अहमदनगर : १८ फेब्रुवारी – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने विक्रीत हजारो कोटींचा गैरव्यहार झाल्याचा आरोप करून त्याची चौकशी करण्याची मागणी हजारे यांनी केली होती. यासाठी त्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठविले होते. मात्र, त्याला महिना होत आला तरी साधे उत्तरही आलेले नाही. मधल्या काळात राज्य सरकारच्या वाइनसंबंधीच्या निर्णयाविरुद्धही हजारे यांनी आंदोलन पुकारले व नंतर ते स्थगित करून सरकारला मुदत दिली आहे. आता सहकार मंत्रालयालाही स्मरणपत्र दिले जाणार असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांचे लोक आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. शेतकऱ्यांनी आपले भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकण्यात आले. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खाजगीकरण वाढीला लावण्यात आले आहे, याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी हजारे यांनी २४ जानेवारीला सहकारमंत्री शहा यांना पत्र लिहून केली होती. या प्रकरणी हजारे अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. सरकार, पोलिस, न्यायालय या माध्यातून त्यांनी राज्यस्तरावर लढा दिला. मात्र, राज्यातील सत्ताधारी आणि सर्वच पक्षांतील नेते मंडळी यात अडकली असल्याचे चौकशी होत नाही. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पारदर्शक व चांगले क्षेत्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रथमच मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र सहकार विभाग निर्माण केला आहे, असे आम्हाला वाटते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्यातील या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास केंद्र सरकारकडून एक चांगले उदाहरण निर्माण होईल, अशी मागणी हजारे यांनी शहा यांच्याकडे केली आहे.
ध्या केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संबंध ताणले गेलेले आहेत. केंद्रीय यंत्रणाचा गैरवापर करून राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांना अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते करीत आहेत. अशा परिस्थितीत हजारे यांनी या गैरव्यवहार प्रकरणी केलेली तक्रार लगेच विचारात घेऊन कारवाई केली जाईल, अशीही अटकळ बांधली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारने या पत्राला साधे उत्तरही दिलेले नाही. पत्र लिहून आता महिना होत आला तरीही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून याची दखल घेऊन कारवाई केली जाईल, ही हजारे यांची अपेक्षा भंगली आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारही आपल्या पत्रांची दखलही घेत नाही, अशी उदविग्नता हजारे यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. वाइन प्रकरणी हजारे यांना इशारा देताच राज्यातील यंत्रणा हालली. आश्वासन देण्यात आले. त्यावर विश्वास ठेवत हजारे यांनी आंदोलन स्थुगितही केले. आता साखर कारखान्यांच्या चौकशी संबंधीच्या पत्राचे काय झाले, यासंबंधी हजारे केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
