नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारी – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय नेत्यांची नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. याबैठकीमध्ये महाराष्ट्र, बंगालने राज्यपालांच्या तक्रारीचा पाढाच वाचला. ‘महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मनमानी कारभार करतात आणि जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारच्या विरोधात प्रतिसरकार चालवण्याचा प्रयत्न कोश्यारी करीत आहे, अशी तक्रारच सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये शिवसेनेचे संसदीय पक्षाचे नेते विनायक राऊत यांनी केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग होते. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निमंत्रणावरुन शिवसेना नेते व संसदीय पक्षाचे नेते विनायक राऊत या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीला सुरुवात होताच पश्चिम बंगालचे खासदार व तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नेते संदीप बंदोपाध्याय यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश शंकर यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.राज्य सरकारच्या अधिकारात राज्यपाल हस्तक्षेप करतात अशीही तक्रार केली.
यानंतर शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनीदेखील महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांची राजनाथ सिंग यांच्याकडे तक्रार केली, ‘गेल्या एक वर्षापासून राज्यातील 12 विधानपरिषद सदस्यांच्या संदर्भात राज्यपाल हे निर्णय घेत नाही सोबतच महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत समकक्ष होऊन काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, राज्यात सध्या दूर सत्ता केंद्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न राज्यपाल करीत आहे’ अशी तक्रार राऊत यांनी केली.
‘राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून 22 मुद्द्यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे, त्यामध्ये राज्यपालांच्या काम करण्याच्या पद्धतीची देखील तक्रार करण्यात आली असताना देखील केंद्रातील सरकार हे निर्णय घेत नाही आहे यावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी विनायक राऊत यांच्या तक्रारीवरून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल पर्यायी शासन चालवत आहेत. संविधानानुसार राज्यपालांचं वागणं योग्य नाही, त्यामुळे निश्चित राजनाथ सिंग योग्य तो निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राऊत यांनी दिली. यासोबतच ‘जीएसटीचा परतावा अजून मिळाला नाही. हा राज्याचा अधिकार आहे. तो दिला जात नाही. सोबतच जीएसटीच्या मुद्द्यावरून व्यापारी लोक त्रस्त झाले आहे. यामध्ये पारदर्शकता आणणे काळाची गरज आहे’, असं देखील त्यांनी सांगितलं.
परराष्ट्र धोरणावर बोलतांना राऊत म्हणाले,चीन आपल्या सीमेत घुसतोय आणि पॅगासेस या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनं निवेदन करायला हवं,अशी मागणी त्यांनी केली.