बारा भाजपा आमदारांचे निलंबन : एक पेचप्रसंग

मी प्रारंभीच स्पष्ट करू इच्छितो की, न्यायालयीन निर्णयांच्या बातम्याना माध्यमांकडून ‘ याना दिलासा दिला’ वा ‘त्याना तडाखा वा दणका दिला ‘ अशा प्रकारचे दिले जाणारे मथळे अप्रस्तुत व गैरसमज निर्माण करणारे असतात.मुळात न्यायालये त्यांच्यासमोर आलेल्या विषयांवर निर्णय देत असतात.त्यांना कुणालाही दिलासा द्यायचा नसतो वा दणकाही द्यायचा नसतो. दिलासा वा दणका त्यांच्या निर्णयाचा परिणाम असू शकतो पण त्यात न्यायालयाचा हेतू मात्र असत नाही.एवढेच नाही तर आपण नेहमी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील ‘न्याय ‘ पुरेसा मानत नाही.तो दिल्यासारखा वाटला पाहिजे अशी अपेक्षाही करीत असतो.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र
विधानसभेतील बारा भाजपा आमदारांच्या आरोपित गैरवर्तनाच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाकडेही एक निर्णय म्हणूनच पाहिले पाहिजे, असे मला वाटते.
बारा आमदारांचे एक वर्षासाठीचे हे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर दोन दिवस उलटून गेल्यानंतरही या प्रकरणात पुढे नेमके काय होणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नसल्यामुळे हा विषय पुढे चिघळणार तर नाहीना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खरे तर आतापर्यंत या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार वा विधानसभाध्यक्ष यांची काय भूमिका आहे, हे एव्हाना स्पष्ट व्हायला हवे होते.पण कदाचित ते दोघेही न्यायालयाच्या निकालाच्या अधिकृत प्रतीची प्रतिक्षा करीत असतील. पण तसा संकेतही दोहोंपैकी कुणाकडूनही हा मजकूर लिहिपर्यंत तरी प्राप्त झाला नाही.दरम्यान सत्तारूढ मविआमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या पक्षांकडून प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत.पण त्यात मतभिन्नताच अधिक डोकावते.कारण एकीकडे शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी काहीशी कडवट , वादग्रस्त आणि न्यायालयाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे तर राष्ट्रवादी काॅगेसकडून थोडी समंजस , जिला डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न म्हणण्यासारखी म्हणता येईल अशी भूमिका प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रकट केली आहे. संजय राऊत यांनी तर लोकशाहीच्या संदर्भातच काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.बोलण्याच्या ओघात त्यांनी न्यायालयाच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.’ एका विशिष्ट पक्षाच्या संदर्भात न्यायालयाचे विशिष्ट स्वरूपाचे निर्णय कसे येत आहेत, असा थेट प्रश्न त्यानी माध्यमाना विचारला आहे. जयंत पाटील यांनी मात्र हा विषय विधानसभाध्यक्ष व विधिमंडळ सचिवालय यांच्या कोर्टात टोलवण्याचा प्रयत्न केला आहे.आघाडीतील तिसर्‍या पक्षाची म्हणजे काॅग्रेसची भूमिका मात्र अद्याप समोर आलेली नाही.
खरे तर हा विषय एवढा गंभीर आहे की, घाईघाईने वेगवेगळ्या व त्याही परस्पराना छेद देणार्या भूमिका प्रकट करण्याऐवजी ‘ निर्णयाच्या अधिकृत प्रतीची प्रतीक्षा करीत आहोत ‘असे प्रवक्त्याना म्हणता आले असते.निर्णयाच्या पुनरीक्षणाचा इरादा सूचित करणेही त्यांच्यासाठी अशक्य नव्हते.पण तसे घडलेले नाही.दोन प्रमुख पक्षांनी परस्पराना छेद देणार्या भूमिका जाहीर केल्या आहेत.त्यामुळे आघाडीतील गोंधळ तेवढा समोर आला आहे.त्यातून आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार आता काय बोलतात, याला प्रचंड महत्व आले आहे.नव्हे आता हा विषय त्यांच्याकडेच पोचत आहे.
