अर्थमंत्री आणि अर्थशास्त्र – सोपान पांढरीपांडे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थशास्त्राचे फारसे काही कळत नाही, हे माझे अभ्यासांती बनलेले मत आहे. सीतारामन यांचे 2020, 2021 आणि 2022 असे तिन्ही अर्थसंकल्प अभ्यासून माझे हे मत बनले आहे.
2020 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच योजना व गैरयोजना खर्च किती करणार व सरकारला करातून व भांडवली उत्पन्न किती होणार याचे विवरण भाषणात नव्हते, तर ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवले असा उल्लेख भाषणात होता. जगात कुठल्याही देशात, हे घडलेले नाही.
याच बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी आयकर भरण्यासाठी करदात्यांना उत्पनाच्या स्त्रोतावर कर कापून घेण्यासाठी, TDS सह व TDS शिवाय अशा आयकराच्या दोन पैकी एका श्रेणीत राहण्याचा पर्याय दिला होता. यामुळे आयकर दाते व कर सल्लागार यांच्यात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. ही तरतूद घटनेत सर्व नागरिकांना समान हक्क, समान संधी व समान कर आकारणी या तत्वाच्या विरोधात असल्याचे मत घटनातज्ञांनी नोंदविले व सरकारला आठच दिवसात ही तरतूद रद्द करावी लागली.
याच बजेटमध्ये एकापेक्षा जास्त देशात राहणाऱ्या, पण कुठल्याही देशाचे कायम रहिवासी नसलेल्या अनिवासी भारतीयांच्या (non-domiciled NRIs) व्यावसायिक उत्पन्नावर भारतातील प्रचलित दराने आयकर भरावा लागेल, अशी तरतूद केली गेली. ही तरतूद सुध्दा नंतर रद्द करावी लागली होती. याशिवाय सीतारामन यांच्या बजेटमध्ये अनेक बाबतीत गफलती झाल्या, हे प्रत्यक्ष केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनीच कबूल केले होते. गोयल.हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
या अनुभवानंतर सीतारामन यांनी धडा घेतला व अर्थसंकल्प नोकरशहांकडून तयार करुन घ्यायला सुरुवात केली, असे म्हणायला बराच वाव आहे. कारण, सीतारामन यांच्या दुसऱ्या बजेटमध्ये (2021) फारशा गफलती नव्हत्या व गेल्या वर्षीचा तो अर्थसंकल्प सुध्दा प्रशंसनीय होता. खरे तर हा अर्थसंकल्प पहिल्या लॉकडाऊन नंतर आलेला पहिलाच अर्थसंकल्प होता। त्यामुळे त्यात अर्थव्यवस्था रुळावर परत आणण्याचे मोठे आव्हान होते. ते अर्थसंकल्पात बऱ्यापैकी पेलले होते. यामुळेच या वर्षीचेही बजेट सीतारामन यांनी नोकरशहांकडूनच बनवून घेतले आहे, हे माझे मत आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये प्रथमच 25 वर्षांचा दीर्घ कालावधी ग्रुहीत धरुन त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था कशी राहील ही संकल्पना मांडली आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करुन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची दीर्घ द्रुष्टी त्यात आहे व हे स्वागतार्ह आहे. म्हणूनच मी त्याला संतुलित व विकासोन्मुख अर्थसंकल्प म्हटले आहे. परंतु याचे श्रेय सीतारामन यांना नव्हे, तर तो बनवणाऱ्या नोकरशहांना जाते, असे माझे मत आहे आणि तेच मी विश्लेषणात मांडले आहे.
परंतु, याही अर्थसंकल्पात एक मोठी गफलत सीतारामन यांनी केली आहे, ती सुद्धा बघू या. आपल्या भाषणात सीतारामन यांनी 125 कोटींच्या देशात फक्त 3.70 कोटी व्यक्ती आयकर विवरण दाखल करतात. त्यामुळे भारतीय जनता करचुकवेगिरी करणारा समाज (non-compliant society) आहे असा गंभीर आरोप जनतेवर केला आहे. प्रत्यक्षात खरी परिस्थिती सीतारामन यांना माहीतच नाही त्यामुळे त्यांनी असा बेताल आरोप केला असल्याचा खुलासा, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंटस व कंपनी सेक्रेटरीजच्या संघटनांनी केला आहे. देशात गेल्या निवडणुकीत (2019) 82 कोटी मतदार होते व त्यापैकी 75 टक्के म्हणजे 61.50 कोटी नागरिकांचे क्रुषीआधारित उत्पन्न असल्याने त्यांना आयकर लागतच नाही. उरलेल्या 20.50 कोटी नागरिकांपैकी 24 टक्के म्हणजे 5.50 कोटी दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक आहेत, ते विवरणपत्र भरुच शकत नाहीत. आता उरलेल्या 15 कोटी नागरिकांपैकी जवळपास 75 टक्के म्हणजे 11.75 कोटी ग्रुहिणी व कुटुंब प्रमुखाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेली शिकत असलेली किंवा बैरोजगार असलेली मुलेआश्रित आहेत. त्यामुळे आयकर भरण्यासाठी उरतात फक्त तीन ते चार कोटी नागरिक. त्यापैकी 3.70 कोटी आयकर विवरण दाखल करतच आहेत. त्यामुळे आपण करचुकवेगिरी करणारा समाज आहोत या सीतारामन यांच्या आरोपातील हवाच निघून गेली आहे, असे या संघटनांनी म्हटले आहे. व्यक्तीशः माझ्या मते 3.70 कोटी हा आकडाच चुकीचा आहे, तो सीतारामन यांंनी कुठून घेतला हे कळत नाही. मागे एकदा अरुण जेटली यांनीच देशात सहा कोटी आयकर विवरणे भरली जातात, असे सांगितल्याचे माझ्या स्मरणात आहे.
आपल्याकडे एखादी व्यक्ती उच्च पदावर गेली की तिचे उदात्तीकरण करण्याची व तिच्यावर नसलेले गुण थोपवण्याची चढाओढ लागते. त्यामुळे सीतारामन या अर्थशास्त्रात एम ए झालेल्या असल्याने त्या अर्थशास्त्रात पारंगतच आहेत असे उदात्तीकरण त्यांच्या पक्षातील लोकांनी केले आहे, ते बरोबर नाही, हे वरील उदाहरणांवरुन स्पष्ट व्हावे. आपल्या देशात अनेक सुशिक्षित मंडळी आर्थिक व्यवहारात निरक्षर असल्याने अल्पावधीत गुंतवणूक दुप्पट, तिप्पट, चौपट करणाऱ्या योजनांना/भूलथापांंना बळी पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. सीतारामन एम ए असल्या तरी त्यांंना अर्थशास्त्रात फारशी गती नाही, हे सुद्धा त्याचेच उदाहरण म्हणायला हवे !

सोपान पांढरीपांडे

Leave a Reply