नवी दिल्ली : २१ जानेवारी – केंद्र सरकारने आयएएस कॅडर नियम १९५४ मध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद झाले आहेत. केंद्राने राज्यांकडे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांची यादी मागवली होती. या प्रस्तावावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे.
केंद्र सरकार हे संशोधन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या सत्रामध्ये सादर करणार असल्याची शक्यता जनसत्ताने वर्तवली आहे. यासंदर्भात केंद्राने २५ जानेवारीच्या आत राज्यांकडून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे. आयएएस कॅडर नियम १९५४ नुसार, या नियमांतर्गत येणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांची भरती केंद्र सरकारकडून होते. मात्र ज्यावेळी त्यांना राज्य केडरचं वाटप केलं जात त्यावेळी ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येतात. आयएएस कॅडर नियमांनुसार, आयएएस अधिकाऱ्याला संबंधित राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संमतीनंतरच इतर राज्यांमध्ये प्रतिनियुक्ती दिली जाते.
अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवण्याचा नवा नियम हा घटनेच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारनं देखील या नव्या नियमांना विरोध केला आहे. त्याबाबत काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील चर्चा झाली. यावर केंद्राचं म्हणणं आहे की, मागील सात वर्षांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. तरीही केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामुळं केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे, असं केंद्राचं म्हणणं आहे.
केंद्रात आयएएस अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने आणि राज्य सरकारे प्रतिनियुक्तीसाठी पुरेशा अधिकाऱ्यांची तरतूद करीत नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसह प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतून विरोधी सूर उमटत असून, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्यांच्या ‘कॅडर’मधून अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सामंजस्याची परंपरा आहे. राज्यांच्या मान्यतेने पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेच्या नियमात सुधारणा करून, राज्यांच्या मान्यतेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.
राज्यातील अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचे अधिकार राज्यांकडे आहेत. प्रतिनियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे गेल्यास नोकरशाहीवरील राज्याच्या राजकीय नियंत्रणाला धक्का लागू शकतो आणि विरोधी सरकारांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो, असं राज्यांचं म्हणणं आहे.
