२५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा झाला. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. या संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी देशात एक देश एक निवडणूक ही पद्धत राबवण्याचा पुन्हा एकदा आग्रह धरला आहे.
पंतप्रधानांचा हा आग्रह रास्तच मानावा लागेल. सुरुवातीला १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यावेळी देशात लोकसभा आणि राज्यात विधानसभा निवडणुका सर्वसाधारणपणे एकत्रच व्हायच्या.. मात्र नंतर अनेक राज्यांच्या विधानसभा अधे – मध्येच बरखास्त करून नव्याने निवडणुका होऊ लागल्या. १९७१ मध्ये लोकसभेच्याही मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या, तेव्हापासून लोकसभेच्या वेगळ्या आणि विधानसभेच्या वेगळ्या असे प्रकार सुरु झाले आहेत.
त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तर केव्हाही लागतात. महाराष्ट्रात महिन्याभरापूर्वी पंचायत निवडणुका झाल्या, अजून २ महिन्यांनी महानगरपालिका निवडणुका आहेत. निवडणूक कोणतीही असो, त्या भागातील प्रशासन पूर्णतः निवडणुकांच्या कामाला लागते, इतर कामे मग ठप्प होतात. शिवाय निवडणूक म्हटली की त्या भागात आचारसंहिता लागू होते. पूर्वी आचारसंहितेकडे तितके गांभीर्याने बघितले जात नसे. मात्र १९९० च्या दशकात टी.एन, शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यावर त्यांनी या आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी सुरु केली. त्यामुळे निवडणूक काळात सर्वच विकासकामे ठप्प होतात. मग कधी लोकसभेच्या निवडणुका कधी विधानसभेच्या कधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि मग कधी विधानपरिषद किंवा राज्यसभांच्या अश्या सतत निवडणुका सुरु राहिल्या तर आचारसंहितेमुळे विकासकामे ठप्प होतात, आणि प्रशासन अनुत्पादक कामात गुंतून राहतात.
म्हणूनच मोदींनी एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना जाहीर केली आहे. ती स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. अर्थात ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुका एकत्र कश्या घेणार असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. अश्यावेळी आधी लोकसभा विधानसभा या एकत्र निवडणुका आणि त्यापाठोपाठ पुढच्या तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अश्या जर घेतल्या तर ६ महिन्यात सर्वकाही आटोपते. तसे झाले तर उरलेली साडेचार वर्ष तरी प्रशासनाला निर्धोकपणे काम करता येईल.
जर एखाद्या ठिकाणी काही कारणाने सरकार बरखास्त झाले तर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहायची का? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यावेळी तेवढ्या राज्यात निवडणूक घ्या. मात्र त्यांना पूर्ण ५ वर्ष न देता आधीच्या सरकारचा उर्वरित काळ फक्त द्या, म्हणजे सर्व देशातील निवडणुकांसोबत पुन्हा ही निवडणूक होऊ शकते. तसे झाले तर नियमित चक्र व्यवस्थित सुरु होईल.
आता प्रश्न राहतो तो राज्यसभा निवडणुकीचा तिथे कायदे वेगळे आहेत पद्धतीही भिन्न आहेत. त्यामुळे राज्यसभा आणि विधानपरिद निवडणुकांसाठी कायदे बदलावे लागणार आहेत. हा मुद्दा लक्षात घेऊन राजकीय अभ्यासकांनी त्याचे नियोजन कसे करायचे? ते सरकारला सुचवावे आणि तिथेही विकासकामातले अनावश्यक अडथळे कसे दूर करता येतील यांचा विचार करावा. मात्र एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लवकरात लवकर कशी राबवता येईल यावर सर्वांनीच गमाभीरपणे चिंतन करावे, इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक