भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन जयराम गडकरी हे एक धडाकेबाज व्यक्तिमत्व म्हणून संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्राचे सार्वजिनक बांधकाम मंत्री या नात्याने त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात पक्क्या रस्त्यांचे जाळे विणले तसेच ठिकठिकाणी पुलही बांधले. केंद्रात जबाबदारी आल्यावर देशभरात त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विकसित करण्याचा धडाका लावला आहे.
मात्र अशी धडाकेबाज कार्यशैली असलेला आणि उभ्या देशात रोडकरी म्हणून विख्यात असलेला हा नेता स्वतःच्या घरासमोरचा दोन किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण करु न शकल्यामुळे हताश झालेला परवा एका वृत्तवाहिनीने दाखवला हे बघून देशभरातील गडकरीप्रेमी आणि विकासप्रेमी नागरिक निश्‍चितच दुखावले असतील. मात्र असे का घडते याचा विचार कुणीच करत नाही. त्यावरच आज आपण या लेखात चर्चा करणार आहोत.
नितीन गडकरी यांचा गडकरीवाडा हा नागपूरच्या महाल या जुन्या वस्तीत दिमाखाने उभा आहे. तिथेच गडकरी लहानाचे मोठे झाले. त्यांची राजकीय कारकीर्द फुलताना याच वाड्याने आणि या परिसराने अनुभवली आहे. या वाड्यासमोरूनच जुन्या काळातला ऐतिहासिक ‘केळीबाग’ रोड जातो. प्राचीन काळात हा रस्ता बहुधा नागपूरचे तत्कालिन राजे असलेल्या भोसले परिवाराच्या केळीच्या बागांकडे जात असावा म्हणून याचे नाव ‘केळीबाग’ रोड असे पडले असावे. जुन्या नागपूरमधला हा रस्ता असल्यामुळे इथे सर्व बांधकाम जुन्या पद्धतीचेच आहे. त्या काळात नगररचनेचे काहीही नियम नसावेत त्यामुळे प्रत्येकाने मनाला येईल तसे बांधकाम केले आहे. महाप परिसर हा व्यापारी परिसर असल्यामुळे या रस्त्याच्या दुतर्फा मोठमोठी दुकाने उभी आहेत. या रस्त्यावर दिवसभर वाहतूकीची गर्दी असते.
या रस्त्याचे रुंदीकरण व्हावे आणि नागरिकांना सोयीचे असे वातावरण इथे निर्माण व्हावे यासाठी आमदार झाल्यापासूनच नितीन गडकरी प्रयत्नशील होते. त्यांनी महाराष्ट्रात मंत्री झाल्यावर याचा पाठपुरावा केला. योगायोगाने त्याचवेळी नागपूर महापालिकाही त्यांच्या ताब्यात आली. त्यामुळे त्यांनी मागे लागून या रस्त्याचे रुंदीकरण 2000 साली मंजूर करुन घेतले.
यावेळी महापालिकेत जरी भाजपची सत्ता होती तरी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. त्यामुळे हा रस्ता 15 मीटर रुंद करावा की 24 मीटर या विषयावर अधिकार्‍यांचे आणि नगरसेवकांचे वाद सुरु झाले. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी किती मीटर असावी हे न ठरल्यामुळे पुढची काही वर्ष हे विस्तारीकरण अकारण रेंगाळले.
नंतर हा रस्ता 24 मीटरचा व्हावा असा सर्वमान्य निर्णय झाला. त्यावेळी मग दोन्ही बाजूच्या इमारती पाडण्याचा प्रश्‍न पुढे आला. या इमारतींना पर्यायी जागा आणि पाडलेल्या बांधकामाचा मोबदला किंवा मग जागेचाही मोबदला असे देण्याचे महापालिकेने आणि सरकारने मान्य केले होते. मात्र तो मोबदला कोणत्या दराने द्यावा हे ठरत नव्हते. महापालिकेचा दर जागा मालकांना मान्य नव्हता. जागा मालक जो प्रस्ताव देत होते तो शासकीय स्तरावर मान्य होत नव्हता. शेवटी बळजबरीने जागा अधिग्रहीत करण्याचा निश्‍चित झाले. त्यावेळी जागा मालक न्यायालयात गेले. काही वर्षे ही लढाई चालल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल दिला आणि मग उभ्यपक्षी दर मान्य झाले. अर्थात तरीही जागा मालक समाधानी नाहीत हे दिसून येते.
जागा मालकांचा प्रश्‍न निकालात निघाल्यावर मग रस्त्यावरील दुकानदार मैदानात उतरले. यातील कित्येक दुकाने सात ते आठ दशकांपासून तिथे बसलेली आहे. त्या काळात अत्यंत नाममात्र दराने त्यांनी त्या जागा भाड्याने घेतलेल्या आहेत. त्या जागांवर हे सर्व दुकानदार आज करोडोंची उलाढाल करतात. त्यांच्या व्यवसायावर त्यांचे पोट तर अवलंबून आहेच पण त्याचबरोबर इतरही अनेकांचे पोटपाणी अवलंबून आहे. त्यामुळे आमचे काय असा सवाल उपस्थित करत दुकानदार आणि दुकानावर अवलंबून असलेले इतर कर्मचारी तसेच छोटे व्यावसायिक हे सर्वच रस्त्यावर आले. आपल्याकडे असे काहीही झाले की माणूस न्यायालयात धाव घेतो. या प्रकरणातही ही सर्व मंडळी न्यायालयात धावली. त्यातल्या काही प्रकरणांमध्ये निकाल झाले आहेत तर काही प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. हे सर्व बघता अजून किती वर्ष लागणार हे कोणालाही सांगता येणार नाही. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीने तयार झालेला ‘केळीबाग रोड आणि त्याच्या बाजूने उभी होणारी आधुनिक बाजारपेठ बघण्याचे नितीन गडकरींचे आणि त्यांच्याबरोबर इतर नागपूरकरांचे स्वप्न सध्यातरी अपूर्णच राहणार आहे. म्हणूनच नितीन गडकरी वैतागलेले आहेत.
हा प्रश्‍न फक्त ‘केळीबाग’ रोडचाच आहे असे नाही. आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा विकासासाठी नवे प्रकल्प उभे होतात. तेव्हा तेव्हा असे वाद निर्माण झालेले बघायला मिळतात. असे प्रकल्प उभे करायचे म्हटल्यावर त्यात कुणाच्या तरी जमिनी जाणार, कुणाची घरे पडणार, कुणीतरी विस्थापित होणार हे ओघानेच आले. शासकीय स्तरावर त्यांना पुर्नवसनासाठी योग्य असा मोबदला दिला जाणार असल्याचा दावा केला जातो. मात्र हा मोबदला कधीच रास्त नसतो अशी सर्वसामान्य तक्रार केली जाते. माझ्या आठवणीनुसार 1983-84 मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील एका विकास कामाच्या जमीन अधिग्रहणाचा तिढा सोडवण्याचे काम तत्कालिन केंद्रीय मंत्री आणि वर्धेचे खासदार कै. वसंत साठे यांच्याकडे आले होते. त्यावेळी अशा प्रकरणातील गोम नेमकी काय असते हे माझ्या लक्षात आले. आपल्याकडे कोणत्याही परिसरातील स्थावर मालमत्तेची विक्री करताना आयकर बसू नये म्हणून विक्री किंमत कमी दाखवली जाते. त्यात मग काही टक्के रक्कम ही नंबर दोन मध्ये घेतली जाते. अशावेळी सरकारदरबारी कमी किंमत नोंदली जाते. ज्यावेळी अशा विकास कामांसाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्याचा प्रश्‍न येतो त्यावेळी त्या परिसरात जे मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहार होतात त्यांचा आढावा घेऊन मोबदला देण्याचा दर ठरवला जातो. सरकार दरबारी किंमत कमी दाखवली असल्यामुळे सहाजिकच मोबदल्याचा दर देखील कमी होतो. त्यामुळे मग जे मूळ जमीन मालक असतात ते न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात आणि वर्षानुवर्षे विकास प्रकल्प रेंगाळतात. दुसरा मुद्दा असाही की जिथे व्यवसाय उभे आहे त्या व्यवसायांना दुसरीकडे जागा दिली तरी तिथे ते व्यवसाय विकसित होतील काय हा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे जम बसलेला व्यवसाय बंद करायला आणि दुसरीकडे जाऊन पुनश्‍च हरिओम करायला कुणी सहसा तयार होत नाही. त्यातूनच मग असे विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. त्यात मग कधी पर्यावरणाचा प्रश्‍न आणला जातो तर कधी अजून काही मुद्दे पुढे आणले जातात. काहीच सापडले नाही तर शेवटी मानवाधिकार आयोग मदतीला धावून येतोच. हे सर्व प्रकार विकासात अडथळे ठरत असतात.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन असे नवीन प्रकल्प उभे करण्याचे नियोजन करताना त्यावर कोणत्या समस्या येतील आणि त्याचे झटपट निर्वाण कसे होईल याचा विचार करणारी एक यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. 2014 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळीही भूमी अधिग्रहणाचा मुद्दा समोर आला होता. मात्र तत्कालिन यंत्रणांनी त्यात सर्वांचाचे समाधान होईल असे निर्णय घेऊन काम पुढे सरकवले त्यामुळे आज हा मार्ग पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे अशीच सर्वांचेच समाधान करु शकेल आणि विकास कामात अडथळेही दूर करता येतील अशी यंत्रणा कशी उभारता येईल आणि त्यातून जनसामान्यांचे समाधान करुन काम पुढे कसे नेता येईल यावर विचार होणे गरजेचे आहे. असा विचार झाला तरच आपल्या देशात सुलभतेने विकास करता येईल आणि मग नितीन गडकरींसारख्या संवेदनशील विकास पुरुषाला असा जाहीर त्रागा करण्याची वेळ येणार नाही. तोवर तरी गडकरींचा हा त्रागा अनाठायी निश्‍चितच नाही हे आपण सर्वांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
अविनाश पाठक
