घनांधकारातील आशेचा किरण

पेगॅसस प्रकरणावर संसदेचे अख्खे एक अधिवेशन पाण्यात घालविल्यानंतर शुक्रवार दिनांक चार फेब्रुवारी दोन हजार बावीसचा लोकसभेतील दिवस म्हटले तर सुखदही मानता येतो किंवा दु:खदही समजला जाऊ शकतो. सुखद यासाठी की, त्या दिवशी लोकसभेतील सर्व पक्ष आपसातील सर्व मतभेद विसरुन लोकसभाध्यक्षपदाच्या प्रतिष्ठेसाठी एकमताने अध्यक्षांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. आणि दु:खद यासाठी म्हणायचे की, ज्या घटनेतून हे ऐतिहासिक ऐक्य साकार झाले, त्या ‘दुर्दैवी’ घटनेचा तिला संदर्भ होता. शुक्रवारी या संदर्भातील कामकाज संसद टी.व्ही.वर पाहत असतांना नेमकी ती ‘दुर्दैवी’ घटना कोणती हे कळतच नव्हते. कारण कुणीच
त्या घटनेचा स्पष्ट उल्लेख करीत नव्हते. शनिवारी सकाळी जेव्हा इंडियन एक्सप्रेसचा आॅन लाईन अंक पाहिला तेव्हा सगळा खुलासा झाला.
गुरुवारी लोकसभेत राष्टÑपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणाºया ठरावावर लोकसभेत चर्चा सुरु होती. राज्यसभेतही ती सुरु आहेच.अभिभाषणाची ही प्रथा हा एका वेगळ्या लेखाचा विषय ठरतो म्हणून त्याचा इथे फक्त उल्लेख करतो. त्या प्रस्तावावरील राहुल गांधींचे भाषण हल्ली वादग्रस्त बनले असतांनाच इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार गुरुवारी तृणमूल कॉंग्रेसच्या जहाल सदस्य महुवा मोईत्रा ह्या प्रस्तावावर भाषण करीत होत्या. त्यावेळी अध्यक्षस्थानी तालिका सदस्य रमादेवी होत्या. रमादेवींना आपण अनेक वेळा त्या स्थानावर बसून कामकाजाचे संचालन करतांना पाहतो. हसतमुख राहून त्या सभागृहाचे कामकाज मोठ्या कौशल्याने पुढे नेत असतात. गुरुवारी तृणमूल कॉंग्रेसच्या महुवाजी बोलत असतांना त्यांचा वेळ संपल्याचे सांगून रमा देवींनी पुढील सदस्याच्या नावाचा पुकारा केला. त्यामुळे महुवाजी अतिशय संतप्त होऊन सभागृहातील मोकळ्या जागेत (वेल) शिरल्या. त्यानंतर समाजमाध्यमांवरही त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. ‘ मला अध्यक्षांनी तेरा मिनिटे वेळ दिला असतांना तो पूर्ण होण्याच्या आतच ‘शांतपणे बोला’‘गोड बोला’ असा उपदेश करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही,असे सांगत ‘माझा वेळ कां घेण्यात आला?’असा सवाल त्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे उपस्थित केला. एकप्रकारे त्यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारालाच आव्हान दिले. त्यामुळे सगळेच सदस्य स्तंभित झाले. नंतर इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याशी त्या गोव्यात असतांना संपर्क साधला असता त्यांनी तीच भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. सर्व विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, ‘त्यांना तशी भूमिका घेण्याशिवाय पर्यायच नव्हता’ असे म्हणून महुवाजी मोकळ्या झाल्या.
खरे तर सभागृहाची ही पध्दतच आहे की, अध्यक्षांना त्यांच्या कर्तव्यात मदत करण्यासाठी एक अध्यक्षतालिका तयार केली जाते. त्या तालिकेत विरोधी सदस्यांचाही समावेश असतो व ते जेव्हा अध्यक्षांच्या आसनावर बसून कामकाज चालवितात तेव्हा त्यांना अध्यक्षांचे अधिकारच प्राप्त होत असतात. कारण एकटे अध्यक्ष पूर्ण वेळ कामकाज चालवू शकत नाहीत. त्यातच या लोकसभेत अद्याप उपाध्यक्षाची निवड झालेली नाही. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांवरही ताणच पडतो. पण आतापर्यंत सगळे काही व्यवस्थित चालत होते. शुक्रवारी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महुवा मोईत्रा यांचे नाव न घेता व घटनेच्या तपशिलाचाही उल्लेख न करता ‘गुरुवारची एक दुर्दैवी घटना’ असा उल्लेख करीत घडल्या प्रकाराबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली. अध्यक्षांचे आसन हे सांसदीय परंपरेत एक अतिशय महत्वाचे आसन आहे. त्यावर स्वत: अध्यक्षांऐवजी तालिका अध्यक्ष जरी बसले असले तरी त्यामुळे त्या आसनाचे महत्व कमी होत नाही. मी स्वत: कोणताही पक्षपात न करता सभागृहाचे कामकाज चालविण्याचा प्रयत्न करतो. शिवाय मी कोणत्याही वेळी आपल्याला उपलब्ध असतो. आपल्यात संवादही छान आहे. चेम्बरमध्येही आपण भेटत असतोच. अशा स्थितीत गुरुवारी घडलेला प्रकार अतिशय चिंताजनक ठरतो’ अशी व्यथा त्यांनी प्रकट केली. व ‘ आपणही याबाबतीत माझ्याशी सहमत असाल’ अशी आशा व्यक्त केली. त्यानंतर कॉंग्रेसचे अधीररंजन चौधरी, खुद्द तृणमूलचे संदीप बंदोपाध्याय, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, राष्टÑवादीच्या सुप्रिया सुळे, बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी मेहताब, एमआयएमचे आसुद्दीन ओवेसी, बसपाचे पांडे यांच्यासह द्रमुक, टीआरएस, वायएसआर कॉंग्रेस आदी पक्षांच्या नेत्यांनी अध्यक्षांच्या मताशी संपूर्णपणे सहमती व्यक्त करीत अध्यक्षांच्या आसनाचा कोणत्याही परिस्थितीत सन्मान राखायलाच हवा, अशी भावना प्रकट केली.