हा प्रश्न विधानसभाध्यक्ष आणि विधिमंडळ सचिवालय यांच्या कोर्टात ढकलून जयंत पाटील यांनी एकप्रकारे महाराष्ट्र सरकारचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे सूचित केले असले तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकू शकते हा प्रश्नच आहे.कारण त्या बारा आमदारांच्या आरोपित गैरवर्तनाबद्दल पीठासीन का होईना पण अध्यक्षांनी निर्णय घेतला असता तर जयंतरावांचे म्हणणे मान्यही होऊ शकले असते.पण प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच.त्या बारा आमदारांच्या अध्यक्षांच्या दालनातील कथित गैरवर्तनानंतर विषय सभागृहासमोर आला. त्याबद्दल नापसंती व्यक्त झाली.विरोधी पक्षनेत्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली.तरीही विधिमंडळ कामकाजमंत्री अनिल परब यानी सरकारच्या वतीने त्या आमदारांच्या वर्षभराच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात सादर केला आणि गदारोळातच तो मंजूर झाला.सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालपत्रातून हा घटनाक्रम नमूद केला.असे असताना या विषयाची सरकारचा संबंध नाही, असे जयंतराव वा अन्य कुणी कसे काय सूचित करू शकतात?
खरे तर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच काही तिखट अभिप्राय व्यक्त केले होते.शिवाय निलंबित आमदारांना अध्यक्षांकडे जाण्यासाठी सांगून विधानसभाध्यक्षाना आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची संधी दिली होती.त्यानुसार आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज सादर केला होता. शक्यतो सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी न्यायालयाने ते पाऊल उचलले होते.पण त्याचा उपयोग झाला नाही.त्यामुळे शेवटचा उपाय म्हणून न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागला.पण अद्याप तरी त्याबाबत सरकारची वा अध्यक्षांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट झाली नाही.अर्थात ती होणारच नाही असे म्हणता येणार नाही.त्यांना भूमिका घ्यावीच लागणार आहे.ती सकारात्मक असावी, संघर्षात्मक नसावी एवढीच अपेक्षा लोकशाहीप्रेमीना करता येईल.
या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात सरकार, सभागृह, विधानसभाध्यक्ष वा विधिमंडळ सचिवालय यांच्या भूमिका नजिकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट होतील व त्यांचे परिणामही लोकांपुढे येतीलच.पण तेवढ्याच महत्वाच्या एका गंभीर विषयाकडे खंडपीठाने आपल्या निर्णयातून लक्ष वेधले आहे आणि तो विषय म्हणजे संसद वा विधिमंडळे यांच्या कामकाजाचे घसरता स्तर.न्यायालयाने त्याबद्दल विस्तृत चर्चा केली आहे व चिंताही व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्ष व नेते यांनी आपापल्या मानापमानाच्या वा अहंकारांच्या आभारी न जाता न्यायमूर्तींची चिंता वाटून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून लोकशाहीचे थोडाफार भले होऊ शकेल.
या निर्णयाच्या एका महत्वाच्या उपलब्धीकडे मात्र कुणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही.ती म्हणजे यानिमित्ताने आमदारांच्या निलंबनाच्या मुदतीवर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाले आहे.आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेत सभागृह मग ते संसदेचे असो की, विधिमंडळाचे, सार्वभौम मानले जाते.तेथे फक्त आणि फक्त अध्यक्षांचाच अधिकार चालतो.पण ताज्या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत.अध्यक्षाना वा सभागृहाला सदस्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहेच पण त्यावर अधिवेशनाच्या कालावधीची मर्यादा त्याने घालून दिली आहे.सभागृह सार्वभौम असले तरी त्याच्या नावाखाली त्याला घटनेची मूलभूत चौकट मोजता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यासही न्यायालय विसरलेले नाही.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर