नाशिक : १ फेब्रुवारी – महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा टोकाला जात असल्याचं दिसत आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सहीच केली नसल्याचं वक्तव्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. या संदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर झालं असतानाही राज्यपालांनी सही करण्यास नकार दिल्याचं भुजबळांनी म्हटलं आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, मला मोठं आश्चर्य वाटत आहे. राज्यपालांचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. मला काही कळत नाहीये. त्यांनी सही करायला नकार दिला आहे. एकमताने मंजूर केला होता, भाजपने देखील सपोर्ट केला होता. मी शरद पवार साहेबांशी आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतही बोललो आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रश्न राज्यातील ७ ते ८ कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे. आम्ही त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
सुप्रीम कोर्टाकडूनही आम्हाला आशा निर्माण झाली आहे. त्यानुसार आम्ही एम्पिरिकल डेटा सुद्धा गोळा करत आहोत. असे असताना राज्यपालांनी सही न करता परत का पाठवलं, हे आम्हाला लक्षात आलेलं नाहीये. मुंबईला गेल्यानंतर आम्ही दोन तीन मंत्री भेटणार आहोत, राजकारणाच विषय, 12 आमदार इकडे तिकडे तो भाग वेगळा आहे. ओबीसींचे नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण करता कामा नये. ओबीसी नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण करता काम नये असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
या विषयात राजकारण करू नये. मला आशा आहे राज्यपाल मोहदय समजून घेतील. निवडणूक डोक्यावर आहेत ओबीसी आरक्षण मिळावं. मी भेट घेतली तेव्हा माहित नव्हतं, त्यामुळे चर्चा झाली नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल असं करू नका असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
आता महाविकास आघाडीचे मंत्री हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी काय प्रतिक्रिया देतात आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेतं हे पहावं लागेल. एकूणच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता पुन्हा एकदा मविआ विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष होताना दिसून येत आहे.