वास्तविक गेल्या अधिवेशनाच्या तुलनेत चालू अधिवेशनाचे कामकाज अतिशय योग्य पध्दतीने सुरु आहे. पेगॅसस प्रकरणी न्युयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर पुन्हा गेल्या अधिवेशनाचीच पुनरावृत्ती होते की, काय, असे वाटत होते. पण राष्टÑपतींचे अभिभाषणही शांततेत पार पडले. दोन्ही सभागृहांमधील प्रश्नोत्तरांच्या तासाशिवायही इतर कामकाज पार पडत आहे.पण गुरुवारच्या घटनेने त्याला गालबोट लागले आहे. तसाही विचार केला तर केवळ संसदच नव्हे तर राज्यांच्या विधिमंडळांमधील कामकाजाचा दर्जा खूप घसरला आहे. महाराष्टÑातील बारा भाजपा आमदारांचे एक वर्षासाठीचे निलंबन घटनाबाह्य व अवैध ठरवितानाही सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेमंडळांमधील कामकाजाबद्दल चिंताच व्यक्त केली होती. खरे तर या कामकाजाबाबतच्या नियमांची तपशीलवार माहिती देणारी एक पुस्तिकाच तयार केली जाते. त्यात अनेक बारिकसारिक सूचनांचा समावेश असतो. सभागृहात कसे वागावे हे सांगितले जाते. काळाच्या ओघात घडलेल्या अप्रिय घटनांची घटनातज्ज्ञांद्वारे चिकित्साही केली जाते. त्या संदर्भात प्रत्येक वेळी लोकसभेचे माजी मुख्य सचिव कौल आणि शकधर यांचा प्रत्येक वेळी हवालाही दिला जातो. एकेकाळी अध्यक्ष आपल्या आसनावर उभे असतांना सभागृहात उभे असलेले सदस्य तात्काळ खाली बसत असत. जेव्हा कुणी बसत नसे तेव्हा अध्यक्ष ‘आय एम आॅन लेग्ज’ या शब्दात जाणीव करुन देत असत. सभाग़ृहातील मोकळ्या जागेत शिरण्याचा तर कुणी प्रयत्नही करीत नसे. सभागृहात फलक आणणे, ते अध्यक्षांसमोर दाखविणे, आपल्या जागेवरुन उठून थेट अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत पोचणे, कागदपत्रे भिरकावणे, सचिवांच्या टेबलांवर उभे राहणे, यासारखे विचार तर निषिध्दच होते. पण आज त्या सर्व मर्यादांचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. त्यावर सभापतींनी कारवाई केली तर संसदभवनातील गांधीबाबांना साकडे घातले जाते. निषिध्द घटना घडत असतात, अध्यक्ष त्या घटनांचे थेट प्रक्षेपण लोकांपर्यंत पोचत असल्याची जाणीव करुन देत असतात. पण त्याचा कुणावरही, कोणताही परिणाम होत नाही. खरे तर सभागृहाच्या नियमांच्या आधाीन राहूनही अनेक सांसदीय आयुधे अशी आहेत की, जी वापरली तर सरकारवर वचक राहू शकतो. पण त्या आयुधांचे महत्वही जाणून घेतले जात नाही, वापरण्याचा प्रश्न तर फार पुढचा. उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रश्नोत्तरांचा तास. म्हणायला हा तास असतो. पण लोकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्याच्याएवढे प्रभवी साधन दुसरे नसेल. कारण सभासदाचा प्रश्न ज्या क्षणी लोकसभा सचिवालय स्वीकारत असते, त्या क्षणापासून समस्येच्या निराकरणाला सुरुवात होत असते. तो प्रश्न उत्तरासाठी संबंधित खात्यांकडे पाठविला जातो. त्याच्या उत्तराबाबत कुणालाही टोलवाटोलवी करता येत नाही. त्यातूनच मग यंत्रणा हलत असते.त्यामुळेच कोेणतेही अध्यक्ष सहसा प्रश्नोत्तराचा तास कधीच स्थगित करीत नाहीत. सुमित्रा महाजन तर याबाबतीत अतिशय सतर्क राहत असत. शून्य काल, लक्षवेधी, अर्धातास चर्चा, कपात सूचना यासारखी अशी अनेक आयुधे आहेत की, ज्यामुळे सभागृहाचे सरकारवर नियंत्रणच नव्हे तर वचकही राहू शकतो. पण माध्यमांमधून गोंधळाला प्रसिध्दी मिळते म्हणून की, काय प्रामुख्याने त्याचाच आश्रय घेतला जातो. जनतेचा विती पैसा आपण व्यर्थ ठरवितो याची जाणीवही सहसा ठेवली जात नाही. त्यामुळेच शुक्रवारी अध्यक्षांना मिळालेला एकमुखी प्रतिसाद हा घनांधकारातील एक आशेचा किरण ठरतो.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर