संजय राऊतांचे दुखणे पायाला,पट्टी कपाळाला

राज्यसभेतील त्रिसदस्यीय शिवसेना गटाचे नेते, सेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘ सामना” या दैनिकाचे कार्यकारी संपादक, सेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि शरद पवार यांचे अनधिकृत प्रवक्ते संजय राऊत यांचा गुरूवारच्या पत्रकार परिषदेतील नूर पाहून त्यांना कुठे तरी भयंकर जखम झाली आहे पण ती पायाला झालेली आहे मात्र ते पट्टी कपाळाला बांधत आहेत असे सारखे जाणवत आहेत.एरव्ही ते पत्रकारांच्या आडव्याउभ्या प्रश्नांना अतिशय आक्रमकपणे व आत्मविश्वासाने उत्तरे देत असतात.पण यावेळची त्यांची मुद्राही क्रुध्द झालेली दिसते.आपल्या विरोधकांना खाऊ की, गिळू असे तिचे स्वरूप असते. त्यांचे भान एवढे सुटले होते की, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना नागपूरला( जिवंत?) पोचू द्यायलाही तयार नव्हते. मुख्यमंत्र्यांच्या कानाखाली लगावण्याची भाषा वापरणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे याना जर तातडीने अटक होऊन मध्यरात्रीपर्यंत त्याना रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यात फिरविले जाते तर विरोधी पक्षाला नागपूरला पोचू न देण्याची भाषा वापरणार्याविरूध्द काय कारवाई होऊ शकते, हा प्रश्न मात्र कोणी विचारून नये.कारण तो महाराष्ट्राचा अपमान ठरू शकतो. गुरूवारच्या पत्रकार परिषदेतील त्यांचा नूर असा होता.
.इडी वा सीबीआय वा एनआईए या केंद्रीय तपास यंत्रणा काही पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आपला तपास करीत नाहीत.यापूर्वीच्या त्यांच्या तपासाचे पर्यवसान अनिल देशमुख, त्यांचे स्वीय सहाय्यक नव्हे तर तथाकथित वकील, पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यासारख्यांच्या अटकेत केव्हाच झाले आहे.तेव्हा राऊतसाहेबांना उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांची आठवण झाल्याचे आठवत नाही. राज्यसभेत उपलब्ध सांसदीय आयुधांचा वापर करून त्यानी या अत्याचारांकडे लक्ष वेधल्याचे स्मरत नाही.मग आताच त्यांना अचानक उपराष्ट्रपतींची कशी काय आठवण झाली, हा आपली उत्कंठा वाढविणाराच प्रश्न आहे.
खरे तर आपल्या सांसदीय वा प्रशासकीय व्यवस्थेत उपराष्ट्रपतींचे काय स्थान आहे, हे संजयजींसारख्या विद्वान संपादकाला व खासदाराला सांगण्याचे कारण नाही.उपराष्ट्रपती हे महामहीम राष्ट्रपतींनंतरचे पहिल्या क्रमांकाचे मानकरी असले तरी त्यांच्याकडे राज्यसभेचे सभापती या नात्याने त्या सभागृहाच्या कामकाजाच्या नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या कार्यकारी अधिकाराचे तेवढेच क्षेत्र आहे.तरीही त्याना आपल्या सदीच्छांचा वापर करण्याची अनुमतीच नाही, असे म्हणता येणार नाही.तरीही आत्यंतिक प्रक्षुब्ध अवस्थेत असताना राऊतसाहेबाना नेमकी वेंकय्याजींचीच आठवण कशी झाली हे एक कोडेच आहे.
राऊत यांची मुख्य तक्रार केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कथित दुरूपयोगाबद्दल आहे, हे स्पष्टच आहे.तसे असेल तर त्या यंत्रणा गृह खात्याच्या आधीन आहेत.गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर कदाचित राऊतांचा विश्वास नसेलही तरीही त्यांच्यासाठी तपास यंत्रणांबद्दल तक्रार करण्याचे तेच स्थान आहे.त्यांच्याकडे तक्रार करायची नसेल तर सरकारप्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांकडे तक्रार करायला हवी. केंद्रीय गृह खात्याचा कारभार देवेंद्र फडणविसांच्या इशार्यावरच चालतो, अशी त्यांची खात्री असेल तर त्यांनी त्यांच्याकडे जायलाही कुणी हरकत घेतली नसती पण हे सगळे सोडून त्यांनी उपराष्ट्रपतींकडे जावे, हे म्हणजे अतिच झाले, अनलाईक संजय राऊत झाले. उरीच्या जखमा घायाळ करण्यासारख्या झाल्या तरच असे होऊ शकते.राऊतांना अशा कोणत्या उरीच्या जखमा झाल्या असतील?
तपास यंत्रणांनी आताच करवाया सुरू केल्या अशीही स्थिती नाही. चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत, अभिनेत्री कंगना राणावत, पत्रकार अर्णब गोस्वामी, अनिल देशमुख, परमबीरसिंग, सचिन वाझे, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीचे एकनाथराव खडसे, पीएमसी बँकेचा संचालक वर्ग आदी मंडळींच्या संदर्भात गेल्या दीड वर्षापासून काही ना काही करवाया सुरूच आहेत. त्यावेळी राऊतसाहेब परवाएवढे कधीच कळवळले नाहीत.त्यामुळे आताच असे काय घडले की, ज्यामुळे ते एवढे गर्भगळित वाटण्याइतके अस्वस्थ का व्हावेत, असा प्रश्न निर्माण होतो.
तसा विचार केला तर असे दिसते की, अलिकडे या यंत्रणांची म्हटले तर वक्रदृष्टी राऊतसाहेबांच्या परिवारावर वळलेली दिसते.त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत याना झालेली अटक, त्यांच्या परिवाराचे पीएमसी बॅकेशी झालेले आर्थिक व्यवहार, एका महिलेकडून हातउसने घेतलेले पंचावन्न लाख रूपये एका झटक्यात परत करण्याचे प्रकरण, वाईन उद्योगाशी असलेले कन्यांचे व्यावसायिक संबंध यामुळे संजयजी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे.पण त्याचे निराकरण करण्याचे उपराष्ट्रपती हे माध्यम निश्चितच नाही.आपल्या देशात न्यायालये उपलब्ध आहेत.गंभीर प्रकरणांची ती तातडीने दखल घेऊन संबंधिताना दिलासा देतात, असा अनुभवही आहे.राऊतसाहेब त्यांचा आसरा कां घेत नाहीत हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
संजय राऊत काय किंवा राष्ट्रवादीचे स्वनामधन्य मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक काय,त्यांच्या नातेवाईकांवर कारवाईचे ढग जमायला लागल्यानंतरच कसे अस्वस्थ होतात, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.मलिक साहेबांच्या जावयावर अटकेची पाळी येण्यापूर्वी काय अंमली पदार्थविरोधी पथक हात चोळत बसले होते ? त्यांच्या धाडी सुरूच होत्या.संशयिताना अटकाही होतच होत्या. पण त्यावेळी मलिकांनी निषेधाचा एक शब्दही उच्चारल्याचे आठवत नाही.कायदा जर सर्वाना सारखाच लागू होत असेल तर एका कारवाईच्या संदर्भात सोयीस्कर मौन आणि एका कारवाईच्या विरोधात कोल्हेकुई असे कां, हा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो व त्यातून संबंधितांची सिलेक्टीव्हीटी उघडीनागडी होऊन लोकांना दिसू लागते.त्याबाबतीत बिचारे उपराष्ट्रपती काय करणार?
क्षणभर असे मान्य करू की, संजय राऊत वा नवाब मलिक यांचे आरोप खरे आहेत.मग तपास यंत्रणांच्या तथाकथित अत्याचारांचे आरोप न्यायालयांनी कां ग्राह्य मानले नाहीत? न्यायालयांनी काही आरोपींना जामीन मंजूर केले आहेत, हे खरेच आहे.पण जामीन म्हणजे काही दोषमुक्ती नाही.आपल्या न्यायप्रणालीच्या उदार भूमिकेचा तो परिपाक आहे.एकाही निरपराध्याला विनाकारण शिक्षा होऊ नये, ही तिची दृढ धारणा आहे.त्यामुळेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वा त्यांचे सुपुत्र आमदार नितेश राणे याना जसा जामीन मिळतो तसेच तो शाहरूखपुत्रालाही मिळतो.ती दोषमुक्ती जशी नसते तशीच जामीन नाकारला जाणे ही देखील दोषमुक्ती नसते.त्याचा संबंध फक्त आणि फक्त निष्पक्ष तपासाशी असतो आणि कोणतेही आढेवेढे न घेता वा कुणावर हेत्वारोप न करता तपासाला सामोरे जाणे हे आरोपीचे कर्तव्य असते.
तेही जाऊ द्या.आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो की, सीबीआय किंवा इडी यांच्या धाडींमध्ये कोट्यवधी रूपयांची व्यवहार कसे उघड होतात? कोट्यवधीच्या रोख रकमा जप्त करण्याची संधी त्या यंत्रणाना कशी मिळते? या मंडळींच्या उत्पन्नाचे असे कोणते स्त्रोत आहेत की, ती एका रात्रीतून पंचावन्न लाख रूपये जमवू शकतात आणि हातउसनी कर्जफेड करू शकतात शिवाय कुटुंबातील विवाह समारंभांवर पाण्यासारखा पैसा उधळू शकतात वा यांना फुकटात विविध सेवा देऊ शकतात?वेंकय्याजींना साकेत घालण्यापूर्वी संजयजीनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली असती तर त्यांची अस्थानी तक्रार समजून घेताही आली असती. पण त्यापैकी काहीही न करता जेव्हा ते आपली भड़ास जाहीरपणे काढतात, बेभान होऊन काढतात, शिवसेना ही मुंबईची दादा असतानाही काढतात, तेव्हा त्यातून जमा खूप खोल आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.त्यावर उपराष्ट्रपतीच फुटकर घालून शकतात, हा आत्मविश्वास राऊतसाहेबांकडे कुठून आला?
प्रत्येक वेळी असे आरोप करताना मविआ सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचाच साक्षात्कार का होतो, हेही एक कोडेच आहे.वस्तुतः देवेन्द्र फडणवीस आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हजारदा सांगितले की, त्याना हे सरकार पाडण्यात तिळभरही रूची नाही.कारण एवीतेवी तरी हे विसंगतीनी भरलेले सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबणार आहे.पाच वर्षे चाललेही तरी त्याला लोक पुन्हा निवडून देणारे नाहीत असा त्याना विश्वास आहे.त्यामुळे सरकार पाडण्याचा कष्ट ते घेतीलच कशाला? पण सरकार पडण्याचा शक्यता व्यक्त केली की, सहयोगी पक्षाना पाठिंबा मजबूत करावासा वाटतो.कारण त्यानाही सरकार जेवढा अधिक काळ चालेल तेवढे हवेच आहे. म्हणून फक्त सरकार पडण्याचा आवई तेवढी उठविली जाते.असे करून भात्यातील एकेक संपत आहेत.त्या वैफल्याची उल्टी तर संजय राऊत यांना काल झाली नाही ना ?

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर