम उडी घेऊन ममता बॅनर्जीनी खळबळ उडवून दिली असली आणि गोवा काबीज करायला आपने गेल्या निवडणुकीपासूनच उठापटक सुरू केली असली तरी गोव्यात मुख्य लढत भाजपा व काॅग्रेस या दोन पक्षातच झाली आहे, याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. खरे तर निवडणुकीच्या आधी काॅग्रेसची हालत खूपच खस्ता झाली होती. पण पी.चिदम्बरम् आणि दिनेश गुंडुराव यांनी अतिशय धैर्याने परिस्थिती हाताळून काॅग्रेसला लढतीत आणून ठेवले, हे मान्यच करावे लागेल. त्यामुळेच झालेल्या मतदानाच्या आधारे निकालापूर्वीच तेथे सरकारस्थापनेच्या प्रारंभिक हालचाली सुरूही झाल्या आहेत.
आजमितीला काॅग्रेस व भाजपा हे दोन्हीही पक्ष आपल्या बहुमताचा दावा करीत असले तरी आपल्याला किती जागा मिळू शकतात याचा अंदाज दोन्ही पक्षाना आहे.त्यामुळेच बहुमताचा दावा करतानाच त्यानीही सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत आणि संभाव्य विजयी उमेदवारांशी संपर्क ठेवण्याची मोहिमही सुरू केली आहे. गोव्यात अपक्ष आमदारांशिवाय पक्षांचे आमदार असले तरी सरकारस्थापनेच्या वेळी जवळपास प्रत्येक आमदाराचा स्वतःचाच एक पक्ष असतो.त्याचा अनुभव 2017 ते 2022या पाच वर्षात दोनदा आला. त्यावेळी पक्षांतरबंदी कायद्याचेही काहीही चालू शकले नाही.उदाहरणार्थ गेल्या निवडणुकीत विश्वजीत राणे कांग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. काॅग्रेसने त्यांचे पिताश्री प्रतापसिंह राणे याना मुख्यमंत्री करण्याची तयारी दर्शविली असती तर ते काॅग्रेसमध्येच राहिले असते.पण ते होण्याची शक्यता नाही आणि आपल्याला मंत्रिपद मिळू शकते हे लक्षात येताच त्यानी ताजी आमदारकी सोडली आणि भाजपाकडून मंत्रिपद मिळविले.एवढेच नाही तर सहा महिन्यांच्या आत त्याच मतदारसंघातून भाजपाच्या वतीने निवडूनही आले.पुढे त्याच पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पक्षात फूट पडली, बाबू आजगावकर हे मंत्री उपमुख्यमंत्री झाले आणि मगोचे ढवळीकर याना मंत्रिपदास मुकावे लागले.काॅग्रेसच्या बाबतीत तर त्यापेक्षाही भयंकर घडले. प्रारंभी सतरा आमदाराच्या या सर्वात मोठ्या पक्षात विधानसभाविसर्जनाच्या वेळी फक्त दोन सदस्य उरलेत व तेही दोन माजी मुख्यमंत्री.या निवडणुकीतही एकेकाळी भाजपचे मुख्यमंत्री असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर अपक्ष म्हणून लढण्याची पाळी आली तर काॅग्रेसचे एकेकाळचे मुख्यमंत्री रवी नाईक याना भाजपाची उमेदवारी मिळविता आली. यावरून गोव्यात पक्षाला किती महत्व आहे हे अधोरेखित होते.
या पार्श्वभूमीवरच गोव्यातील हेराॅल्ड या इंग्रजी दैनिकाने संभाव्य अपक्ष आमदारांशी संपर्क साधून त्यांच्या संभाव्य भूमिकेची चाचपणी केली असता त्यांच्यापैकी कुणीही थेट भूमिका न घेता आपल्याला सर्व पर्याय खुले असल्याचाच संकेत दिला. कुणी म्हणाले कार्यकर्त्यांशी चर्चा करू तर कुणी निकालाची वाट पाहण्याची भूमिका घेतली.पण अमक्या पक्षाबरोबर जाऊ, तमक्याबरोबर जाणार नाही, असे मात्र कुणीही म्हटले नाही. काॅग्रेसने उमेदवारांच्या शपथविधिचा कार्यक्रम घडवून आणला तर आपने प्रतिज्ञापत्रांवर सह्या घेतल्या.पण त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही, हे सर्वाना ठाऊक आहे. इतकेच काय उद्या, कदाचित, ही अतिशयोक्ती ठरेल पण उत्पल पर्रीकर निवडून आलेच तर ते मुख्यमंत्री होऊ शकणारच नाहीत याची हमीदेखील कुणी देऊ शकत नाही. कारण त्यानी भाजपासोबत जाणार नाही, हे आधीच स्पष्ट केले आहे.
ल.त्र्यं. जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर